२०८३, कार्तिक २२ गते

आइतवार, कार्तिक २२ गते २०८३

न्यायक्षेत्र अध्ययन समिति गठन

नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा न्यायक्षेत्रका समसामयिक सवाल अध्ययन गर्न समिति गठन

पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई एक महिनाभित्र सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी

मंगलवार , कार्तिक १७, २०८३

 

सम्पादकीय सारांश

Verified

नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायक्षेत्रका समसामयिक सवाल अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।

समितिको संयोजकमा पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ रहनुभएको छ।

समितिमा कानुन व्यवसायी क्षेत्रका पाँच सदस्य र एक सदस्य सचिव रहेका छन्।

न्यायालयबारे उठेका टिप्पणीका तथ्य सङ्कलन गरिनेछ।

समितिले एक महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।

नेपालसेज | काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायक्षेत्रमा पछिल्लो समय उठेका विभिन्न सवाल तथा न्यायपालिकासम्बन्धी समसामयिक विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ। न्यायालयका विषयमा सार्वजनिक रूपमा उठेका टिप्पणी र प्रश्नहरूको तथ्यगत अध्ययन गरी समग्र न्याय क्षेत्रको सुधार तथा उन्नयनका लागि आवश्यक सुझाव तयार गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो। नेपाल बारको कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिसहितको संयुक्त बैठकले न्यायपालिकासम्बन्धी समसामयिक विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।

समितिलाई अध्ययनका क्रममा न्यायालयबारे उठेका टिप्पणीका तथ्य सङ्कलन गर्ने तथा न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिले गठन भएको एक महिनाभित्र आफ्नो अध्ययन पूरा गरी सुझाव तयार गर्ने समयसीमा पाएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्य सदस्य रहनुभएको छ। त्यस्तै, नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्षहरू उषा मल्ल पाठक र सुरेन्द्रकुमार महतो तथा पूर्वसदस्य चन्द्रप्रसाद काफ्ले पनि समितिमा सदस्य रहेका छन् ।

समितिको सदस्य सचिवमा नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य बाबुराम अर्याल रहेका छन् । समितिले न्यायालयसँग सम्बन्धित पछिल्ला टिप्पणी तथा सवालहरूको तथ्य सङ्कलन गरी तिनको अध्ययन गर्नेछ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाका अनुसार समितिलाई एक महिनाभित्र अध्ययन पूरा गरी न्याय क्षेत्रको समग्र उन्नयनका लागि आवश्यक सुझाव तयार गर्ने समयसीमा तोकिएको छ। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा न्यायपालिकासम्बन्धी समसामयिक विषयमा थप छलफल र आवश्यक पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

— नेपालसेज | प्रकाशित: १७ कात्तिक २०८३

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

write your comment
Anonymous
0/1000
Your information is secure and private
0

No Comments Yet

Be the first to comment!

ताजा अपडेट थप
चर्चित
images
images
सम्बन्धित समाचार
images
images