रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार, राहत, क्षति र पुनःस्थापनाबारे प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदमा सरकारको कार्यप्रगति प्रस्तुत गरेका छन्।
NepalSays/काठमाडौं
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि सरकारले सञ्चालन गरेको खोज, उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामबारे प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदमा विस्तृत जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्रीले बाढीमा ज्यान गुमाउनेप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन्। उनले घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सम्पर्कविहीन नागरिकको पीडा आफूले गहिरोसँग महसुस गरेको बताएका छन्। रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा परेको विपत्तिलाई उनले सिंगो नेपालको साझा बज्रपातका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। संकटको समयमा नेतृत्वले जनतालाई हिम्मत, आड र भरोसा दिनुपर्ने भन्दै सरकारले दृढ सङ्कल्पका साथ विपत्तिसँग लडिरहेको बताएका छन्।
हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको प्रधानमन्त्रीको जानकारी।
३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको उल्लेख।
बाढीमा १ हजार ११४ शव फेला परेको र ९५ जनाको सनाखत।
१५ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा।
सडक, पुल, विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापनाको काम जारी।
बाढी आएको दिन बिहान ८:४५ बजेदेखि नै सरकारले सुरक्षा सतर्कता र उद्धारका काम अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलाइएको र मोबाइलमार्फत सतर्कताको सूचना पठाइएको उनले जानकारी दिए। बिहान ९:४५ बजे नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि उडाइएको तथा निजी हेलिकप्टरलाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको उनको भनाइ छ। त्यसपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई खोज, उद्धार, उपचार तथा राहतमा परिचालन गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुका साथै घाइतेको निःशुल्क उपचार र विस्थापितका लागि खाना तथा बसोबासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको छ भने ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा विशेषज्ञसहितका मेडिकल टोली परिचालन गरिएको र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर तथा वीर अस्पतालमा १०० बेड छुट्याइएको उनले बताए। नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जना प्रभावितले आश्रय तथा राहत पाइरहेको जानकारी पनि संसदलाई गराइएको छ। उद्धारसँगै मनोपरामर्श, रोग रोकथाम तथा महामारी नियन्त्रणका लागि समेत स्वास्थ्यसम्बन्धी अभियान सञ्चालन भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
बाढीबाट सडक, पुल, विद्युत् तथा जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालनमा रहेका ८ वटा जलविद्युत् आयोजना र निर्माणाधीन ४ वटा आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन् भने बाढीका कारण ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको उनले बताए। त्यस्तै, ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको र ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेको जानकारी दिइएको छ। क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलमा लेदो हटाउने, बेलिब्रिज राख्ने र यातायात पुनः सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए। मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।
आर्थिक सहयोगतर्फ प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको र त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। निकासा गरिएको रकममध्ये ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तहमा पठाइएको उनले बताए। भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका मित्रराष्ट्र तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको पनि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराएका छन्। साथै, प्रभावित विद्युत् आयोजनाका सुरुङमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहित खोज तथा उद्धार जारी रहेको उनले बताए।
बाढीमा १ हजार ११४ शव फेला परेको र तीमध्ये ९५ शवको सनाखत भई परिवारले बुझेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन गरिएको र डीएनएलगायत पहिचानमा सहयोग गर्ने आधार सुरक्षित राखिएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले समयमै बाढीको सूचना, शव व्यवस्थापन, विदेशी सहयोग, सुरुङमा खोज तथा उद्धार र संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचको समन्वयबारे उठेका प्रश्नमा समेत संसदमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिसँग सुरुआतदेखि नै निरन्तर संवाद भइरहेको दाबी गरेका छन्। अन्त्यमा उनले सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी, घाइतेको उपचार तथा घरबारविहीनको अस्थायी र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको काम जारी रहने बताउँदै “कोही कतै छुट्नुहुने छैन” भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
Click here for video:-
प्रतिक्रिया दिनुहोस