सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीसँग चिनजान रहेको भन्दै कृषि फार्मका लागि सहुलियत अनुदान मिलाइदिने आश्वासन दिएर ठगी गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन्।
कृषि फार्मका लागि सहुलियत अनुदान दिलाइदिने भन्दै ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप।
पक्राउ पर्नेमा श्रीकृष्ण महर्जन र प्रेमनारायण खनाल।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) को टोलीले बिहीबार पक्राउ गरेको।
मन्त्रालयका कर्मचारीसँग राम्रो चिनजान रहेको भन्दै पीडितलाई विश्वासमा पारेको आरोप।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको अनुमतिमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान सुरु।
नेपालसेज/काठमाडौं — कृषि फार्मका लागि सहुलियत अनुदान मिलाइदिने प्रलोभन देखाएर ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका–१३, ताहाचलका ५२ वर्षीय तिलक बुढाथोकी भन्ने श्रीकृष्ण महर्जन र ललितपुर महानगरपालिका–१४, नखिपोटका ६० वर्षीय प्रेमनारायण खनाल रहेका छन्। केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) को टोलीले उनीहरूलाई बिहीबार पक्राउ गरेको हो।
प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका दुवै जनाले सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीसँग राम्रो चिनजान रहेको दाबी गर्दै कृषि फार्मका लागि सहुलियत अनुदान सजिलै उपलब्ध गराइदिने आश्वासन दिएका थिए। यही प्रलोभन देखाएर उनीहरूले पीडितलाई विश्वासमा पारेको र त्यसपछि ठूलो रकम ठगी गरेको आरोप छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार ठगीको कुल रकम ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ। कृषि व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तार गर्न सरकारी सहुलियत अनुदान प्राप्त हुने आशामा रहेका व्यक्तिलाई लक्षित गरी अनुदान मिलाइदिने बहानामा रकम लिइएको प्रहरीको भनाइ छ। तर, उपलब्ध विवरणमा पीडितको सङ्ख्या, ठगी भएको समयावधि र रकम भुक्तानीको विस्तृत तरिकाबारे खुलाइएको छैन।
प्रहरीले पक्राउ परेका दुवै जनाविरुद्ध थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर उनीहरूलाई हिरासतमा राखिएको केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षले जनाएको छ। अनुसन्धानबाट ठगीको थप विवरण, पीडितको सङ्ख्या तथा सम्भावित अन्य संलग्नताबारे खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी अनुदान वा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइदिने भन्दै व्यक्तिगत चिनजान र पहुँचको दाबी गरेर रकम माग्ने व्यक्तिप्रति सचेत रहनुपर्ने यस घटनाले देखाएको छ। सरकारी अनुदानका कार्यक्रम, आवेदन प्रक्रिया र योग्यतासम्बन्धी विवरण सम्बन्धित सरकारी निकायबाट पुष्टि गरेर मात्र आर्थिक कारोबार गर्नु जोखिम कम गर्ने उपाय हो।
— नेपालसेज | प्रकाशित: १३ कात्तिक २०८३
प्रतिक्रिया दिनुहोस