नेपालसेज/काठमाडौं। सामुदायिक विद्यालयमा करिब दुई लाख विद्यार्थीको फर्जी विवरण तयार पारेर राज्यकोषबाट आर्थिक अपचलन भएको विषय अनुगमनका क्रममा पहिचान भएको शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका छन्। उनले एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (IEMIS) मा वास्तविक विद्यार्थी संख्याभन्दा फरक र दोहोरो विवरण राखेर सरकारी अनुदान दुरुपयोग गर्न खोजिएको भन्दै छानबिन अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्।

सम्पादकीय सारांश

Verified

करिब दुई लाख विद्यार्थीको फर्जी विवरण भेटिएको शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको भनाइ।

राज्यकोषको रकम अपचलन भएको विषय मन्त्रालयको अनुगमनमा पहिचान।

सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन।

समितिले शंकास्पद विद्यालयमा स्थलगत अनुगमन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने।

दोषी पाइए प्रधानाध्यापक, IEMIS फोकल पर्सन तथा जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कानुनी कारबाही गरिने।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, पोसाक तथा प्रति विद्यार्थी लागत (PCG) अनुदानका नाममा जाने सरकारी रकम वास्तविक विद्यार्थीसम्म पुग्नुपर्छ। तर, IEMIS मा कक्षाकोठाको वास्तविक उपस्थितिभन्दा फरक र दोहोरिएका विवरण कायम राखेर बजेट हिनामिना गर्न खोजिएको विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको उनले बताएका छन्।

यसअघि नै फर्जी तथा दोहोरो विवरण हटाउन शिक्षा विभागले गत असोज २ गते सबै सामुदायिक विद्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। असोज मसान्तभित्रै विवरण सच्याउन निर्देशन दिइए पनि पटकपटक ताकेता गर्दा समेत पूर्ण रूपमा पालना नभएपछि मन्त्रालयले थप छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार २०८३ कात्तिक १९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘अध्ययन तथा अनुगमन समिति’ गठन गरिएको छ। समितिलाई IEMIS प्रणालीमा रहेका दोहोरो तथा फर्जी विवरणको सूक्ष्म छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

समितिले शंकास्पद विद्यालयहरूमा पुगेर प्रत्यक्ष स्थलगत अध्ययन तथा विवरण प्रमाणीकरण (Field Verification) गर्नेछ। वास्तविक विद्यार्थी संख्या र प्रणालीमा प्रविष्ट विवरणबीचको अन्तर पहिचान गरी १५ दिनभित्र यथार्थ विवरणसहित कारबाहीको सिफारिस पेश गर्न समितिलाई निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्री पोखरेलले गलत विवरण प्रविष्ट गरी राज्यकोषको बजेट दुरुपयोग गर्ने वा त्यसमा सहयोग गर्ने जोसुकैलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने बताएका छन्। यसमा प्रधानाध्यापक, IEMIS फोकल पर्सन तथा जिम्मेवार कर्मचारीसमेत छानबिनको दायरामा पर्नेछन्।

फर्जी तथ्याङ्कका आधारमा संगठित रूपमा आर्थिक अपचलन तथा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भए थप अनुसन्धान र हदैसम्मको कानुनी कारबाहीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताएका छन्।

वास्तविक विद्यार्थीको अधिकार खोसिन नदिने र फर्जी विवरणका आधारमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिने शिक्षा मन्त्रालयको अडान रहेको मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारेका छन्।

— नेपालसेज | प्रकाशित: २०८३ कात्तिक १९, बिहीबार