काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र पछिल्लो निर्वाचनको पराजय, पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा जारी बहस थप पेचिलो बनेको छ। यही क्रममा पार्टी केन्द्रीय सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको बचाउ गर्दै छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेका छन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार ज्ञवाली निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलका सदस्य होइनन्। कार्यदलभित्र रहेका विभिन्न धारबीच सहमति जुट्न नसकेपछि अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा ज्ञवालीलाई दुईवटा प्रतिवेदनलाई समेटेर नयाँ समीक्षा दस्तावेज तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। उनले तयार गरेको २९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा ओलीको नेतृत्वमा एमालेले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिलाई विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रतिवेदनले हाल नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको छैन।

सम्पादकीय सारांश

Verified

प्रदीप ज्ञवालीले एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठनबारे २९ पृष्ठको छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेका छन्।

ज्ञवाली सम्बन्धित कार्यदलका सदस्य नरहे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा प्रतिवेदन तयार गरिएको सार्वजनिक विवरण छ। 

प्रतिवेदनले नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ओली नेतृत्वमा एमालेले हासिल गरेका उपलब्धिलाई जोड दिएको छ। 

यसअघि शंकर पोखरेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’का फरक धारका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका थिए। 

ज्ञवालीको प्रतिवेदनमा निर्वाचन पराजयका कारणका रूपमा संगठनात्मक कमजोरी, टिकट वितरण, अन्तर्घात, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रभावलगायत विषय पनि समेटिएका छन्।

एमालेको निर्वाचन समीक्षा विवादको पृष्ठभूमिमा यसअघि महासचिव शंकर पोखरेल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’का छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन आएका थिए। पोखरेलको प्रतिवेदनले निर्वाचन पराजयका कारणमा पार्टीभित्रका कमजोरी, सरकार सञ्चालन, जनचाहनामा आएको परिवर्तन, युवापुस्तासँगको सम्बन्ध तथा डिजिटल क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीलगायत विषय औँल्याएको थियो। सार्वजनिक विवरणअनुसार उक्त धारले नेतृत्वको विषयलाई समेत समीक्षाको केन्द्रमा ल्याएको थियो। त्यसको प्रतिक्रियामा बादलले फरक दृष्टिकोणसहित अर्को प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

दुई प्रतिवेदनबीच सहमति जुटाउन एमालेले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा कार्यदल अघि बढाएको थियो। तर कार्यदलमा विभिन्न विषयमा साझा निष्कर्ष बन्न नसकेपछि नयाँ प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी ज्ञवालीलाई दिइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। ज्ञवालीको प्रतिवेदनलाई कतिपय कार्यदल सदस्यले प्रक्रिया र अधिकारको प्रश्न उठाउँदै आधिकारिक कार्यदल दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। यसले विवादलाई केवल प्रतिवेदनको विषयवस्तुमा सीमित नराखी त्यसको प्रक्रियागत वैधतासम्म पुर्‍याएको छ।

ज्ञवालीको प्रतिवेदनमा ओली नेतृत्वमा एमालेले विगतमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई विशेष महत्व दिइएको छ। संविधान निर्माण, संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीको सामना, चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कोभिड महामारीको व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विस्तारजस्ता विषयलाई ओली नेतृत्वसँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको छ। प्रतिवेदनको यो हिस्सा मूलतः ओलीको नेतृत्वको राजनीतिक योगदानको मूल्यांकनमा केन्द्रित देखिन्छ।

निर्वाचन पराजयलाई पनि ज्ञवालीले व्यक्ति विशेषको कमजोरीका कारण मात्र भएको निष्कर्षमा सीमित गरेका छैनन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार उनको प्रतिवेदनमा संगठनात्मक कमजोरी, उम्मेदवार छनोट तथा टिकट वितरण, अन्तर्घात, पार्टीभित्रको एकता, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, डिजिटल ‘एल्गोरिदम’ र युवा पुस्तासँगको सम्बन्धलगायत विषयलाई पराजयका कारणका रूपमा समेटिएको छ। यसरी निर्वाचन परिणामको जिम्मेवारीलाई नेतृत्व परिवर्तनको एउटा मात्र प्रश्नमा सीमित नगरी विभिन्न राजनीतिक तथा संगठनात्मक कारणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा प्रतिवेदनमा देखिन्छ।

ज्ञवालीको प्रतिवेदनमा ओलीको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिँदै पार्टीलाई वैचारिक, संगठनात्मक र राजनीतिक रूपमा पुनःसंगठित गर्ने दिशामा जोड दिइएको छ। रिपोर्टअनुसार पार्टी सुदृढीकरणका लागि ३९ बुँदे कार्ययोजना समेत प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा युवा सहभागिता, डिजिटल संयन्त्रको सुदृढीकरण र संगठनात्मक सुधारजस्ता विषय समेटिएका छन्।

यससँगै एमालेभित्र अहिले मुख्यतः दुई फरक धार स्पष्ट देखिएका छन्। एउटा धारले निर्वाचन पराजयपछि नेतृत्व र संगठन दुवैमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको तर्क अघि सारेको छ भने अर्को धारले पराजयलाई सामूहिक तथा बहुआयामिक कारणबाट हेर्नुपर्ने र तत्काल नेतृत्व परिवर्तनभन्दा संगठनात्मक सुधारमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेको छ। ज्ञवालीको प्रतिवेदन दोस्रो धारसँग नजिक देखिएको सार्वजनिक राजनीतिक विश्लेषणहरूमा उल्लेख छ।

अब एमालेभित्रको बहस निर्वाचनको हारको समीक्षा कसरी गर्ने, त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी कसरी निर्धारण गर्ने र पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रिया कुन दिशामा लैजाने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ। ज्ञवालीको प्रतिवेदन कार्यदल र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीमा कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ तथा त्यसमा रहेका प्रस्तावमाथि नेताहरूको धारणा कस्तो रहन्छ भन्नेले एमालेको आगामी संगठनात्मक बहसको दिशा निर्धारण गर्नेछ।