नेपालसेज | काठमाडौं
नेपालको सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने उद्देश्यसहित नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) ले ‘संस्थागत लगानीकर्ता नीति, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले असोज २९ गते सार्वजनिक गरेको प्रस्तावमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, म्युचुअल फन्ड तथा अन्य योग्य संस्थालाई पुँजी बजारमा व्यवस्थित रूपमा सहभागी गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नीतिको मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत लगानीकर्तामा बढी निर्भर रहेको नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालीन संस्थागत पुँजी परिचालन बढाउनु, लगानीलाई विविधीकरण गर्नु र बजारको पारदर्शिता तथा स्थायित्वमा सुधार ल्याउनु हो।

सम्पादकीय सारांश

Verified

सेबोनले संस्थागत लगानीकर्ता नीति, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

एउटै कम्पनीको धितोपत्रमा कुल लगानी सम्पत्तिको ३–५ प्रतिशतसम्म लगानी सीमा प्रस्ताव।

एउटै क्षेत्रमा इक्विटी लगानी २०–२५ प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने प्रस्ताव।

सरकारी ऋणपत्रमा २०–३० प्रतिशत र सूचीकृत धितोपत्रमा १५–३० प्रतिशत लगानीको दायरा प्रस्ताव।

प्रस्तावित नीतिमा सरोकारवालाबाट सुझाव लिएपछि मात्रै अन्तिम निर्णय हुने।

प्रस्तावित नीतिमा संस्थागत लगानीकर्ताले कुनै एउटा सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्रमा आफ्नो कुल लगानी सम्पत्तिको ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने सीमा प्रस्ताव गरिएको छ। लागू हुने वास्तविक सीमा सम्बन्धित नियामकले निर्धारण गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ। यसैगरी, एउटै क्षेत्रमा इक्विटी लगानी २० देखि २५ प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा संस्थागत लगानी एउटै कम्पनी वा क्षेत्रमा अत्यधिक केन्द्रित हुने जोखिम कम गर्न र लगानीलाई विभिन्न कम्पनी तथा वित्तीय साधनमा बाँड्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मस्यौदाले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि विभिन्न वित्तीय साधनमा लगानीको प्रस्तावित दायरा पनि समेटेको छ। सरकारी ऋणपत्रमा २० देखि ३० प्रतिशत, बैंकको मुद्दती निक्षेपमा १० देखि २० प्रतिशत, संस्थागत बन्ड तथा डिबेन्चरमा १० देखि २० प्रतिशत र सूचीकृत धितोपत्रमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म लगानीको दायरा प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, म्युचुअल फन्ड तथा एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ETF) मा ५ देखि १० प्रतिशत र पूर्वाधार तथा परियोजनासम्बन्धी धितोपत्रमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म लगानीको प्रस्ताव छ। साना तथा मझौला उद्यममा भने ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यी दायरा मस्यौदामा उल्लेख गरिएका प्रस्ताव हुन्; अन्तिम नीतिमा फरक व्यवस्था हुन सक्छ।

सेबोनले संस्थागत लगानीकर्तालाई पाँच समूहमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। पहिलो समूहमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीजस्ता वित्तीय संस्था रहनेछन्। दोस्रो समूहमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता दीर्घकालीन बचत परिचालन गर्ने संस्था समेटिनेछन्। तेस्रो समूहमा जीवन, निर्जीवन तथा पुनर्बीमा कम्पनी रहनेछन्। चौथो समूहमा म्युचुअल फन्ड, ETF, इन्डेक्स फन्ड तथा अन्य सामूहिक लगानी योजना रहनेछन्। पाँचौँ समूहमा योग्य विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता, विकास वित्त संस्था र अन्य रणनीतिक लगानीकर्तालाई समेट्ने प्रस्ताव छ। संस्थागत लगानीकर्ताको दर्ता, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन, कारोबारसम्बन्धी आचरण र सूचना सार्वजनिक गर्ने दायित्वसमेत मस्यौदामा समावेश छन्।

नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढेमा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन, सेयर कारोबारको तरलता, मूल्य निर्धारण प्रक्रियाको प्रभावकारिता र व्यावसायिक लगानी व्यवस्थापनमा सुधार आउन सक्ने सेबोनको अपेक्षा छ। तर लगानी सीमा, सम्पत्तिको बाँडफाँट र नियामकीय आवश्यकताले विभिन्न संस्थाको लगानी रणनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा अन्तिम नीति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा निर्भर हुनेछ। बोर्डले मस्यौदामा सरोकारवालाबाट सुझाव तथा प्रतिक्रिया मागेको छ। त्यसैले प्रस्तावित सीमा तत्काल लागू भएको नियमका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।