नेपालसेज /काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले कीर्तिपुरस्थित आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ७०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता प्राप्त गरी आफ्नै व्यवस्थापनमा ल्याएको जनाएको छ। विभिन्न समयमा संघसंस्था तथा अन्य निकायले भोगचलन गर्दै आएको विश्वविद्यालयको जग्गा अब त्रिविकै पूर्ण व्यवस्थापनमा रहने स्पष्ट पारेको हो।

सम्पादकीय सारांश

Verified

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कीर्तिपुरस्थित ७०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याएको जनाएको छ।

विभिन्न संघसंस्था तथा निकायले विश्वविद्यालयको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका थिए।

जग्गा खोजबिनका लागि पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो।

त्रिविको सूचनापछि विभिन्न संस्थाले जग्गा फिर्ता, नवीकरण तथा नयाँ सम्झौताका लागि सम्पर्क गरेका छन्।

जग्गामा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना क्रमशः हटाउने तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।

विश्वविद्यालयका अनुसार उक्त जग्गा विभिन्न समयमा त्रिविसँग भएका सम्झौता, नेपाल सरकारको निर्देशन तथा सम्झौताका आधारमा र कतिपय संघसंस्थाले आफूखुसी भोगचलन गर्दै आएका थिए। पटकपटक जग्गा खाली गर्न ताकेता गर्दा पनि सम्बन्धित पक्षले नछाडेपछि विश्वविद्यालयले जग्गाको खोजबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

त्रिविको जग्गा खोजबिनका लागि २०८१ जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार सामान्य प्रशासन महाशाखाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित पक्षलाई औपचारिक पत्राचार गरेको थियो।

त्रिविका अनुसार सार्वजनिक सूचना तथा पत्राचारपछि सम्बन्धित संघसंस्थामध्ये केहीले जग्गा फिर्ता गर्न, केहीले सम्झौता नवीकरण गर्न र केहीले नयाँ सम्झौताका लागि विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क गरेका छन्।

विश्वविद्यालयले अब सम्पूर्ण जग्गा आफ्नै पूर्ण व्यवस्थापनमा रहने गरी फिर्ता आएको जनाएको छ। साथै, विभिन्न निकायले जग्गा उपभोगका क्रममा निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरू क्रमशः हटाउने तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाएको छ।

त्रिविले जग्गा फिर्ता आएको विषयमा कुनै दुविधा नरहेको स्पष्ट पार्दै भनेको छ, “त्रिविले सूचना प्रकाशन गरी पत्राचारसमेत गरेपश्चात् माथि उल्लेखित सबै संघसंस्थामध्ये केहीले फिर्ता लिन, केहीले नवीकरणका लागि, केहीले सम्झौता गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेकोले उक्त जमिनहरू त्रिवि स्वयंले व्यवस्थापन गर्ने गरी फिर्ता आएकोमा कुनै दुविधा छैन।”

विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

— नेपालसेज | प्रकाशित: २०८३ कात्तिक १९, बिहीबार