NepalSays/ Kathmandu
नेपालमा हालै गएको विनाशकारी भूस्खलन र उद्धार व्यवस्थापनमा देखिएको चरम लापरबाहीलाई लिएर सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। यसैबीच, पत्रकार किट क्लेरेनबर्ग र वाएट रीडद्वारा अमेरिकी खोजी पत्रकारिता पोर्टल The Grayzone मा प्रकाशित एक विस्तृत अनुसन्धानमूलक रिपोर्टले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल ल्याइदिएको छ। म्याक्स ब्लुमेन्थलद्वारा सन् २०१५ मा स्थापित The Grayzone विशेष गरी अमेरिकी तथा पश्चिमी देशहरूको वैदेशिक नीति, गुप्तचर संस्थाका गोप्य गतिविधिको भण्डाफोर गर्ने र सरकार समर्थित निकायहरूको पोल खोल्ने मिडियाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित छ। यद्यपि, यस मिडियाको भूराजनीतिक दृष्टिकोण र रिपोर्टिङ शैलीलाई लिएर मुख्यधाराका पश्चिमी मिडिया तथा विश्लेषकहरूबीच विभिन्न विवाद र बहसहरू पनि हुँदै आएका छन्। लिक भएका नयाँ गोप्य कागजातहरूले वर्तमान सरकारका शीर्ष नेताहरूको उदय र अमेरिकी सरकार समर्थित शासन परिवर्तन गर्ने संयन्त्रबीचको गहिरो कनेक्सन बाहिर ल्याएका छन्। गत वर्षको सेप्टेम्बरमा भएको रक्तपातपूर्ण आन्दोलन र त्यसपछि सत्ता सम्हाल्नेहरू कुनै आकस्मिक राजनीतिक क्रान्तिका उपज नभई बाह्य शक्तिद्वारा सुनियोजित रूपमा तयार पारिएका पात्रहरू रहेको यी दस्ताबेजले प्रष्ट पारेका छन्। यस खुलाशाले नागरिकस्तरबाट सरकारको वैधता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

अमेरिकी खोजी पत्रकारिता पोर्टल The Grayzone को रिपोर्ट अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाह, रवि लामिछाने, सागर ढकाल र सुदन गुरुङलाई अमेरिकी संस्था 'NED' को साशा निकायले प्रशिक्षित गरेको देखाइएको छ।

 लेखको मूल दाबी: The Grayzone ले केही leaked documents को आधारमा नेपालका वर्तमान राजनीतिक नेताहरू—विशेषगरी Balen Shah, Rabi Lamichhane, Sudan Gurung र Sagar Dhakal—लाई विगतमा CEPPS नामक संस्थामार्फत अमेरिकी सरकारबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त कार्यक्रमहरूले प्रशिक्षण/सहयोग गरेको दाबी गरेको छ।

NED र CEPPS को सम्बन्धबारे लेखको दाबी: लेखले National Endowment for Democracy (NED) लाई अमेरिकी विदेशनीतिसँग सम्बन्धित संस्था र CEPPS लाई त्यससँग जोडिएको निर्वाचन/राजनीतिक प्रशिक्षण सञ्जालका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। लेखकहरूको दाबीअनुसार नेपालमा युवा तथा सम्भावित राजनीतिक नेतृत्व विकास गर्न त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए।

2017–2022 को “Niti Sambad” कार्यक्रम: लेखमा उद्धृत leaked document अनुसार Niti Sambad (“Policy Dialogue”) नामको नेपालसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि अमेरिकी सरकारले $20 million उपलब्ध गराएको र त्यसमा IRI, IFES तथा NDI संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ।

“Catalytic civic leaders”: सबैभन्दा महत्वपूर्ण दाबीमध्ये एउटा—CEPPS का दस्तावेजमा भविष्यका प्रभावशाली युवा नेतृत्वका रूपमा Rabi Lamichhane, Balen Shah, Sagar Dhakal र Sudan Gurung को नाम आएको लेखले बताउँछ।

Gen-Z आन्दोलनसँग सम्बन्ध: The Grayzone ले २०२५ को नेपालमा भएको Gen-Z आन्दोलनलाई पूर्णतः स्वतःस्फूर्त आन्दोलनको रूपमा मात्र हेर्न नहुने दाबी गर्छ। यसको तर्कअनुसार त्यसअघि नै केही अमेरिकी समर्थित संस्थाहरूले नेपाली युवालाई राजनीतिक नेतृत्व, protest, social media, public relations आदिमा प्रशिक्षण दिइरहेका थिए।

Balen Shah बारे: लेखले Balen Shah लाई २०१९ को आसपास CEPPS दस्तावेजमा उल्लेख भएको र पछि Kathmandu को Mayor हुँदै RSP मार्फत प्रधानमन्त्री बनेको राजनीतिक यात्रासँग जोड्छ। साथै २०२५ को आन्दोलनका क्रममा उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको दाबी पनि गर्छ।

Rabi Lamichhane बारे: लेखले Rabi Lamichhane को राजनीतिक उदय, RSP को स्थापना र २०२५ को घटनापछि उनको पार्टीको विस्तारलाई उल्लेख गर्छ। साथै उनको नागरिकता तथा कानुनी विवादहरूलाई पनि लेखले पृष्ठभूमिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

Sudan Gurung र Hami Nepal: Sudan Gurung ले स्थापना गरेको Hami Nepal लाई २०२५ को आन्दोलनसँग जोड्छ र आन्दोलनपछि उनी RSP मा प्रवेश गरी सरकारमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेको उल्लेख गर्छ।

विनाशकारी भूस्खलनको यो भीषण संकटले मुलुकलाई स्तब्ध बनाएको बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनका मन्त्रीहरूको भूमिका अत्यन्तै विवादास्पद र निराशाजनक बनेको छ। गत अगस्ट २६ मा त्रिशूली नदी उपत्यकामा गएको पहिरोका कारण करोडौं टन हिउँ, माटो र ढुंगाले थुपार्दा हजारभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भयो भने हजारौं बेपत्ता भए। तर यस्तो महाआपद्को घडीमा सरकारले समयमै उचित कदम चाल्न सकेन र भारत, चीन तथा अष्ट्रेलियाबाट आएका उद्धारका प्रस्तावहरूलाई समेत लामो समयसम्म लत्याएर अस्वीकार गर्‍यो। विशेषज्ञहरूले सरकारसँग माटोले पुरिएका सुरुङहरूबाट मानिसहरू निकाल्ने प्रविधि र विशेषज्ञता छैन भनी प्रधानमन्त्रीले दिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको कडा प्रतिवाद गरेका छन्। इन्जिनियरहरूको संस्थाले सरकारले गल्ती लुकाउन झूटो दाबी गरिरहेको आरोप लगाएको छ भने पीडितहरूको उद्धारमा लाग्नुको साटो शासकहरू आत्मप्रचार र 'आपद् पर्यटन' मा व्यस्त रहेको पाइएको छ। सरकारका मन्त्रीहरूले आपत्कालीन उद्धारमा गम्भीरता नदेखाएको तर सामाजिक सञ्जालमा आत्मप्रचारमा रमाइरहेको आरोपले जनतालाई थप आक्रोशित बनाएको छ।

बाहिर आएका गोप्य कागजातहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछाने, सांसद सागर ढकाल र गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई 'केन्द्रीय नागरिक नेता' (Catalytic Civic Leaders) को रूपमा अमेरिकाको National Endowment for Democracy (NED)को साशा संस्था CEPPS र IRI द्वारा प्रशिक्षित गरिएको देखाएको छ। लिक भएका फाइलहरू अनुसार, अमेरिकी सरकारले दुई करोड डलरभन्दा बढी लगानी गरी रिपब्लिकन निकट अन्तर्राष्ट्रिय रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (IRI) लगायतका संस्थाहरूसमार्फत सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म "नीति संवाद" (Niti Sambad) नामक परियोजना सञ्चालन गरेको थियो। यही परियोजनाअन्तर्गत यी युवा नेताहरूलाई नेपालका राजनीतिक परम्परालाई चुनौती दिँदै आन्दोलन र सडक संघर्षमार्फत सत्ता हत्याउने विशेष तालीम दिइएको थियो। सन् २०२५ को अन्त्यतिर भएको आन्दोलन, संसद् भवन जलाउने घटना र त्यसपछिको सत्ता परिवर्तनमा यी विदेशी प्रशिक्षित समूहहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको खुलासा भएको छ। यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप र प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ।

The Grayzone (द ग्रेजोन) पत्रकार म्याक्स ब्लुमेन्थलद्वारा स्थापित एक अमेरिकी अनुसन्धानत्मक अनलाइन पोर्टल हो, जसले मुख्यतया पश्चिमी देशहरूको विदेश नीति र अमेरिका समर्थित लोकतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने संस्था 'National Endowment for Democracy (NED)' का गतिविधिहरूको आलोचनात्मक छानबिन गर्छ। हालै यस पोर्टलले प्रकाशित गरेको लिक भएका कागजातमा आधारित रिपोर्टले नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र अमेरिकी संस्थागत नेटवर्कबीचको गहिरो सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ, जसले देशको राजनीतिमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ।

नेपालमा गएको विनाशकारी भूस्खलनपछि सरकारको अकार्यकारितालाई लिएर जनआक्रोश तीव्र रूपमा बढिरहेको बेला, बाहिर आएका यी गोप्य फाइलहरूले देशका नयाँ प्रधानमन्त्री र उनका केही सहकर्मीहरू अमेरिकी सरकारद्वारा प्रायोजित एक गुप्त कार्यक्रमको सहयोगमा सत्तामा आएका थिए भन्ने खुलासा गरेका छन्। नेपालमा गएको सेप्टेम्बरमा आएको र एक हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको भयानक भूस्खलनभन्दा आठ महिनाअघि देशका नयाँ नेताहरू पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा आएका थिए। यो डिसेम्बर २०२५ को कुरा हो, जब काठमाडौँका र्यापर-टर्न्ड-मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख रवि लामिछानेबीच काठमाडौँमा एक बैठक भएको थियो। त्यसको केही महिनाअघि मात्र नेपाललाई हल्लाउने रक्तपातपूर्ण अशान्तिको फाइदा उठाएर सत्ता कब्जा गरेपछि, यो जोडीले तुरुन्तै "भ्रष्टाचार र कमजोर शासन व्यवस्था" लाई जरो उखेलेर फ्याँक्ने र त्यसको सट्टा "सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय" स्थापना गर्ने सातबुँदे योजना अगाडि सार्‍यो। यसका सर्तहरू अन्तर्गत, शाह नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने र रास्वपाले उहाँसँगै शासन गर्ने भनिएको थियो। वंशवादबाट देशलाई मुक्त गर्ने र गैरदलीय विशेषज्ञहरूको प्रशासनको निरीक्षण गर्ने वाचा गरेको एक वर्ष पनि नबित्बित्तिकै, उनीहरूले ठ्याक्कै विपरीत परिणाम दिएका छन्। भूस्खलन पछि, यो प्रभावकारितामा आधारित सरकार देश र विदेशमा बढ्दो आलोचनाको सामना गरिरहेको छ किनकि उनीहरूले बाहिरी सहायता प्रस्तावहरू अस्वीकार गरेको, उद्धार प्रयासहरूलाई गम्भीर रूपमा कुप्रबन्ध गरेको, दुःखको समयमा निर्लज्ज रूपमा आफ्नो आत्मप्रचार गरेको र व्यक्तिगत रूपमा निरीक्षण गर्ने खाताहरूमा चन्दा पठਾउन माग गरेको आरोप लागेको छ। अब, The Grayzone द्वारा समीक्षा गरिएका लिक भएका कागजातहरूले शाह र लामिछाने दुवैलाई कसरी अमेरिकी सरकारद्वारा फन्डिङ गरिएको CIA को साशा संस्था भनिने National Endowment for Democracy (NED) को एक शाखा Consortium for Elections and Political Process Strengthening (CEPPS) द्वारा सत्ताका लागि तयार (groom) गरिएको थियो भन्ने खुलासा गरेका छन्। यो रिपोर्टले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र बाह्य हस्तक्षेपको मुद्दालाई फेरि एकपटक गम्भीर बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

सन् १९८३ मा रेगन प्रशासनद्वारा स्थापना भएदेखि नै, NED ले वाशिंगटनले शासन परिवर्तन चाहने देशहरूमा सरकार विरोधी विपक्षी समूहहरूलाई फन्डिङ गर्दै आएको छ, र यसले CIA ले छायाँमा बसेर गर्ने कामहरू खुलेआम गर्ने 'ओभरट अपरेटर' को रूपमा ख्याति कमाएको छ। निकारागुवा, भेनेजुएला, युक्रेन र हाइटीमा सरकारहरूलाई अस्थिर बनाउनमा यसको भूमिका राम्ररी प्रलेखित छ। The Grayzone ले २०२५ मा रिपोर्ट गरेझैँ, NED नेपालमा पनि सक्रिय रहेको छ, जसले यसको तत्कालीन पदच्युत सरकारलाई कमजोर पार्न युवा कार्यकर्ताहरूलाई फन्डिङ गरेको थियो। कागजातहरूको नयाँ ब्याचले CEPPS जस्ता NED-फन्डेड समूहहरूले नेपालको २०२५ को कु (कू) मा संलग्न धेरै प्रमुख व्यक्तित्वहरूको क्यारियरलाई अगाडि बढाएको देखाएको छ। यी नयाँ, CEPPS-प्रशिक्षित संसद सदस्यहरूमध्ये धेरैजसो मार्च २०२६ को देशको पछिल्लो निर्वाचनमा वर्चस्व जमाएको रास्वपाका वरिष्ठ सदस्यहरू हुन्। अमेरिका समर्थित यी संस्थाहरूले नेपालको राजनीतिक दिशालाई कसरी प्रभावित गरे भन्ने कुराले धेरैलाई चकित बनाएको छ।

तिनीहरू चुनाव सडक आन्दोलनको कारणले भएको थियो जसले सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपालका सहरहरूलाई घेरेको थियो र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचित सरकारको राजीनामाको नेतृत्व गरेको थियो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरूले व्यापक अराजकताको रूप लिँदा दर्जनौंको मृत्यु भयो, जसमा काठमाडौँभरि भवनहरूमा आगजनी गरियो। नेपालको संसद् भवन जल्दा सुरक्षा क्या메라हरू बन्द गरिएका थिए, पानीका ट्याङ्कीहरू खाली गरिएका थिए, कागजातहरू जलाइएका थिए र आगोलाई तीव्र बनाउन प्रज्वलनशील पदार्थहरू प्रयोग गरिएको थियो। दिनहरू पछि, ओलीलाई Discord अकाउन्टहरूबाट १०,००० भन्दा कम भोटहरू दर्ता गराएर अज्ञात मतदानमा छानिएका एक अन्तरिम नेताद्वारा प्रतिस्थापित गरियो। नेपालको नयाँ NED-अनुमोदित सरकारका वरिष्ठ सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री शाह आफैंसहित, अशान्तिको समयमा भएको हिंसामा संलग्न रहेका छन्। यस घटनाक्रमले देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा उभ्याएको छ।

लिक भएका कागजातहरूले देखाए अनुसार रास्वपाका संस्थापक र ओलीसम्वाद प्रशासनलाई पतन गराउने प्रदर्शनहरूको नेतृत्व गर्ने प्राथमिक NGO - 'हामी नेपाल' का संस्थापकलाई CEPPS को लागि चासोका व्यक्तिहरूको रूपमा नामै तोकिएको थियो। यद्यपि, हिंसाका लागि जिम्मेवारहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने उद्देश्य राखेको दाबी गरिएको एक अन्तरिम सरकारी आयोगले फाइलहरूमा नाम दिइएका प्रमुख व्यक्तित्वहरूलाई अनुसन्धान गर्न अस्वीकार गरेको छ। मुख्यधाराका मिडियाले सेप्टेम्बरको विद्रोहलाई काठमाडौँका असन्तुष्ट, अत्यधिक अनलाइन "Gen Z" का सदस्यहरू द्वारा आयोजित क्रान्तिकारी जोशको एक जैविक विस्फोटको रूपमा प्रचार गरे। यद्यपि, The Grayzone ले खुलासा गरेझैँ, अमेरिकी सरकारको NED ले पहिले नै युवा नेपालीहरूलाई उनीहरूको पक्षपाती लक्ष्यहरूलाई अगाडि बढाउन, नयाँ राजनीतिक दलहरू खडा गर्न र कार्यालयको लागि प्रचार गर्न सडक स्तरको तबाही कसरी मच्चਾउने भनेर तालिम दिइरहेको थियो। यो तालिम कति व्यापक थियो भन्ने कुरा कागजातहरूले स्पष्ट पार्छन्।

CEPPS द्वारा २०१९ को वार्षिक कार्ययोजनाबाट ठूलो हदसम्म लिइएको, लिकहरूले देखाउँछन् कि अमेरिकी सरकारले NED को GOP-संचालित विङ्ग इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (IRI) लाई - साथी NED सम्पत्तिहरू इन्टरनेशनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम्स र नेशनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युटसँगै - जुलाई २०१७ देखि जुलाई २०२२ सम्म "नीति संवाद" ("Policy Dialogue") नामक नेपाली परियोजना व्यवस्थापन गर्न २० मिलियन डलर प्रदान गरेको थियो। नीति संवादका गतिविधिहरू र उद्देश्यहरू IRI द्वारा एकसाथ सञ्चालित युवा कट्टरपन्थी कार्यक्रमहरूसँग मेल खाएका थिए। बङ्गलादेशमा जस्तै, नेपालमा कथित रूपमा जैविक "Gen Z" कु (कू) हुनुभन्दा अगाडि IRI का प्रयासहरूद्वारा स्थानीयहरूलाई "कसरी युवा नेताहरूले विरोध मार्फत राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सक्छन्" भनेर कोचिङ गरिएको थियो। CEPPS को २०१२ र २०२० मा काठमाडौँमा आफ्नो प्राथमिकताहरू रूपरेखा गर्ने लिक भएको कागजात अनुसार, "यसको युवा नेतृत्व कार्यक्रमको पहुँच विस्तार गर्नु" नीति संवादको मुख्य घटक थियो। यसका पाखुराहरू अन्तर्गत, CEPPS साझेदारहरूले "नेपाली राजनीतिक दलहरूका युवा नेताहरूलाई व्यापक रूपमा संलग्न गराउने" र "नेपालको राजनीतिमा सामाजिक परम्परा र पदानुक्रमित प्रकृतिलाई चुनौती दिने" युवा, IRI-प्रशिक्षित अपस्टार्टहरूका लागि थप प्रभाव र प्रतिनिधित्व सहज बनाउन काम गरे।

CEPPS ले "समर्थन गर्नेछ" भनी बताएका "उत्प्रेरक नागरिक नेताहरू" (catalytic civic leaders) मध्ये चार जना पुरुषहरू सूचीबद्ध थिए जो अहिले रास्वपाका वरिष्ठ सदस्यहरू र नेपालका शीर्ष नेताहरू हुन्: पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन शाह, सांसद सागर ढकाल, र नेपाली गृहमन्त्री सुदन गुरुङ। नेपालमा विनाशकारी भूस्खलन पछि मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा, यी व्यक्तित्वहरूलाई देश भरका साधारण नेपालीहरूद्वारा उनीहरूको सुस्त प्रतिक्रियाको लागि व्यापक आलोचना गरिएको छ। जनताले विपद्को समयमा सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण रवैयाको कडा विरोध गरिरहेका छन्।

अगस्ट २६ मा नेपालको त्रिशूली नदी उपत्यकामा करोडौं टन हिउँ, माटो र चट्टान उर्लिंदा हजारौं मानिसहरू बेपरका भएको दिनदेखि, धेरैजसो सार्वजनिक आलोचना प्रधानमन्त्री शाह आफैंमा केन्द्रित भएको छ। असन्तोष मुख्यतया शाहले धेरै आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहायता अस्वीकार गरे भन्ने आरोपहरूबाट, र सार्वजनिक उपस्थितिमा आफ्नो सरकारको कुप्रबन्धलाई जायज ठहराउने उनका प्रयासहरूबाट उत्पन्न भएको छ। उद्धार प्रयासहरू असफल हुँदा, सरकारले हात बाँधेर बसेको, चीन, भारत र अष्ट्रेलियाका उद्धारकर्मीहरूलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिन अस्वीकार गरेको, जब यो सबैभन्दा बढी आवश्यक थियो, आलोचकहरू भन्छन्। नेपालको स्वतन्त्र पावर उत्पादक संघका मुख्य कार्यकारी अधिकृत भिम गौतमले NPR लाई बताए कि अन्ततः उनी र उनका सहकर्मीहरूले चीन, भारत र अष्ट्रेलियाका उद्धारकर्मीहरूलाई अनुमति दिन "सरकारलाई दबाब दिन" बाध्य भए। तर, ढिलाइ भइसकेको कारण धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको छ।

RSP आफैं २०२२ मा स्थापना भएको थियो, जब रवि लामिछाने लामो समयसम्म सुविख्यात टिभी पत्रकारको रूपमा सेवा गरेपछि राजनीतिमा प्रवेश गरे। लामिछाने, जो आजसम्म RSP का अध्यक्ष छन्, ले नीति संवादको प्रारम्भिक फन्डिङ अवधिको अन्त्यसँग मिल्ने क्षणमा पार्टी सुरु गरे। लामिछाने छिट्टै नेपालका उपप्रधानमन्त्री बने र लगभग उत्तिकै छिट्टै राजीनामा दिन र सरकार छोड्न बाध्य भए जब यो पत्ता लाग्यो कि उनले आफ्नो अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्न असफल भएका थिए, जुन नेपालको संविधान अन्तर्गत अवैध छ। तर ओली सरकारको पतन पछि उनको पार्टीले नयाँ जीवन पायो, जब यो छायाँदार आन्दोलनको सबैभन्दा देखिने अनुहारहरूसँग जोडियो। शाह र लामिछाने जस्ता पात्रहरूको उदयले नेपालको राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ।

यसका प्रशिक्षित प्रो-अमेरिकन क्याडरहरूले कसरी अमेरिकी हितहरू सेवा गर्न सक्छन् भन्ने सन्दर्भहरूभन्दा बाहिर, लिक भएका फाइलहरूले चीनको क्षेत्रीय प्रभावलाई तोडफोड गर्ने चिन्ता पनि प्रकट गर्दछ। यो चीन विरोधी अभियान कति प्रभावकारी भएको छ यो स्पष्ट छैन, तर यसले हालैको भूस्खलनको प्रतिक्रियामा सुधार ल्याउन सक्ने संवादलाई नै बाधा पुर्‍याएको हुन सक्छ। एक छुट्टै लिक भएको CEPPS कागजातले प्रतिज्ञा गर्‍यो कि संगठनले शासन, व्यवसाय र मानव अधिकार, निगरानी प्रविधि, वातावरणीय दुरुपयोग र जातीय अल्पसंख्यकहरूको दमनमा चीनको नकारात्मक प्रभावहरूमा "समन्वित र एकीकृत नेटवर्क-व्यापी पहल" को नेतृत्व गर्नेछ। भूस्खलन संकट र बाह्य हस्तक्षेपको यो दोहोरो मारले नेपालको स्वाधीनतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।