नेपालसेज/ काठमाडौं — नेपाल जेन-जी फ्रन्टले समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाबारे संसदीय छानबिन गर्न माग गरेको छ। फ्रन्टले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनले घटनाबारे जिम्मेवारी लिनुको सट्टा अनभिज्ञता प्रकट गरेको आरोप लगाउँदै सार्वभौम संसद्ले यस विषयमा जवाफ दिनुपर्ने जनाएको छ। आइतबार जारी विज्ञप्तिमार्फत फ्रन्टले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै पक्षका राजनीतिक दललाई घटनाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न तथा गृहमन्त्री र प्रहरी नेतृत्वको जवाफदेहिताका लागि संयुक्त दबाब सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ। समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने नाममा समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार भएको फ्रन्टको ठहर छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

प्रेसमाथिको धरपकडबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेपाल जेन-जी फ्रन्टको माग।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक र जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीलाई समितिमा बोलाउन आग्रह।

पत्रकार पक्राउको आदेश कसले दिएको र त्यसको कानुनी आधार के थियो भन्ने सार्वजनिक गर्न माग।

प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न माग।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ खारेज वा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले घटनाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको, गृह मन्त्रालयले विवरण थाहा नभएकाले थप बुझ्नुपर्ने बताएको र प्रहरी प्रशासनले पत्रकार पक्राउ नै अस्वीकार गरेको उल्लेख छ। राज्यका जिम्मेवार निकायले घटनाको जिम्मेवारी लिनुको सट्टा एकअर्कामाथि दोषारोपण गरिरहेको फ्रन्टको आरोप छ। पक्राउको आदेश कसले दिएको थियो र कुन कानुनी आधारमा पक्राउ गरिएको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफसमेत राज्यले नदिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

फ्रन्टले मानव अधिकारको संरक्षण तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न गठन भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। घटनाबारे आयोगको मौनता, निष्क्रियता र औपचारिकतामा सीमित हुने प्रवृत्ति खेदजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारका प्रमुख जिम्मेवार निकायले नै घटनाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरी जिम्मेवारी अस्वीकार गरेपछि सरकारले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको फ्रन्टले जनाएको छ। संसद् अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी समाप्त नहुने भन्दै उसले संघीय संसद् र प्रमुख राजनीतिक दलसमक्ष चारबुँदे माग अघि सारेको छ।

फ्रन्टले पहिलो मागका रूपमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै पक्षका राजनीतिक दलले घटनाबारे स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरी गृहमन्त्री तथा प्रहरी नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन संयुक्त रूपमा दबाब सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा संसदीय छानबिन समिति गठन गरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी, गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक तथा घटनामा जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीलाई समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिन माग गरिएको छ।

तेस्रो मागमा पत्रकार पक्राउको आदेश कसले दिएको थियो र त्यसको कानुनी आधार के थियो भन्ने विषय यकिन गरी तोकिएको समयभित्र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, प्रेस स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न पनि फ्रन्टले माग गरेको छ।

चौथो मागमा संसद्मा यस विषयमा गम्भीर छलफल गरी प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन तथा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ खारेज वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।

नेपाल जेन-जी फ्रन्टका संयोजक रक्षा बमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति २०८३ साल कात्तिक १५ गते जारी गरिएको हो। विज्ञप्तिको अन्त्यमा फ्रन्टले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको रक्षाका लागि निरन्तर सतर्क, मुखर र सङ्गठित भएर उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

— नेपालसेज | प्रकाशित: १५ कात्तिक २०८३