NepalSays/काठमाडौँ
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले काठमाडौंस्थित कूटनीतिक समुदायलाई भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न विपद्को पछिल्लो अवस्था, सरकारको खोज तथा उद्धार प्रयास, विदेशी नागरिकको अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे ब्रिफिङ गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कूटनीतिक ब्रिफिङमा विभिन्न मुलुकका राजदूत, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए। मन्त्री खनालले गत भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमास्थित रसुवागढीमा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले केही मिनेटमै ठूलो परिमाणमा पानी, माटो तथा गेग्रान बगाएर तल्लो क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताए। बाढी रसुवाबाट त्रिशूली हुँदै नारायणी नदी प्रणालीसम्म पुगेको र यसबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा तथा चितवनका विभिन्न क्षेत्रमा जनजीवन तथा भौतिक पूर्वाधारमा गम्भीर असर परेको उनले जानकारी दिए। सरकारले विपद्को कारण र यसको विकासक्रमबारे अध्ययन गरिरहेको तथा सम्बन्धित प्राविधिक विज्ञको सहयोग लिइरहेको पनि उनले बताए।

सम्पादकीय सारांश

Verified

भोटेकोशी बाढीलाई मन्त्री खनालले ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिए।

विदेशी नागरिकको सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए।

खोज तथा उद्धारमा २१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जानकारी दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोगप्रति नेपालले आभार व्यक्त गर्‍यो।

पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने बताए।

मन्त्री खनालले भोटेकोशी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिएका छन्। हालसालैको स्मृतिमा यस्तो प्रकृतिको विपद्को अनुभव नगरेको उल्लेख गर्दै उनले यो सामान्य बाढी नभएको बताए। सरकारको प्राथमिकता प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार र सुरक्षित स्थानान्तरण रहेको उनको भनाइ छ। विपद् भएको पहिलो दिनदेखि नै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र मन्त्रिपरिषद्का आकस्मिक बैठकमार्फत उपलब्ध राष्ट्रिय स्रोत–साधन परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँगै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, आपत्कालीन उद्धारकर्मी, स्वयंसेवक तथा स्थानीय समुदाय उद्धार तथा राहत कार्यमा निरन्तर खटिएका छन्। खोज, उद्धार तथा राहतका लागि २१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको मन्त्री खनालले बताए।

मन्त्री खनालले विदेशी नागरिकको सुरक्षा तथा कल्याण नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे। परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी, नेपाल पर्यटन बोर्ड, विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा बेपत्ता विदेशी नागरिकका परिवारसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको उनले बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको आपत्कालीन नियन्त्रण कक्ष तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले बेपत्ता विदेशी नागरिकका परिवारलाई प्रमाणित सूचना उपलब्ध गराउने, पहिचान प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने तथा आवश्यक परेको अवस्थामा स्वदेश फिर्तीको व्यवस्थामा सहयोग गरिरहेका छन्। कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना नागरिक बेपत्ता भएको विवरण उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै मन्त्री खनालले त्यस्ता सूचनाले खोजी, प्रमाणीकरण तथा पहिचान प्रक्रियामा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने बताए। विदेशी नागरिकको सुरक्षा र कल्याणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उनले दोहोर्‍याए।

विपद्को व्यापकता र जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ऐक्यबद्धता र सहयोगलाई महत्वपूर्ण रूपमा लिएको मन्त्री खनालले बताए। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, सिंगापुर, अस्ट्रेलिया, बेलायत, जर्मनीलगायत विभिन्न मुलुक तथा युरोपेली संघ, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति उनले आभार व्यक्त गरे। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उद्धार विशेषज्ञता, उपकरण, लजिस्टिक, चिकित्सा तथा फरेन्सिक सहयोग र आर्थिक सहायताका रूपमा प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए। प्राप्त सहयोगले प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारदेखि राहत र उपचारसम्मका काममा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको उनको भनाइ छ। नेपालले कठिन परिस्थितिमा साथ दिने मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ।

बाढीबाट घर, सडक, पुल, जलविद्युत् तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन भइरहेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए। प्रभावित समुदायको स्थानान्तरण, अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापना तथा प्रभावित परिवारलाई सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले तत्काल कदम चालेको उनले बताए। क्षतिको पूर्ण अवस्था तथा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको यकिन गर्न Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) गरिने उनले जानकारी दिए। भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो परिमाणमा स्रोत आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको उनको भनाइ छ। विस्तृत मूल्यांकनपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतबारे अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई आधिकारिक माध्यमबाट जानकारी गराई सहयोगका लागि आग्रह गरिने उनले बताए।

मन्त्री खनालले भोटेकोशी विपद्लाई तत्कालीन मानवीय संकटका रूपमा मात्र नभई हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। जलवायु न्याय, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी तथा विपद् प्रतिरोधी पुनर्निर्माणलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि तातिँदो हिमालयका असरको ठूलो भार नेपाली जनताले बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ। उनले नेपालले ‘Loss and Damage Fund’ को बोर्डका सहअध्यक्षहरूलाई तत्काल सहयोगका लागि पत्र पठाइसकेको जानकारी दिए। भोटेकोशी बाढीको प्रभाव निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले नेपालका बाँकी क्षेत्र सुरक्षित र पूर्ण रूपमा खुला रहेको समेत बताए।

देशभरका विमानस्थल सामान्य रूपमा सञ्चालनमा रहेको तथा काठमाडौं, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, जनकपुर, अन्नपूर्ण क्षेत्र, सगरमाथा क्षेत्र र बर्दियालगायत प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू पर्यटक स्वागतका लागि खुला रहेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए। पर्यटन नेपाली जनता तथा स्थानीय समुदायका लागि महत्वपूर्ण जीवनरेखा भएकाले विपद्का कारण नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्र प्रभावित नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनले बताए। कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना नागरिक तथा सरकारलाई नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गर्न उनले आग्रह गरे। पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्पष्ट लक्षित क्षेत्रका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उनले स्पष्ट पारे। विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा राष्ट्रिय प्रयाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

— नेपालसेज | भदौ १८, २०८३ / September 3, 2026