सम्पादकीय सारांश

Verified

सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकारको निर्देशन।

संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई भनियो।

कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि देखिएपछि सरकारले पुरानो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको थियो।

बिड डकुमेन्टको छैटौँ संशोधनमा गरिएको परिवर्तनमाथि प्रश्न।

खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षताबारे छानबिनको आवश्यकता औँल्याइएको।

 नेपालसेज / काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार तत्काल सुरु गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बिहान बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया, आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाल तथा आयोजनाका इन्जिनियरहरूको सहभागिता थियो।

यसअघि सरकारले आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि देखिएको भन्दै खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोजनाको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको र कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यतालिका तय भएको अवस्थामा कानुनी व्यवस्थाको पालना नभएको पाइएपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो।

सरकारले गत भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै मूल नियमावलीमा नियम २६ (क) थप गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला तथा जटिल निर्माण कार्यमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमै अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि पनि आयोजनाले भदौ १० गते पुरानै प्रावधानअनुसार प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको थियो। नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भइसकेको अवस्थामा पुरानो प्रावधानका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयलाई सरकारले कानुनी त्रुटिका रूपमा लिएको थियो।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (२) मा ऐन वा नियमको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद कार्य बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था छ। यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार मान्दै सरकारले पुरानो खरिद प्रक्रिया रद्द गरी संशोधित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

यसैबीच, आयोजनाको बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा गत साउन ४ गते गरिएको छैटौँ संशोधनसमेत विवादको विषय बनेको छ। उक्त संशोधनमार्फत विशिष्ट अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाइएको थियो। साथै विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्ने विधि, मूल्य समायोजन तथा निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधानमा समेत परिवर्तन गरिएको पाइएको छ।

बोलपत्रका महत्त्वपूर्ण सर्त तथा मापदण्डमा गरिएको संशोधनको औचित्य र त्यसले प्रतिस्पर्धामा पार्न सक्ने प्रभावबारे प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी विशिष्ट अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाउनुको कारण तथा विदेशी मुद्राको रूपान्तरण विधि र मूल्य समायोजनसम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गर्नुको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

त्यस्तै, नयाँ नियमावली जारी भएपछि पनि पुरानै प्रावधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको र त्यसअघि नै बोलपत्रका महत्त्वपूर्ण सर्तहरू संशोधन गरिएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको छ। आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला मात्रै सरकारको ध्यान पुग्नुले आयोजना व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित निकायको अनुगमन र निगरानी प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

अब संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको निर्देशनसँगै आयोजनाको खरिद प्रक्रिया कति पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र जवाफदेही ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

— नेपालसेज | प्रकाशित: १६ कात्तिक २०८३