NepalSays/ काठमाडौं — भोटेकोसी नदी तथा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यले आफ्नो एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०८३ भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र तथा भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री तथा सबै मन्त्रीको एक महिनाको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गरिनेछ।सरकारले पछिल्लो विपदपछि उद्धार, खोजी, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न सरकारी संयन्त्र परिचालन गरिरहेको छ। बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी–व्यवसायी तथा विभिन्न संघसंस्थाबाट समेत ठूलो रकम जम्मा भइरहेको छ। सरकारले प्राप्त सहयोगलाई प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्ने जनाएको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यले एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ।

भोटेकोसी तथा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा भएको विपदमा प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य छ।

यसअघि राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक उद्धार कोषमा दिने घोषणा गरिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसँगै विपदमा राज्यका उच्च पदाधिकारीबाट समेत प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान हुने भएको छ। यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए। यसअघि सरकारले संघीय सरकारका कर्मचारीको तलबबाट समेत निश्चित रकम विपद् राहतका लागि योगदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सचिव बैठकको निर्णयअनुसार कर्मचारीको तहअनुसार २ देखि १० दिनसम्मको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ। यसबाट संघीय सरकारका कर्मचारीबाट करिब ३६ करोड रुपैयाँ योगदान हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत यसैअनुसार योगदान गर्न आह्वान गरिएको छ।
सरकारले विपद् प्रतिकार्यमा कर्मचारीलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमै परिचालन गर्ने तथा अत्यावश्यक कामबाहेक काज, बिदा र केन्द्रमा बोलाएर गरिने गैरजरुरी कार्यक्रम रोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

भोटेकोसी बाढीपछि निजी क्षेत्रबाट पनि राहत कोषमा ठूलो आर्थिक सहयोग जुटिरहेको छ। विभिन्न उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यावसायिक घरानाले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा करोडौँ रुपैयाँ सहयोग गरिरहेका छन्।
यसअघि सार्वजनिक विवरणअनुसार गोर्खा ब्रुअरीले १० करोड रुपैयाँ, बीवाईडी–साइमेक्सले ७ करोड रुपैयाँ तथा इप्पानले ५ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन्। नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, निफ्रा, एनआईसी एसिया बैंक, सानिमा बैंक, गोल्छा ग्रुप, एनसेललगायतका संस्था तथा व्यावसायिक समूहले समेत राहत कोषमा उल्लेख्य रकम योगदान गरेका छन्।
निजी क्षेत्रले नगद सहयोगसँगै राहत सामग्री, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री तथा अन्य आवश्यक वस्तु संकलन र वितरणमा समेत सहयोग गरिरहेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि रक्तदान, भौतिक राहत सामग्री तथा नगद सहयोग संकलन र परिचालनमा निजी क्षेत्र तथा नागरिकलाई जोड्ने अभियान अघि बढाएको छ।
सरकारले विपदमा प्राप्त हुने सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। यसबाट उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध स्रोतलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।