सोमवार, कार्तिक २३ गते २०८३
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाशपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक तथा अन्य सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बिहिवार , आश्विन १५, २०८३
नेपालसेज/काठमाडौं
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी कर्मचारीले सेवाबाट बाहिरिएपछि अन्य सरकारी नियुक्ति लिन दुई वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अनिवार्य अवकाशमा गएका कर्मचारीलाई तत्कालै अर्को सरकारी, संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा जान रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।प्रस्तावित व्यवस्था ऐनका रूपमा लागू भए कर्मचारीले सरकारी सेवा छाडेलगत्तै संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति लिन पाउने छैनन्। दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्रै त्यस्ता नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
जागिरपछि अन्य सरकारी नियुक्तिमा २ वर्षे कुलिङ पिरियड।
राजीनामा वा अवकाशपछि तत्काल नियुक्तिमा रोक।
संवैधानिक र कूटनीतिक पदमा समेत लागू हुने प्रस्ताव।
मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव तहमा पनि व्यवस्था लागू हुने।
यसअघि पनि व्यवस्था प्रस्ताव भए पनि ऐन बन्न सकेको थिएन।
.jpeg)
कुलिङ पिरियडसम्बन्धी यस्तै व्यवस्था यसअघि पनि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको थियो। तर, संसद्बाट विधेयक निष्क्रिय भएपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेन।यसअघि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था अघि बढाएको थियो। पछि राष्ट्रिय सभाबाट समेत दुई वर्षको अवधि कायम गर्ने गरी विधेयक अगाडि बढाइएको थियो।
तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयक निष्क्रिय बनेसँगै कर्मचारीका लागि प्रस्ताव गरिएको कुलिङ पिरियड पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। सरकारले अहिले पुनः संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत सोही व्यवस्था अघि सारेको हो।लोक सेवा आयोगमा राय तथा परामर्शका लागि पठाइएको मस्यौदामा आयोगले समेत सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाशपछि दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्थामा फरक राय नदिएको जनाइएको छ।
— नेपालसेज | प्रकाशित: १५ असोज २०८३ / 1 October 2026
Be the first to comment!
.gif)
प्रतिक्रिया दिनुहोस