विजयपुर । सरकारले दलित समुदायको आधिकारिक परिभाषासहित सार्वजनिक गरेको थर तथा उपथरको सूचीमा आफूहरूको थर छुटेको भन्दै विश्वकर्मा कोइराला बन्धु समाज नेपालले सच्याउन माग गरेको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दलित समुदायको परिभाषा तथा थर–उपथरको सूची असोज ८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो। तर, राजपत्रमा प्रकाशित सूचीमा विभिन्न थर छुटेको भन्दै गुनासो आउन थालेको हो।

सम्पादकीय सारांश

Verified

दलित थरको सरकारी सूचीबाट ‘कोइराला’ छुटेको भन्दै विश्वकर्मा कोइराला बन्धु समाजले सच्याउन माग गरेको छ।

समाजले राष्ट्रिय दलित आयोगमा निवेदन दिँदै ‘कोइराला’ थर विश्वकर्मा समुदायअन्तर्गत राख्न माग गरेको हो।

२०८१ भदौमा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको सूचीमा ‘कोइराला’ थर ३८ नम्बरमा रहेको समाजको दाबी छ।

असोज ८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचीमा भने विश्वकर्मा समुदायका ३४८ थरमा ‘कोइराला’ समावेश छैन।

छुटेको थर समावेश गरी सूची संशोधन गरेर पुनः राजपत्रमा प्रकाशन गर्न समाजले माग गरेको छ।

विश्वकर्मा समुदायअन्तर्गत ३४८ थर समावेश गरिएको भए पनि ऐतिहासिक रूपमा विश्वकर्मा समुदायसँग सम्बन्धित ‘कोइराला’ थर छुटेको समाजको दाबी छ। सो थरलाई विश्वकर्मा समुदायअन्तर्गत सूचीकृत गर्न माग गर्दै समाजले राष्ट्रिय दलित आयोगमा निवेदन दिएको हो। समाजका अध्यक्ष लालबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा आयोग पुगेको टोलीले आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मालाई निवेदन बुझाएको हो।

निवेदनमा ‘पहाडे दलित तथा मधेसी दलित समुदायका थरहरू सूचीकरण हुने क्रममा केही थर छुट्न गएको र केही थर दोहोरिएको’ उल्लेख गरिएको छ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको विश्वकर्मा जातिअन्तर्गत ‘कोइराला’ थर पर्ने भए पनि समुदायका ३४८ थर समावेश गर्दा उक्त थर छुटेको निवेदनमा दाबी गरिएको छ।

यसअघि २०८१ भदौ २७ गते राष्ट्रिय दलित आयोगको बैठकले नेपाल सरकारलाई दलित समुदायले प्रयोग गर्ने थरहरूको सूची सिफारिस गर्दा ३८ नम्बरमा ‘कोइराला’ थर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको निवेदनमा जनाइएको छ। तर, हालै राजपत्रमा प्रकाशित सूचीमा भने कोइराला थर विश्वकर्मा समुदायअन्तर्गत समावेश नभएको जनाइएको छ।

थर छुटेपछि विश्वकर्मा कोइराला समुदायका व्यक्तिहरू भावनात्मक रूपमा स्तब्ध र दुःखी भएको निवेदनमा उल्लेख छ। उनीहरूले विश्वकर्मा समुदायअन्तर्गत पर्ने थरको सूचीमा ‘कोइराला’ समावेश गरी पुनः राजपत्रमा प्रकाशन गर्न माग गरेका छन्। दलित आयोगले लामो प्रक्रियापछि गरेको सिफारिसमा समेत थर छुटेको दाबी सार्वजनिक भएपछि दलित समुदायको थर सूचीकरण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।

राजपत्रमा दलित समुदायको परिभाषा

राजपत्रमा दलित समुदायको परिभाषा गर्दै विगतमा वर्णाश्रम व्यवस्थाका आधारमा अछुतको व्यवहार गरिएका तथा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारीलगायत राज्यका समग्र क्षेत्रमा उत्पीडन, अपमान र बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई दलित समुदायका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

त्यस्तै, श्रम, सीप र कलाका माध्यमबाट राज्य निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका ऐतिहासिक श्रमजीवी समुदायलाई समेत दलित समुदायअन्तर्गत समेटिएको छ।

राजपत्रमा दलित समुदायलाई मुख्यतः पहाडी दलित र मधेसी दलित गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। दुवै समूहअन्तर्गत विभिन्न समुदायले प्रयोग गर्ने थर तथा उपथरको विस्तृत विवरण समावेश गरिएको छ।

पहाडी दलितअन्तर्गत विश्वकर्मा, परियार, मिजार, वादी, गन्धर्व, च्यामे र पोडे समुदायलाई समेटिएको छ। विश्वकर्मा समुदायअन्तर्गत कामी, लोहार, सुनार, टमटा, गदाल, वड, बर्देवा, रसाइली, विश्वकर्मा, पोर्तेल, दियालीलगायत ३४८ थर सूचीकृत गरिएको छ।

परियार समुदायअन्तर्गत दमाई, दर्जी, सूचिकार, नगर्ची, तिरुवा, बैज, सुन्दास, परियारलगायत २७१ थर राखिएका छन्। मिजार समुदायअन्तर्गत सार्की, चमार, रोक्का, तोलाङ्गे, भुल, मंगराती, गोतामेललगायत २२९ थर समावेश छन्।

वादी समुदायअन्तर्गत नेपाली, बैकार, भाट, रावल, वैश्य, बादीलगायत ३७ थर तथा गन्धर्व समुदायअन्तर्गत गायन, गायक, कालोपौडेल, मेघनाथ, सुर, रसाइलीलगायत १६ थर सूचीकृत गरिएको छ।

त्यस्तै, च्यामे समुदायअन्तर्गत कुचीकार, च्यामेखल, च्यामे र सुइफर तथा पोडे समुदायअन्तर्गत जलारी, जालनधर, देउला, पुजारी र पोडे थर समावेश गरिएको छ।

राजपत्रमा दलित समुदायले प्रयोग गर्ने तर गैरदलित समुदायसँग पनि मिल्ने थरलाई समेत छुट्टै सूचीकरण गरिएको छ। यसअन्तर्गत खड्का, अधिकारी, थापा, पाण्डे, खनाल, शर्मा, दाहाल, पोखरेललगायत २१४ थर सूचीकृत छन्।

मधेसी दलितअन्तर्गत २१ वटा जाति तथा समुदायलाई समेटिएको छ। यसमा चमार, मुसहर, दुसाध (पासवान), तत्मा, खत्वे, धोबी, बाँतर, कोरी, डोम, खटिक, नटुवा, ढाँढी, चिडिमार, ककैहिया, कलर, धन्कार, पासी, मेस्तर, सरभङ्ग र उराँवलगायत समुदाय रहेका छन्।

सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आधिकारिक सूचीमै थर छुटेको भन्दै सम्बन्धित समुदायबाट सच्याउन माग उठेपछि दलित थर सूचीकरणको प्रक्रिया र सिफारिसमा अपनाइएको मापदण्डमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। छुटेका थर समेट्ने तथा प्रकाशित सूची संशोधन गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको स्पष्ट धारणा आवश्यक देखिएको छ।