नेपालSays/काठमाडौं
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपतिका लागि सिफारिस भएका तीन जनामध्ये पहिलो नम्बरमा रहेका विवेक बरालको नामलाई लिएर आर्थिक, नैतिक र योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठेका छन्। शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विवेक बराल, राजेन्द्र जोशी र बालचन्द्र लुइँटेलको नाम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस भइसकेको छ। छनोट समितिले सबैभन्दा बढी अंक दिएर बराललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ। उनको नाममा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हालसम्म कुनै आपत्ति नआएको स्रोतको दाबी छ। तर बरालमाथि उठेका विभिन्न प्रश्न सार्वजनिक भएपछि उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादमा परेको छ। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, राष्ट्रिय योजना आयोगकी शिक्षा हेर्ने रेशु ढुंगाना तथा केयूका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा संलग्न छनोट समितिले बराललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हो।

सम्पादकीय सारांश

Verified

विवेक बराललाई काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि पहिलो प्राथमिकतामा सिफारिस गरिएको छ।

बरालमाथि करोडौँ रुपैयाँको बेरुजु तथा पेश्की फर्छ्यौट नगरेको आरोप उठेको छ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बरालको पृष्ठभूमिबारे विस्तृत छानबिन भइरहेको बताएका छन्।

बरालले आफूविरुद्धका आर्थिक तथा नैतिक आरोप अस्वीकार गर्दै स्पष्टीकरण दिएका छन्।

स्वतन्त्र विज्ञको सहभागिता र मूल्यांकन प्रक्रियालाई लिएर पनि छनोट समितिमाथि प्रश्न उठेको छ।

आर्थिक प्रश्न

बरालका नाममा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा झन्डै ६ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको दाबी गरिएको छ। प्राप्त विवरणअनुसार उनले आफू प्रबन्ध–निर्देशक रहेको ‘केयू–कन्सल्ट्यान्ट’ मार्फत विश्वविद्यालय तथा धुलिखेल अस्पतालका विभिन्न निर्माणका लागि पटक–पटक गरी ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ पेश्की लिएका थिए। त्यसमध्ये ५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको विवरणमा उल्लेख छ। पाँचखालमा केयूको कृषि तथा एआई शिक्षण विभागका लागि निर्माण गरिएको परियोजनामा ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पेश्की दिइएको र ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको दाबी गरिएको छ। धुलिखेल मेडिकल अस्पतालको फोक्सो केन्द्र निर्माणका लागि लिएको १ करोड ४० लाख रुपैयाँ पेश्की तथा व्यक्तिगत ऋणका रूपमा लिएको ३० लाख रुपैयाँबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ।

बरालमाथि आर्थिक विषयसँगै नैतिक प्रश्नसमेत उठाइएको छ। उनी विगतमा केयू प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रहेको र बहालवाला अध्यक्ष रहेकै अवस्थामा केयू कार्यकारी परिषद्को सदस्य नियुक्त भएको विवरणमा उल्लेख छ। शिक्षकहरूको हकहितका विषयमा कार्यकारी परिषद्सँग आफ्नो भूमिका बाझिन सक्ने अवस्थामा उनी परिषद्को सदस्य बनेको भन्दै त्यतिबेला आलोचना भएको जनाइएको छ। अहिले उपकुलपति छनोटमा उनको नाम अगाडि आएपछि केयूका केही प्राध्यापकले यही घटनालाई आधार बनाएर पुनः नैतिक प्रश्न उठाएका छन्। यसलाई ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’सँग जोडेर समेत प्रश्न गरिएको छ।

योग्यतामाथि पनि प्रश्न

केही केयू प्राध्यापकले बरालको प्राध्यापन र संस्थागत ट्रयाक रेकर्डमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनी नियमित रूपमा कक्षा नलिने, अध्यापनभन्दा ‘केयू–कन्सल्ट्यान्ट’को काममा बढी संलग्न रहने र विद्यार्थीलाई पर्याप्त समय दिन नसकेको आरोप लगाइएको छ। यस्ता विषयमा उनीविरुद्ध केही उजुरीसमेत परेको स्रोतको दाबी छ। तर बरालले भने आफूविरुद्ध लगाइएका यस्ता आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले विद्यार्थीबाट त्यस्तो गुनासो आएको भए विश्वविद्यालयले आफूलाई सचेत गराउनुपर्ने तर्क गरेका छन्। बराल सन् १९९९ मा लेक्चररका रूपमा केयू प्रवेश गरेका र सन् २०१८ मा पूर्णकालीन प्राध्यापक भएका हुन्।
शिक्षामन्त्रीले छानबिन हुने बताए

बरालमाथि उठेका प्रश्नबारे शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आफूहरूको जानकारीमा आएको बताएका छन्। उनका अनुसार पाँचखाल निर्माणसँग जोडिएको ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बेरुजुको विषय आफ्नो नोटिसमा आएको छ भने धुलिखेल अस्पतालको फोक्सो केन्द्र निर्माणसँग जोडिएको बेरुजुबारे आफूलाई जानकारी थिएन। पोखरेलले नियुक्ति प्रक्रिया केही समय ‘होल्ड’ गरेर बरालको पृष्ठभूमिबारे विस्तृत छानबिन सुरु गरिएको बताएका छन्। आर्थिक, नैतिक र कानुनी लगायतका सबै प्रश्नमा अनुसन्धान गरिने उनको भनाइ छ। साथै पाँचखाल परियोजनासँग जोडिएको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत विचाराधीन रहेको भन्दै थप प्रमाणका लागि सम्बन्धित निकायसँग जानकारी मागिरहेको उनले बताएका छन्।

बरालले भने आफूविरुद्ध उठाइएका आर्थिक प्रश्नको फरक व्याख्या गरेका छन्। पाँचखाल परियोजनामा ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको दाबी उनले अस्वीकार गर्दै उल्टै केयूले ‘केयू–कन्सल्ट्यान्ट’लाई १ करोड ४० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार परियोजनामा नौवटा कक्षाकोठा र दुईवटा कम्प्युटर कोठा निर्माण गरिएको थियो। फोक्सो केन्द्र निर्माणका लागि लिएको रकमसमेत काम सम्पन्न भइसकेको तर विश्वविद्यालयकै कारण हिसाब फर्छ्यौट हुन नसकेको उनको भनाइ छ। व्यक्तिगत ऋणका विषयमा भने उनले गाडी किन्न २३ लाख रुपैयाँ लिएको र किस्ताबन्दीमा रकम तिरिरहेको बताएका छन्।

छनोट प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न

बरालमाथिका प्रश्नसँगै काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट प्रक्रियामाथि पनि विवाद उठेको छ। अन्य विश्वविद्यालयमा अन्तिम तीन उम्मेदवार छनोट गर्दा स्वतन्त्र विज्ञको समेत सहभागिता हुने गरेको भए पनि केयूको छनोट समितिमा स्वतन्त्र विज्ञ समावेश नगरिएको विषय उठाइएको छ। सुरुमा प्राध्यापक जीवराज पोखरेल र केयूका पूर्वउपकुलपति रामकण्ठ माकाजूलाई विज्ञका रूपमा सहभागी गराउने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा उनीहरू सहभागी नभएको जनाइएको छ। शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने केयूको छुट्टै कानुनी प्रावधानका कारण छनोट प्रक्रिया अरू विश्वविद्यालयभन्दा फरक भएको बताएका छन्। साथै स्वतन्त्र विज्ञको सहभागिताबारे छलफल भए पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

निवर्तमान उपकुलपति अच्युत वाग्ले तथा उपकुलपति छनोटको अन्तिम सूचीमा परेका तर पछि नाम फिर्ता लिएका प्राध्यापक निरञ्जन पराजुलीले पनि छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। वाग्लेले आफ्नो अवधारणापत्र र रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न चुनौती दिँदै छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक नभएको आरोप लगाएका छन्। पराजुलीले पनि मूल्यांकनमा प्रयोग गरिएको अंकभार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल नभएको र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता नझल्किएको दाबी गरेका छन्। शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने विभिन्न मूल्यांकन अलग–अलग विज्ञ टोलीमार्फत गरिएकाले प्रक्रिया निष्पक्ष रहेको दाबी गरेका छन्। बरालमाथिका आरोप प्रमाणित भए नियुक्ति प्रक्रियामा संशोधन हुन सक्ने उनले बताएका छन्।

(— नेपालसेज | २९ साउन २०८३, शुक्रबार / August 14, 2026)