आइतवार, कार्तिक २२ गते २०८३
भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै, एक महिनाभित्र सबै पालिकामा लागू गर्ने लक्ष्य
सोमवार , कार्तिक १६, २०८३
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले आवश्यक सरकारी सेवा नागरिकको नजिकै पुर्याउने उद्देश्यसहित यो पहल अघि बढाएको हो। राज्यका सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नागरिक टाढाका कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाभन्दा आवश्यक कार्यालय र सेवा नागरिककै नजिक उपलब्ध गराउनु संघीयताको प्रमुख उद्देश्य रहेको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले जग्गासम्बन्धी भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने भएको छ।
हालसम्म ३३ स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।
बाँकी सबै स्थानीय तहमा एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सेवा हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धता।
.jpeg)
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यसबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने सरकारको विश्वास छ।
सरकारले बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा आगामी एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक, प्रशासनिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।
यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकले जग्गासम्बन्धी विभिन्न प्रशासनिक सेवा आफ्नै स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। भूमि प्रशासन तथा नापीसम्बन्धी कार्यालय र सेवाहरू नागरिकको थप नजिक, सरल र सहज हुने प्रधानमन्त्री शाहकाे विश्वास छ।
त्यस्तै, भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू क्रमशः खुकुलो हुँदै जाने र स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह क्षमता विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले यस पहललाई संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार र सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि बढाएको छ।
Be the first to comment!
.gif)
प्रतिक्रिया दिनुहोस