नेपालसेज / काठमाडौं।

सम्पादकीय सारांश

Verified

सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टले संविधान र कानुनको सर्वोच्चताप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशबारे प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

सम्बन्धित निकायलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्न आग्रह गरिएको छ।

छानबिनको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई लाञ्छित नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह।

समाचारबाट विचलित नभई न्यायिक काममा सक्रिय रहन सबै न्यायाधीशलाई निर्देशनात्मक आग्रह।

सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टले संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन सबैलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरूबारे पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै सोमबार बसेको फूलकोर्ट बैठकले यस्तो आग्रह गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले संविधान र कानुनको सर्वोच्चता आफ्नो अटल आस्था र प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पारेको छ। साथै सार्वजनिक रूपमा आएका विषयमा निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधान र कानूनको सर्वोच्चता हाम्रो अटल आस्था र प्रतिबद्धता हो। यसमा हामी अडिग र स्पष्ट छौं। संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन सबैमा आग्रह गर्दछौं।”

फूलकोर्टले सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित तथा प्रसारित विषयमा पूर्वाग्रहरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ। छानबिनबाट प्राप्त सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने बैठकको भनाइ छ।

त्यस्तै, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा संविधान र कानुनबमोजिम हुने अनुसन्धानमा कानुनले तोकेको जवाफदेहिता निर्वाह गर्न तथा आवश्यक सहयोग गर्न सर्वोच्च अदालत प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिने संस्था भएकाले यससँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा आम नागरिक र सेवाग्राहीमा भ्रम तथा नकारात्मक असर नपर्ने कुरामा ध्यान दिन पनि फूलकोर्टले आग्रह गरेको छ।

छानबिनको निष्कर्ष प्राप्त नहुँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी, प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई नियमित रूपमा न्यायिक कार्यमा सक्रिय रहन सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका सबै अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश तथा न्यायिक कर्मचारीलाई फूलकोर्टले आग्रह गरेको छ।