नेपालसेज/काठमाडौं
सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको प्रावधानसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो।प्रस्तावित विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था समेटिएको छ। यस व्यवस्थाप्रति लोक सेवा आयोगले भने लिखित रूपमा असहमति जनाएको छ।लोक सेवा आयोगले ५५ वर्षे उमेरहद, ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश तथा त्यससँग सम्बन्धित पेन्सन व्यवस्थामा असहमति जनाएको हो। आयोगको असहमति हुँदाहुँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त प्रावधानसहित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो।

सम्पादकीय सारांश

Verified

सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको

३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहद प्रस्ताव

लोक सेवा आयोगले प्रावधानप्रति असहमति जनाएको

सचिवको कार्यकाल ५ वर्षबाट ३ वर्ष बनाउने प्रस्ताव

विधेयक तेस्रोपटक संसद्मा पेस हुन लागेको

प्रस्तावित ३०–५५ को व्यवस्था लागू भए ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा पर्न सक्ने देखिएको छ। समाचार स्रोतका अनुसार यसबाट १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो समय कर्मचारीहरूले राजीनामा दिने क्रम पनि बढेको बताइएको छ।वैशाखदेखि भदौसम्म पाँच महिनाको अवधिमा ५३८ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो समय सात जना सहसचिवले समेत एकैपटक राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिने सहसचिवमा केदारनाथ शर्मा, उद्धवप्रसाद रिजाल, चन्द्रप्रसाद भुसाल, जनार्दन गौतम, योगेन्द्रप्रसाद पाण्डे, झनककुमार खत्री र शंकरहरि आचार्य रहेका छन्।विधेयकमा सचिवको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। हाल पाँच वर्ष रहेको सचिवको कार्यकाललाई घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएको छ। उक्त व्यवस्थाले प्रशासनिक क्षेत्रमा चासो बढाएको छ।

दशकदेखि अल्झिएको निजामती ऐन
संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन। निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक यसअघि दुईपटक संसद्मा पुगिसकेको थियो। तर विभिन्न चरणमा राजनीतिक तथा संसदीय प्रक्रियाका कारण विधेयक निष्क्रिय हुँदै आएको छ।तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले २०७५ माघ २७ गते पहिलोपटक विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका थिए। राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफलपछि विधेयक पारित भए पनि २०७८ असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्बाट पारित हुनुअघि नै फिर्ता लिएको थियो।

दोस्रोपटक २०८० फागुन २१ गते निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भएको थियो। त्यसक्रममा ‘कुलिङ पिरियड’ लगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। राष्ट्रियसभाले २०८२ भदौ १७ गते विधेयक संशोधनसहित पारित गरिसकेको थियो।तर २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि २०८२ भदौ २७ गते उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको थियो।सरकारले अहिले तेस्रोपटक संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको हो। संसद्मा दर्ता भएपछि विधेयकमाथि छलफल, संशोधन र पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

— नेपालसेज | प्रकाशित: १४ असोज २०८३ / 30 September 2026