नेपालसेज/काठमाडौँ — विपद् प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्न आवश्यक जग्गा खरिद तथा अधिग्रहण प्रक्रिया सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले कानुन संशोधनबारे छलफल सुरु गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रभावित स्थानीय तहलाई पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सरल बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाएको हो। जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सङ्घीय सरकारमार्फत मात्रै हुने र त्यसमा लामो समय लाग्ने गुनासो आएपछि स्थानीय तहलाई समेत सहज हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

विपद् प्रभावितको पुनःस्थापनाका लागि जग्गा खरिद तथा अधिग्रहण प्रक्रिया सहज बनाइने भएको छ।

स्थानीय तहलाई निजी जग्गा खरिद तथा अधिग्रहण गर्न सहज बनाउने गरी कानुन संशोधनबारे छलफल भइरहेको छ।

२७७ कित्ताका ३ हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको छ।

पहिचान भएका जग्गामा सुरक्षित बस्ती विकासका लागि उपयुक्त स्थान छनोट गर्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको हुनेछ।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती बसाउन निरुत्साहित गर्न भू–उपयोग योजना र नीतिको अध्ययन भइरहेको छ।

मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले राष्ट्रियसभाअन्तर्गत भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिमा यसबारे जानकारी दिए। उनका अनुसार स्थानीय तहलाई निजी जग्गा खरिद तथा अधिग्रहण गर्न सहज बनाउने गरी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यसबाट विपद् प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सचिव भुजेलका अनुसार प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा गठित समितिले २७७ कित्ताका तीन हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। पहिचान भएका जग्गामध्ये बस्ती विकासका लागि उपयुक्त स्थान छनोट गरी सुरक्षित बस्ती निर्माण गर्ने काम पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्ने उनले बताए । 

पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको सचिव भुजेलले औँल्याए। जग्गा पहिचानदेखि बस्ती विकास र प्रभावित परिवारको स्थानान्तरणसम्मका काममा सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य हुनुपर्ने उहनको भनाइ छ। सुरक्षित बस्ती विकासका लागि जग्गाको प्रकृति, भौगोलिक अवस्था र जोखिमको समेत मूल्याङ्कन गरिनेछ।

यसैबीच, जमिनको प्रकृतिअनुसार उपयुक्त उपयोग सुनिश्चित गर्ने र जोखिमयुक्त स्थानमा बस्ती विकास गर्न निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले विज्ञ टोलीमार्फत सङ्घीय भू–उपयोग योजना तथा नीतिको अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जग्गा खरिद तथा अधिग्रहणसम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउने र जोखिमको आधारमा बस्ती व्यवस्थापन गर्ने नीतिले विपद् प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

— नेपालसेज | प्रकाशित: १२ कात्तिक २०८३