सोमवार, कार्तिक २३ गते २०८३
समाचार संकलन र सूचना सार्वजनिक गरेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्नु विधिको शासनविपरीत भएको कांग्रेस महामन्त्री पौडेलको भनाइ।
शुक्रवार , कार्तिक १३, २०८३
नेपालसेज/काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले समाचार संकलन तथा सूचना सार्वजनिक गरेकै आधारमा पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गर्नु सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको पराकाष्ठा भएको बताएका छन्। उनले पक्राउ परेका पत्रकारहरूलाई तत्काल ससम्मान रिहा गर्न तथा सञ्चारगृहमाथिको अनावश्यक हस्तक्षेप र निगरानी बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पत्रकारको गिरफ्तारीलाई सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको पराकाष्ठा भनेका छन्।
समाचार संकलन र सूचना सार्वजनिक गर्नु प्रेसको संवैधानिक कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ।
पत्रकारलाई पक्राउ गरेर हतोत्साहित पार्ने प्रयास विधिको शासनविपरीत रहेको उनले बताएका छन्।
पक्राउ परेका पत्रकारलाई तत्काल ससम्मान रिहा गर्न माग गरिएको छ।
सञ्चारगृहमाथिको अनावश्यक हस्तक्षेप र निगरानी बन्द गरी कानुनी प्रक्रियाबाट सत्यतथ्य छानबिन गर्न पौडेलको आग्रह छ।
.jpeg)
पौडेलले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका गतिविधि, न्यायिक शुद्धता र शक्तिको दुरुपयोगबारे खोजीनीति गरी नागरिकलाई सुसूचित गराउनु प्रेसको संवैधानिक कर्तव्य भएको बताएका छन्। उनका अनुसार समाचार संकलन र सार्वजनिक पदाधिकारीका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।
कुनै समाचार सामग्रीप्रति आपत्ति वा असहमति भए त्यसको परीक्षण र निरूपणका लागि स्थापित कानुनी प्रक्रिया रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले ती प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्नु विधिको शासनविपरीत भएको बताएका छन्।
प्रश्न सोधेकै आधारमा पत्रकारलाई हतकडी लगाउने प्रयासले सरकारलाई निरङ्कुशताको कठघरामा उभ्याउने उनको भनाइ छ। उनले सरकारलाई आफ्नो स्वेच्छाचारी र गैरकानुनी कदम तत्काल सच्याउन सचेत गराउँदै पक्राउ गरिएका पत्रकारलाई अविलम्ब ससम्मान रिहा गर्न आग्रह गरेका छन्।
पौडेलले सञ्चारगृहमाथिको अनावश्यक हस्तक्षेप र निगरानी तुरुन्त बन्द गर्न तथा सम्बन्धित घटनाको सत्यतथ्य कानुनी प्रक्रियामार्फत छानबिन गर्न माग गरेका छन्। आफ्ना कमजोरी लुकाउन सञ्चारमाध्यमलाई तर्साउने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।
विगतमा पनि गाडी तेर्स्याएर आतंकित बनाउने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै पौडेलले त्यस्तै प्रवृत्ति अहिले राज्यसंयन्त्रबाटै दोहोरिनु थप लज्जास्पद र अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।
Be the first to comment!
.gif)
प्रतिक्रिया दिनुहोस