२०८३, कार्तिक २५ गते

बुधवार, कार्तिक २५ गते २०८३

नेतृत्वको मौनता: प्रधानमन्त्री बालेन शाह र लोकतन्त्रमा संवादको आवश्यकता

मौन कि उत्तरदायी नेतृत्व?

के एउटा प्रधानमन्त्रीले धेरै काम गरेर कम बोल्न सक्छ, वा लोकतन्त्रमा प्रभावकारी शासनका लागि बोल्नु पनि कामकै एउटा अनिवार्य हिस्सा हो?

शुक्रवार , श्रावण १, २०८३

नेपालको राजनीतिमा बालेन्द्र शाह (बालेन) को उदय कुनै सामान्य राजनीतिक घटना थिएन। यो दशकौँदेखि स्थापित दलहरूप्रतिको निराशा, सुस्त प्रशासन, भाषणमुखी राजनीति र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको घट्दो विश्वासको परिणाम थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्राप्त जनादेशले नागरिकले परम्परागत राजनीतिक भाषाभन्दा फरक प्रकारको नेतृत्व खोजिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको थियो।

सम्पादकीय सारांश

Verified

कामसँगै स्पष्ट र नियमित सार्वजनिक संवाद पनि लोकतान्त्रिक नेतृत्वको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

प्रधानमन्त्रीको भूमिका मेयरभन्दा फरक भएकाले संसद, प्रेस र जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्छ।

सरकार लामो समय मौन रहँदा अफवाह, भ्रम र गलत सूचनाले सार्वजनिक बहसमा स्थान लिन सक्छ।

नियमित पत्रकार सम्मेलन, संसदमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताले सरकारप्रतिको जनविश्वास बलियो बनाउँछ।

प्रभावकारी नेतृत्वका लागि परिणाममुखी कामसँगै समयोचित, तथ्यमा आधारित र जिम्मेवार संवादबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ।

यदि अहिले उनी नेपालका प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभिएका छन् भने त्यो जनअपेक्षा अझ व्यापक र जटिल बनेको छ। तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैलीबारे उठिरहेको एउटा प्रश्न दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको छ—के एउटा प्रधानमन्त्रीले धेरै काम गरेर कम बोल्न सक्छ, वा लोकतन्त्रमा प्रभावकारी शासनका लागि बोल्नु पनि कामकै एउटा अनिवार्य हिस्सा हो?

यो प्रश्न कुनै व्यक्तिको स्वभावमाथिको टिप्पणी मात्र होइन। यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल चरित्रसँग सम्बन्धित प्रश्न हो।

‘कम बोल्ने’ नेतृत्वको आकर्षण

नेपालका मतदाताले धेरै वर्षसम्म एउटा विशेष प्रकारको नेतृत्व देखे—लामा भाषण, ठूला घोषणा, असंख्य उद्घाटन, अन्तहीन राजनीतिक टिप्पणी र अन्ततः कमजोर कार्यान्वयन।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सार्वजनिक मञ्चहरू भाषणका प्रतियोगिता जस्ता बन्न थाले। विकासभन्दा घोषणाको गति तीव्र थियो। प्रेस सम्मेलनहरू धेरै भए, तर तथ्य कम थिए। संसदमा लामो सम्बोधन हुन्थ्यो, तर उठेका प्रश्नहरू प्रायः अनुत्तरित रहन्थे। यही पृष्ठभूमिमा बालेनको सार्वजनिक छवि निर्माण भयो।

उनी धेरै कम बोले। उनले आफ्ना समर्थकलाई बारम्बार एउटा सन्देश दिए—"काम हेर, कुरा होइन।" यही सन्देशले उनीप्रति विश्वास निर्माण गर्‍यो। उनी आफूलाई ‘एन्टी–पोलिटिक्स’ शैलीको प्रशासकका रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भए, जसले परिणामलाई प्रचारभन्दा माथि राख्ने दाबी गर्थे।

यही कारणले उनका धेरै समर्थक आज पनि भन्छन्—"प्रधानमन्त्रीले दिनभर प्रेससँग बोल्नुभन्दा काम गर्नु राम्रो।" यो तर्क सतही रूपमा आकर्षक छ। तर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी मेयरको भन्दा गुणात्मक रूपमा फरक हुन्छ।

काठमाडौं महानगर: परिणाम र सीमितताबीचको नेतृत्व

काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन शाहले केही महत्वपूर्ण प्रशासनिक हस्तक्षेप गरे। अव्यवस्थित सार्वजनिक संरचनामाथि कारबाही, राजस्व व्यवस्थापनमा सुधार, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही नयाँ पहल, कर्मचारी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने प्रयास—यी सबैले महानगरको कार्यशैलीमा परिवर्तनको अनुभूति गराए।

उनको नेतृत्वले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दियो—निर्णय लिन राजनीतिक दलको संरचना अनिवार्य छैन।

तर महानगरमै अर्को प्रवृत्ति पनि देखियो। विवादास्पद निर्णयहरूको सार्वजनिक व्याख्या कम भयो। नियमित पत्रकार सम्मेलन भएनन्। धेरै नीति निर्णयहरूको तर्क विस्तृत रूपमा नागरिकसम्म पुगेन। कतिपय संवेदनशील विषयमा आधिकारिक जानकारी सामाजिक सञ्जालका पोस्ट वा संक्षिप्त विज्ञप्तिसम्म सीमित रह्यो।

यसले समर्थक र आलोचकबीच सूचना असन्तुलन सिर्जना गर्‍यो। समर्थकहरूले प्रत्येक निर्णयलाई सुधारको प्रयासका रूपमा बुझे भने आलोचकहरूले त्यही प्रक्रियालाई एकपक्षीय र कम संवादमुखी प्रशासनका रूपमा हेरे।

स्थानीय सरकारको सीमित अधिकार क्षेत्रभित्र यो शैली केही हदसम्म टिक्न सक्थ्यो। तर संघीय सरकारको नेतृत्वमा यही शैली दोहोरिँदा यसको प्रभाव फरक हुन्छ।

प्रधानमन्त्री: केवल प्रशासक होइन, लोकतन्त्रको सार्वजनिक अनुहार

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय प्रशासनिक आदेश जारी गर्ने निकाय मात्र होइन। यो लोकतान्त्रिक वैधताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संस्था पनि हो।

नेपालको संविधानले मन्त्रिपरिषद्लाई प्रतिनिधिसभाप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी बनाएको छ। संसद सरकारको विपक्षी संस्था मात्र होइन; जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक मञ्च हो। त्यसैले संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु, सरकारको नीति स्पष्ट पार्नु र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सार्वजनिक धारणा प्रस्तुत गर्नु प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक जिम्मेवारी हो।

यही कारणले धेरै संसदीय लोकतन्त्रहरूमा प्रधानमन्त्रीको नियमित Prime Minister's Questions, पत्रकार सम्मेलन वा संसदीय संवादलाई शासनको अभिन्न अभ्यास मानिन्छ। यो अभ्यास व्यक्तिगत लोकप्रियताका लागि होइन; संस्थागत विश्वास निर्माणका लागि हो।

मौनताले गलत सूचना उत्पादन गर्छ

सार्वजनिक जीवनमा एउटा आधारभूत नियम छ—यदि संस्थाले सूचना दिँदैन भने अफवाहले त्यो खाली ठाउँ भरिदिन्छ।

प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय संकट, आर्थिक चुनौती, विदेश नीति, संवेदनशील सुरक्षा प्रश्न वा विवादास्पद निर्णयमा लामो समय मौन बस्दा नागरिकले वैकल्पिक स्रोत खोज्न थाल्छन्। सामाजिक सञ्जाल, अनौपचारिक व्याख्या, राजनीतिक अनुमान र अपुष्ट सूचना नै सार्वजनिक विमर्शको आधार बन्छन्। यसले सरकारमाथिको विश्वास कम गर्छ।

लोकतन्त्रमा पारदर्शिता भनेको सबै निर्णय सार्वजनिक गर्नु मात्र होइन; निर्णयको कारण, प्रक्रिया र अपेक्षित परिणाम पनि नागरिकलाई बुझाउनु हो।

प्रेस शत्रु होइन, लोकतन्त्रको संरचनात्मक साझेदार

नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्ध कहिलेकाहीँ अविश्वासपूर्ण रहँदै आएको छ। पत्रकारका प्रश्नलाई व्यक्तिगत आक्रमण ठान्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। तर स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको चौथो अंग हो भन्ने सामान्य भनाइभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने प्रेसले सरकार र नागरिकबीचको सूचनात्मक दूरी कम गर्छ। प्रधानमन्त्रीले नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्नुको अर्थ पत्रकारलाई सन्तुष्ट पार्नु होइन; नागरिकलाई जवाफ दिनु हो। कठिन प्रश्नहरूबाट टाढा रहने नेतृत्व अन्ततः आफ्नै समर्थकहरूको सूचना–परिधिभित्र सीमित हुन थाल्छ। त्यो अवस्था लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ हुँदैन।

अर्को चरम: बोलिरहने तर केही नभन्ने राजनीति

यस बहसको अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालका अघिल्ला धेरै प्रधानमन्त्रीहरू भाषणका लागि प्रसिद्ध थिए। सार्वजनिक समारोह, संसद, पार्टी बैठक वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च—सबैतिर उनीहरू घण्टौँ बोल्थे। तर ती भाषणहरू प्रायः दोहोरिने राजनीतिक आरोप, भावनात्मक नाराहरू वा अस्पष्ट प्रतिबद्धताले भरिएका हुन्थे।

जनताले धेरै शब्द सुने, तर स्पष्ट नीति कम देखे। यसैले बालेन शैलीप्रति आकर्षण पैदा हुनु स्वाभाविक थियो। तर प्रश्न फेरि उही हो—के समाधान अर्को चरम हो? लोकतन्त्रले लामो भाषण पनि माग्दैन, पूर्ण मौनता पनि होइन। यसले स्पष्ट, समयोचित र तथ्यमा आधारित संवाद माग्छ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा नयाँ राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्ने अवसर

यदि बालेन शाहले वास्तवमै नेपाली राजनीतिक संस्कृतिमा नयाँ मानक स्थापित गर्न चाहन्छन् भने त्यसका लागि उनीसँग दुर्लभ अवसर छ। उनी हरेक दिन टेलिभिजनमा देखिनु आवश्यक छैन। उनी प्रत्येक विवादमा प्रतिक्रिया दिन बाध्य छैनन्।

तर केही संस्थागत अभ्यासले नेपाली राजनीतिमा नयाँ परम्परा बसाल्न सक्छन्—जस्तै महिनामा एक पटक खुला पत्रकार सम्मेलन, संसदमा प्रमुख प्रश्नहरूको प्रत्यक्ष उत्तर, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा समयमै सार्वजनिक सम्बोधन, निर्णयसँगै तथ्यपत्र (fact sheet) सार्वजनिक गर्ने संस्कृति, र सरकारले कहाँ सफलता पायो र कहाँ कमजोरी रह्यो भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने राजनीतिक आत्मविश्वास।

यी अभ्यासले लोकप्रियताभन्दा ठूलो उपलब्धि दिन सक्छन्—संस्थामाथिको विश्वास।

मौनता शक्ति पनि हुन सक्छ, सीमा पनि

राजनीतिमा सबैभन्दा कठिन कुरा कहिले बोल्ने र कहिले नबोल्ने भन्ने निर्णय हो। अत्यधिक बोल्ने नेताले आफ्ना शब्दको मूल्य घटाउँछन्। अत्यधिक मौन रहने नेताले आफ्ना नागरिकसँगको दूरी बढाउँछन्। दुवै अवस्थामा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।

बालेन्द्र शाहले मेयरका रूपमा परिणाममुखी नेतृत्वको सम्भावना देखाएका थिए। प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यसलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वसँग जोड्न सके भने नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ मानक स्थापित हुन सक्छ। किनभने अन्ततः प्रधानमन्त्रीको काम केवल निर्णय गर्नु होइन; निर्णयप्रति राष्ट्रलाई विश्वस्त पार्नु पनि हो।

नेतृत्वको विश्वसनीयता कामबाट सुरु हुन्छ, तर संवादबाट परिपक्व बन्छ। लोकतन्त्रमा मौनता कहिलेकाहीँ गरिमामय हुन सक्छ, तर उत्तरदायित्व कहिल्यै मौन रहन सक्दैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

write your comment
Anonymous
0/1000
Your information is secure and private
0

No Comments Yet

Be the first to comment!

ताजा अपडेट थप
चर्चित
सम्बन्धित समाचार
images
images