नेपालसेज/ काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका माग राख्दै आमरण अनशनमा रहेका प्रा. डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै डा. केसीले आफ्नो २५औँ सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्। नौ दिनदेखि जारी अनशन अन्त्य गराउन शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल शनिबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए।

सम्पादकीय सारांश

Verified

डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ।

सहमतिपछि डा. केसीले आफ्नो २५औँ सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल शनिबार राति त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर अनशन तोडाएका छन्।

सहमतिअनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्री पोखरेलको प्रतिबद्धता छ।

सहमतिपत्रमा डा. केसी, मन्त्री पोखरेलसहित पाँच जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

रातभरको छलफलपछि शनिबार सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सहमतिमा सरकारले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न निर्णयमाथि छानबिन गर्ने, विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने, विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने तथा सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्री पोखरेलले सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्।

सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा कैलालीस्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति र सिट निर्धारणसम्बन्धी विषय समेटिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयअनुसार भएको अनुमति तथा सिट निर्धारण प्रक्रियाको विषयमा छानबिन गरिनेछ। त्यसैगरी, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको आर्मी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस सिट थप गर्ने निर्णय मापदण्डअनुसार भए–नभएको अध्ययन गर्न प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ। समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसको सिफारिस कार्यान्वयनपछि साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। मापदण्डविपरीत काम वा स्वार्थको द्वन्द्व देखिए सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने उल्लेख छ।

दोस्रो बुँदामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ संशोधन गर्ने सहमति भएको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न दुई हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिने सहमतिमा उल्लेख छ। यस विषयमा डा. केसीले दिएका सुझावअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

तेस्रो बुँदामा डा. केसीको २४औँ सत्याग्रहका क्रममा गत साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमतिका कार्यान्वयन हुन बाँकी विषय अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। चौथो बुँदामा पछिल्लो ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यदलमा सरकार र डा. केसी पक्षका प्रतिनिधिसहित सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल रहनेछन्। कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एकपटक बैठक गरी सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्नेछ।

पाँचौँ बुँदामा डडेलधुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बजेट विनियोजन तथा पूर्वाधार विकासका कामलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। त्यस्तै, बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने उल्लेख छ। सरकारी स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा संस्थाको विस्तारमार्फत विभिन्न प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षाको पहुँच बढाउने विषयलाई सहमतिमा प्राथमिकता दिइएको छ।

छैटौँ बुँदामा सरकारसँग सहमति भएपछि डा. केसीले २०८३ कात्तिक २१ गतेदेखि सत्याग्रहका सम्पूर्ण कार्यक्रम अन्त्य गर्ने उल्लेख छ। सहमतिपत्रमा डा. केसी, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल, सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन्।

— नेपालसेज | प्रकाशित: २१ कात्तिक २०८३, शनिबार