काठमाडौं – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TIA) मा सञ्चालित सशुल्क प्रतीक्षालय (Paid Waiting Lounge) सम्बन्धी पछिल्लो विवादले नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP), सरकारी सम्झौताप्रतिको विश्वास, निजी लगानीको सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापनबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेल र सशुल्क प्रतीक्षालय सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक पक्षबीच भएको भनिएको संवाद चर्चामा आएपछि धेरैले एउटा मूल प्रश्न उठाएका छन्—यदि कुनै सेवा सरकारसँग भएको वैधानिक सम्झौताअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यसप्रतिको असन्तुष्टि सेवा दिने कर्मचारी वा व्यवसायीमाथि केन्द्रित हुनुपर्छ कि नीति बनाउने र सम्झौता गर्ने सरकारी निकायमाथि?

सम्पादकीय सारांश

Verified

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सशुल्क प्रतीक्षालय (Paid Waiting Lounge) विवादले निजी लगानी र सरकारी नीतिमाथि बहस सुरु गरेको छ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले कर्मचारीसँग गरेको व्यवहारलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भएको छ।

निजी कम्पनीले सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार सेवा सञ्चालन गरिरहेको भए कर्मचारीलाई दबाब दिनुभन्दा सम्झौतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सामान्य निःशुल्क प्रतीक्षास्थलका साथै अतिरिक्त सुविधा भएको सशुल्क लाउन्ज पनि उपलब्ध छ।

सिङ्गापुर, दुबई, लन्डन, दिल्ली, इस्तानबुल, फ्रान्कफर्ट, पेरिसलगायत विश्वका प्रमुख विमानस्थलमा पनि शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न मिल्ने प्रिमियम लाउन्ज सञ्चालनमा छन्।

अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय लाउन्ज निजी कम्पनी वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमा सञ्चालन हुन्छन्।

नीति वा शुल्कप्रति असहमति भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय, नियामक निकाय र सम्झौतामाथि केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।

फ्रन्टलाइन कर्मचारीहरू नीति निर्माण गर्ने होइन, स्वीकृत नियम कार्यान्वयन गर्ने पक्ष मात्र हुने भएकाले उनीहरूलाई निशाना बनाउनु उचित नहुने तर्क गरिएको छ।

बारम्बारको राजनीतिक हस्तक्षेपले नेपालमा निजी लगानी र PPP परियोजनाप्रति विश्वास कमजोर हुन सक्ने चिन्ता निजी क्षेत्रले व्यक्त गर्दै आएको छ।

लगानीमैत्री वातावरणका लागि सरकार परिवर्तन भए पनि वैधानिक सम्झौताको सम्मान र नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

विमानस्थल व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) अन्तर्गत सञ्चालन हुने कुनै पनि परियोजनाको आधार सरकार र निजी कम्पनीबीच भएको कानुनी सम्झौता हो। त्यही सम्झौताका आधारमा निजी क्षेत्रले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा सञ्चालन गर्छ। उनीहरूका अनुसार सेवा शुल्क, सञ्चालन प्रक्रिया वा सम्झौताका कुनै प्रावधानप्रति असहमति भए त्यसको समीक्षा गर्ने अधिकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) तथा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग हुन्छ। सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी वा फ्रन्टलाइन स्टाफले सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, सम्झौता परिवर्तन गर्ने वा सरकारी नीति संशोधन गर्ने अधिकार राख्दैनन्। उनीहरूको जिम्मेवारी सम्झौताअनुसार सेवा उपलब्ध गराउनेसम्म सीमित हुन्छ।

विश्वभरको स्थापित अभ्यास

विश्वका अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुका लागि दुई प्रकारका प्रतीक्षास्थल सञ्चालनमा छन्—सबैका लागि निःशुल्क उपलब्ध हुने Free Waiting Area र अतिरिक्त सुविधा चाहने यात्रुका लागि Paid Premium Lounge।प्रिमियम लाउन्जमा आरामदायी सोफा, वातानुकूलित वातावरण, बफे भोजन, पेय पदार्थ, उच्च गतिको Wi-Fi, मोबाइल चार्जिङ स्टेशन, कार्यस्थल, बैठक कक्ष, स्नानघर तथा विश्राम सुविधाजस्ता अतिरिक्त सेवा उपलब्ध गराइन्छ। अधिकांश स्थानमा यस्ता सेवा निजी कम्पनी वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्।

सिङ्गापुरको Changi Airport मा Pay-per-use Lounge करिब $55 मा तीन घण्टासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। लन्डनको Heathrow Airportमा Plaza Premium लगायतका लाउन्जको प्रवेश शुल्क सामान्यतया £40 देखि £46 सम्मबाट सुरु हुन्छ।दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (DXB) मा Business Lounge को प्रवेश शुल्क करिब USD 175 बाट सुरु हुन्छ भने First Class Lounge को शुल्क अझ बढी छ। यस्तै इस्तानबुल, फ्रान्कफर्ट, पेरिस चार्ल्स डे गउल, हङकङ, सियोल इन्चोन र टोकियो नारिता लगायतका विमानस्थलमा पनि शुल्क तिरेर प्रिमियम लाउन्ज प्रयोग गर्न सकिन्छ। कतिपय स्थानमा सदस्यता कार्ड, एयरलाइनको प्रिमियम सदस्यता वा क्रेडिट कार्डमार्फत छुट तथा निःशुल्क प्रवेशको सुविधा समेत उपलब्ध हुन्छ।

भारतमा पनि निजी कम्पनीकै सञ्चालन

छिमेकी भारतका दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु, हैदराबाद र चेन्नई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि अधिकांश प्रिमियम लाउन्ज निजी कम्पनीद्वारा सञ्चालन भइरहेका छन्। सामान्यतया भारु १,००० देखि २,५०० सम्म शुल्क तिरेर प्रवेश गर्न सकिन्छ। धेरै यात्रुले प्रिमियम क्रेडिट कार्डमार्फत सेवा निःशुल्क पाएजस्तो देखिए पनि वास्तविक शुल्क सम्बन्धित बैंक वा कार्ड कम्पनीले लाउन्ज सञ्चालकलाई भुक्तानी गरिरहेको हुन्छ।

पार्किङ पनि विश्वभर सशुल्क

विमानस्थलभित्रको पार्किङ सेवा पनि विश्वका अधिकांश देशमा सशुल्क हुन्छ। Short Stay, Long Stay, VIP Parking तथा Pick-up/Drop-off क्षेत्रका शुल्क छुट्टाछुट्टै निर्धारण गरिएका हुन्छन्। लन्डन, दुबई, सिङ्गापुर, दिल्ली, मुम्बई, टोकियो वा सियोलका विमानस्थलमा पार्किङ शुल्क समय, स्थान र सवारीसाधनको प्रकारअनुसार फरक–फरक हुन्छ।

नेपालमा पनि दुवै विकल्प

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रु तथा सर्वसाधारणका लागि सामान्य प्रतीक्षास्थल निःशुल्क उपलब्ध छ। त्यसबाहेक थप सुविधा चाहने यात्रु वा आफन्तका लागि छुट्टै सशुल्क प्रतीक्षालय सञ्चालन गरिएको छ।विमानस्थल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित स्रोतहरूका अनुसार यो अनिवार्य सेवा नभई अतिरिक्त सुविधा (Premium Service) हो, जसको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने निर्णय सेवाग्राही स्वयंले गर्न सक्छन्। स्रोतहरूका अनुसार नेपालमा लागू गरिएको यो व्यवस्था विश्वका अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अपनाइने व्यवस्थासँग मेल खान्छ।

लगानी वातावरणमाथि असर पर्ने चिन्ता

व्यवसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार सरकारले कानुनी रूपमा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आमन्त्रण गर्ने, सम्झौता गर्ने तर हरेक राजनीतिक विवादमा सेवा प्रदायक र कर्मचारीलाई सार्वजनिक दबाबमा पार्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसले नेपालमा लगानीको वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। उनीहरूका अनुसार सरकार परिवर्तनसँगै प्रत्येक सम्झौतामाथि पुनः प्रश्न उठाउने, कर्मचारीमाथि सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्ने वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा सञ्चालन भइरहेका सेवामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति बढे भविष्यमा निजी क्षेत्र सरकारी पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न हिच्किचाउन सक्छ।

समाधान कानुनी प्रक्रियाबाट

विज्ञहरूका अनुसार यदि कुनै सम्झौता जनहितविपरीत छ भने त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन, संशोधन वा आवश्यक परे खारेज गर्न सकिन्छ। तर वैधानिक सम्झौताअनुसार सेवा दिइरहेका कर्मचारीलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने वा व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष दोषी देखाउने अभ्यासले न समस्या समाधान गर्छ, न त दीर्घकालीन रूपमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।उनीहरूका अनुसार नीतिगत असहमति भए त्यसको समाधान कानुनी प्रक्रिया, नियामक निकायको समीक्षा र सरकारी निर्णयमार्फत खोजिनुपर्छ, सेवा कार्यान्वयन गरिरहेका कर्मचारीमाथि व्यक्तिगत दबाब सिर्जना गरेर होइन।

उठेको मूल प्रश्न

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सशुल्क प्रतीक्षालय विवादले अन्ततः एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—यदि कुनै सेवाप्रति असन्तुष्टि छ भने त्यसको जवाफ सम्झौता कार्यान्वयन गरिरहेका कर्मचारीले दिने कि नीति बनाउने र सम्झौता स्वीकृत गर्ने सरकारी निकायले? सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सरकार, नियामक निकाय, निजी क्षेत्र र जनप्रतिनिधिबीच जिम्मेवार संवाद, कानुनी प्रक्रियाको सम्मान तथा संस्थागत उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुनु आवश्यक रहेको विमानस्थल व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारहरूको निष्कर्ष छ।