काठमाडौं। कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा बाढी प्रभावित परिवारको उद्धार तथा व्यवस्थापनका क्रममा प्रहरी र केही अभियन्ताबीच भएको विवादले सरकारी संयन्त्रको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ। उद्धारका क्रममा बल प्रयोग भएको दाबी र त्यससँग सम्बन्धित भिडियो सार्वजनिक भएपछि घटनाको निष्पक्ष छानबिन तथा जिम्मेवारी निर्धारणको माग विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्न थालेको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

उद्धारका क्रममा प्रहरी र अभियन्ताबीच भएको विवादपछि निष्पक्ष छानबिनको माग उठेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका भिडियोले घटनालाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ।

होल्डिङ सेन्टरमा सञ्चारकर्मीको पहुँच, पारदर्शिता र सूचना अधिकारबारे प्रश्न उठेको छ।

प्रहरीले सुरक्षा, भीड व्यवस्थापन र प्रभावित परिवारको हितलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

मानव अधिकारकर्मीले उद्धार अभियानमा मानवीय व्यवहार, कानुनी प्रक्रिया र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सरकारले नदी किनार तथा विपद्को उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रबाट परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। सोही अभियानअन्तर्गत प्रभावित परिवारलाई अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको हो। तर उद्धारको तरिका, प्रभावितहरूसँग गरिएको व्यवहार तथा सुरक्षाकर्मीको भूमिकालाई लिएर विवाद सिर्जना भएको छ।

उद्धारमा सहभागी केही अभियन्ताले आफूहरूमाथि अनावश्यक बल प्रयोग गरिएको, उद्धार प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना भएको तथा प्रभावित नागरिकसँग सहज रूपमा संवाद गर्न नदिइएको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका भिडियोहरूले घटनाप्रति थप चासो बढाएको छ। यद्यपि सार्वजनिक भएका भिडियोले घटनाको सम्पूर्ण सन्दर्भ देखाउँछन् वा देखाउँदैनन् भन्ने विषय स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।

प्रहरीले भने सुरक्षा संवेदनशीलता, भीड व्यवस्थापन तथा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चालिएको जनाएको छ। घटनाबारे उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा आवश्यक आन्तरिक समीक्षा तथा तथ्यका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढाइने प्रहरीको भनाइ छ।

यसैबीच केही सञ्चारकर्मीले होल्डिङ सेन्टरभित्र प्रवेश गरेर समाचार सङ्कलन गर्न खोज्दा अनुमति नपाएको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ। सञ्चारकर्मीहरूले सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा सूचना सङ्कलन गर्न सहज वातावरण हुनुपर्ने बताएका छन्। सुरक्षा निकायले भने प्रभावित व्यक्तिको गोपनीयता, सुरक्षा अवस्था र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई ध्यानमा राखेर निश्चित मापदण्डअनुसार मात्रै प्रवेश दिइएको जनाएको छ।

मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा सुरक्षा र मानव अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रभावित नागरिकको सम्मान, राहतको पहुँच, पारदर्शी सूचना प्रवाह तथा सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवार भूमिका लोकतान्त्रिक अभ्यासका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।

कानुनविद्हरूले नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै विपद्का बेला पनि कानुनी प्रक्रिया, समानुपातिक सुरक्षा उपाय र पारदर्शितालाई कमजोर बनाउन नहुने बताएका छन्।

घटनाबारे सम्बन्धित निकायबाट विस्तृत आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ। यद्यपि सरोकारवालाले तथ्यमा आधारित निष्पक्ष छानबिन, आवश्यक भए जिम्मेवारमाथि कारबाही तथा भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन स्पष्ट कार्यविधि र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।

विपद्को समयमा राज्य, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, स्वयंसेवक र सञ्चारमाध्यमबीच विश्वास र समन्वय कायम रहनु सफल उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको आधार मानिन्छ। यही कारण वर्तमान विवादलाई केवल एउटा घटनाका रूपमा होइन, विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग जोडिएको विषयका रूपमा पनि हेरिएको छ।