NepalSays/ काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ‘बालेन’ शाह नेतृत्वको सरकारले ६ महिना पूरा गरेको छ। गत चैत १३ गते गठन भएको सरकारले सुरुवातमै सयबुँदे शासकीय सुधार एजेन्डा अघि सार्दै प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, कानुनी सुधार र आर्थिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। सरकारले पहिलो सय दिनको समीक्षा गर्दै सयबुँदे एजेन्डामध्ये ७० वटा कार्यान्वयन भएको र समग्र प्रगति ८७.२ प्रतिशत पुगेको दाबी गरेको थियो। तर, बाह्य मूल्यांकन तथा सञ्चारमाध्यमका समीक्षा भने सरकारको दाबीभन्दा कम प्रगति देखाउने गरेका छन्। The Kathmandu Post को सय दिनको समीक्षा अनुसार १०० मध्ये ३८ वटा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको पाइएको थियो। यसले सरकारी ‘प्रगति’ गणना र पूर्ण रूपमा सम्पन्न कामबीच फरक रहेको देखाउँछ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

सरकारले ६ महिनामा १८ वटा संघीय मन्त्रालय कायम गरेको जनाएको छ।

सयबुँदे शासकीय सुधार एजेन्डाको प्रगतिबारे सरकार र बाह्य मूल्यांकनबीच फरक तथ्यांक।

डिजिटल सेवा विस्तार, प्रशासनिक पुनर्संरचना र राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने कदम अघि बढाइएको।

संघीय निजामती सेवासहित केही महत्वपूर्ण कानुन अझै प्रक्रियामै।

अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति, कमजोर आन्तरिक माग र निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण प्रमुख चुनौती।

प्रशासनिक पुनर्संरचनातर्फ सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरेको जनाएको छ। राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनलाई सरकारी संयन्त्रबाट अलग गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने कदम पनि सरकारको शासकीय सुधार एजेन्डामा समेटिएको छ। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने, राहदानी तथा नागरिकता सेवा सहज बनाउने र विभिन्न सरकारी प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता बढाउने कामलाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

तर सरकारले घोषणा गरेका सबै कानुनी सुधार भने अपेक्षित गतिमा अघि बढेका छैनन्। संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तयार गर्ने लक्ष्य सयबुँदे एजेन्डामा राखिएको भए पनि करिब ६ महिनासम्म पनि यसको प्रक्रिया पूरा भएको थिएन। e-governance, data protection, सार्वजनिक खरिद, शहरी विकास तथा फोहोर व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा प्रस्तावित कानुनी सुधार पनि विभिन्न चरणमा रहेको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ।

अर्थतन्त्रतर्फ पनि सरकारका लागि चुनौती कायम छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को पहिलो महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ भने खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि ६.७७ प्रतिशत थियो। सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २१.२ प्रतिशतले बढेर २१५.०५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसले बाह्य क्षेत्रमा विप्रेषणबाट बलियो सहयोग देखिए पनि घरेलु मूल्यवृद्धि र मागको अवस्था भने निरन्तर निगरानीको विषय रहेको देखाउँछ।

निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध र लगानी वातावरण पनि सरकारका लागि अर्को परीक्षणको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बरमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै लगानी तथा व्यवसाय विस्तारका लागि सहकार्य बढाउने बताएका थिए। व्यवसायीहरूले भने नीतिगत तथा कानुनी सुधार र लगानीको विश्वास बढाउने वातावरण आवश्यक रहेको बताएका थिए।

सरकारले प्राकृतिक विपद्, प्रशासनिक पुनर्संरचना र सार्वजनिक सेवा सुधारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपरेको बताउँदै आएको छ। पछिल्लो समय भोटेकोशीसहितका बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिपछि पुनर्निर्माण र स्रोत व्यवस्थापन पनि सरकारको थप जिम्मेवारी बनेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए।

यसरी ६ महिनाको अवधिमा सरकारले संरचनागत र प्रशासनिक सुधारका केही कदम अघि बढाएको छ भने धेरै प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन वा कानुनी प्रक्रियामै छन्। आगामी चरणमा घोषणा गरिएका सुधारलाई व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको मुख्य आधार बन्ने देखिन्छ।