नेपालसेज/काठमाडौं — जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर दिनेश रजौरिया र सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक इन्जिनियर कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्‍याएको घटनाप्रति नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ। इन्जिनियरहरूको छाता संगठन एसोसिएसनले कुनै पनि व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदा कानुनी शासन, स्थापित प्रक्रिया र मौलिक हकको पूर्ण सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। घटनाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र एसोसिएसनको धारणा फरक देखिएको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले दुई इन्जिनियरलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पक्राउ नभई छलफलका लागि बोलाइएको दाबी गरेको छ।

एसोसिएसनले नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार र कारण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत अनुसन्धान गर्न एसोसिएसनको आग्रह छ।

प्राप्त विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा रजौरिया र रिजाललाई बिहीबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्‍याएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको नभई सामान्य छलफलका लागि बोलाइएको स्पष्ट पारेको छ। कार्यालय सचिवालयका अनुसार आवश्यक छलफलका लागि निमन्त्रणा गर्दा सम्पर्कमा नआएपछि प्रहरीको सहयोगमा उनीहरूलाई कार्यालयमा उपस्थित गराइएको हो।

यस घटनाबारे प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले आधिकारिक कारण र कानुनी आधार सार्वजनिक नगरी व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनु विधिको शासन र पेसागत मर्यादासँग सम्बन्धित गम्भीर विषय भएको जनाएको छ। एसोसिएसनले कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक आधारको पूर्ण पालना नगरी गरिएको भनिएको कारबाहीप्रति असहमति व्यक्त गरेको हो।

एसोसिएसनले आफ्नो विज्ञप्तिमा आधिकारिक कारण तथा कानुनी आधार सार्वजनिक नगरी गरिने गिरफ्तारीले विधिको शासन र पेसागत मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, कुनै पनि व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने कार्य कानुनसम्मत हुनुपर्ने र व्यक्तिको मौलिक तथा कानुनी अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा संगठनले जोड दिएको छ।

एसोसिएसनले सम्बन्धित निकायसँग रजौरिया र रिजाललाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार तथा कारण तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। उनीहरूको मानव अधिकार र कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी, घटनासँग सम्बन्धित विषयमा कानुनबमोजिम निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत अनुसन्धान प्रक्रिया अपनाउन एसोसिएसनले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले छलफलका लागि बोलाइएको दाबी गरिरहेका बेला एसोसिएसनले भने घटनाको कानुनी आधार स्पष्ट पार्न माग गरेको छ।

— नेपालसेज