NepalSays/ काठमाडौं
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मौखिक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले मन्त्रालयको भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक तयारी अघि बढिसकेको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार हाल गृह मन्त्रालय रहेको जग्गामा परराष्ट्र मन्त्रालयको नयाँ भवन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। भवनको आर्किटेक्चरल ड्रइङ, डिजाइन तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी कामका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको छ। प्रारम्भिक डिजाइनसमेत तयार भइसकेको र अहिले स्वीकृतिको चरणमा रहेको उनले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने मन्त्री खनालले जानकारी दिए।

सम्पादकीय सारांश

Verified

परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माण आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिने।

हाल गृह मन्त्रालय रहेको जग्गामा बन्ने भवनका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन।

भवनको डिजाइन तथा इन्जिनियरिङका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको।

सुगौली र १९५० को सन्धिको औपचारिक मूल प्रति नेपालसँग भए/नभएको यकिन नभएको।

नेपालका ६५५ सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकनसँगै ऐतिहासिक दस्ताबेज डिजिटलीकरण गरिने।

मन्त्री खनालका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय लामो समयदेखि आफ्नै स्थायी भवनबिना विभिन्न संरचना तथा स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। प्रशासनिक आवश्यकता, भवनको उपलब्धता तथा संरचनागत व्यवस्थापनका कारण मन्त्रालय विभिन्न समयमा स्थानान्तरण हुँदै आएको उनले बताए। अब भने मन्त्रालयको दीर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी स्थायी भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। भवन निर्माणका लागि आर्किटेक्चरल ड्रइङ र डिजाइनसम्बन्धी काम मन्त्रालयमा छलफल गरी स्वीकृतिको चरणमा पुगेको छ। परामर्शदाता छनोट भइसकेकाले निर्माणपूर्वका प्राविधिक काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा बोलपत्र आह्वान भएपछि भौतिक निर्माणसमेत सुरु हुने सरकारको योजना छ। आफ्नै भवन निर्माण भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासनिक तथा कूटनीतिक गतिविधि थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ भवन निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री खनालले बताए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बोलपत्र आह्वान गरी निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ। भवनको डिजाइन तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी कामका लागि आवश्यक परामर्शदाता छनोट भइसकेको र प्रारम्भिक डिजाइन तयार भएको छ। अहिले डिजाइन मन्त्रालयभित्र छलफल तथा स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ। मन्त्रालयको कामको प्रकृति र कूटनीतिक गतिविधिको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक पूर्वाधारसहित भवन निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ। स्थायी भवनमा मन्त्रालयका प्रशासनिक संरचना, कूटनीतिक कार्य, बैठक तथा अभिलेख व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सुविधा विकास गरिने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयदेखि उठ्दै आएको आफ्नै भवनको आवश्यकता अब निर्माण प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्न लागिएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई निर्माण सुरु गर्ने आधार वर्षका रूपमा अघि बढाएको छ।

मन्त्री खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माणसँगै ऐतिहासिक तथा कूटनीतिक दस्ताबेजको संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बताए। उनले मन्त्रालयले पुराना सन्धि–सम्झौता, कागजात, तथ्य तथा प्रमाणको खोज, प्रमाणीकरण, डिजिटलीकरण र सुरक्षित संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए। यसका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै अभिलेख व्यवस्थापन शाखा गठन गरी काम अघि बढाइएको छ। नेपाल सरकार पक्ष रहेका सन्धि तथा सम्झौताको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे। राष्ट्रिय महत्वका ऐतिहासिक दस्ताबेजको दीर्घकालीन संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई दिइएको पनि उनले बताए। महत्वपूर्ण कूटनीतिक अभिलेखलाई सुरक्षित राख्नुका साथै डिजिटल माध्यमबाट समेत संरक्षण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।

यसै क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले १८१६ को सुगौली सन्धि र १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिको मूल प्रति नेपालसँग छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री खनालले दुवै सन्धिसँग सम्बन्धित केही दस्ताबेज नेपालमा रहेको जानकारी भए पनि ती औपचारिक सन्धिका मूल प्रति हुन् कि होइनन् भन्ने यकिन नभएको बताए। राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सम्बन्धित दस्ताबेज रहेको जानकारी भए पनि ती औपचारिक सन्धिका दस्ताबेज नै हुन् भन्ने पुष्टि हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो। सरकारले यस्ता ऐतिहासिक कूटनीतिक दस्ताबेजको खोज, प्रमाणीकरण र संरक्षणलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी गरिरहेको छ। सन्धिका मूल प्रति तथा आधिकारिक अभिलेखको पहिचान नेपालको कूटनीतिक इतिहास र राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर उपलब्ध दस्ताबेजको अध्ययन तथा प्रमाणीकरण अघि बढाउने जनाएको छ। यसबाट नेपालका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौताको अभिलेख थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्री खनालले नेपालले विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग गरेका पुराना सन्धि–सम्झौताको पनि क्रमशः पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालसँग ४१२ द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय र २४३ बहुपक्षीय गरी कुल ६५५ सन्धि–सम्झौतारहेका छन्। तीमध्ये हालसम्म ५५ वटा सन्धि–सम्झौता सम्पन्न वा परिमार्जन भइसकेका छन्। बाँकी ६०० वटा सन्धि–सम्झौतालाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण गर्ने सरकारको योजना छ। यसका लागि सम्बन्धित मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य र सहमति कायम गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा कूटनीतिक प्रचलनअनुसार सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन सम्बन्धित पक्षको आपसी सहमति र स्वीकृतिमा निर्भर हुने मन्त्री खनालले स्पष्ट पारे। उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतसाधनका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी वार्षिक कार्ययोजनामार्फत प्रगतिको नियमित अनुगमन गरिने उनले बताए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकनलाई व्यवस्थित र समयबद्ध बनाउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। सम्बन्धित मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग कूटनीतिक माध्यमबाट प्रस्ताव तथा वार्ता अघि बढाई पारस्परिक सहमति भएका सन्धि–सम्झौतालाई क्रमशः अन्तिम रूप दिइने मन्त्री खनालले बताए। यससँगै ऐतिहासिक दस्ताबेजको खोज तथा संरक्षण, मन्त्रालयको स्थायी पूर्वाधार निर्माण र विद्यमान सन्धि–सम्झौताको समीक्षा तीनवटै कामलाई सरकारले अघि बढाउने देखिएको छ। नयाँ भवन निर्माणपछि मन्त्रालयको प्रशासनिक क्षमता र अभिलेख व्यवस्थापनमा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी कूटनीतिक तथा ऐतिहासिक महत्वका दस्ताबेज सुरक्षित राख्न थप व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित र संस्थागत बनाउने उद्देश्यले यी काम अघि बढाइएको मन्त्री खनालले स्पष्ट पारे।

(— नेपालसेज | २५-४-२०८३ / August 10, 2026)