NepalSays/ काठमाडौँ
आज नेपालभर भव्य रूपमा राष्ट्रिय संविधान दिवस मनाइँदै गर्दा संविधानले तय गरेका नागरिकता सम्बन्धी मौलिक व्यवस्था, गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन र विदेशी नागरिक भइसकेकाहरूको अस्वाभाविक मागका विषयमा गम्भीर कानुनी तथा सामाजिक बहस सुरु भएको छ। गैर-आवासीय नेपाली संघ (NRNA) को दुई दशक लामो पहल र निरन्तरको सम्वादपछि नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को तेस्रो संशोधन र सम्बन्धित नियमावली लागू गरी ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट गैर-आवासीय नागरिकता (NRN Nagarita) वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाएर डायस्पोराप्रति उच्च सम्मान र दायित्व दर्साएको छ। तर, यस ऐतिहासिक संवैधानिक उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्नुको सट्टा विदेशी नागरिकता लिइसकेका केही व्यक्ति र समूहहरूले पुन: नेपालको पूर्ण वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने, राजनीतिक अधिकार खोजी गर्ने र सञ्जाल तथा सडकमा गैर-कानुनी विरोध प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति देखाएपछि देशभित्रका नागरिकहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

सम्पादकीय सारांश

Verified

नेपालको संविधान २०७२ ले गैर-आवासीय नेपालीहरूका लागि धारा १४ मार्फत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकताको ग्यारेन्टी गरेको छ। Nepal Laws  

विदेशी नागरिकता रोजिसकेपछि पुन: नेपालको वंशजकै नागरिकता दाबी गर्नु स्वदेशमै बसेर देश सेवा गरिरहेका ३ करोड नेपालीमाथि अन्याय हुने नागरिक समाजको ठहर।

विदेशी नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध प्रदर्शन गर्नु, आन्दोलनको धम्की दिनु र आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नु कानुनी र नैतिक मर्यादा विपरीत।

NRNA जस्ता वैधानिक र संस्थागत निकायमार्फत रचनात्मक संवादमा आउनुको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउने र पृथक समूह बनाएर विरोध गर्नु गलत।

'नागरिकता खोइ' जस्ता नाममा विदेशी नागरिकहरूले नेपालको आन्तरिक संवैधानिक मामिलामा विरोध प्रदर्शन र आमआन्दोलन गर्न नपाउने कानुनी स्पष्टता।

आफ्नो खुसी, सुविधा र मञ्जुरीले नेपालको नागरिकता परित्याग गरी अर्को देशको नागरिक बनेका व्यक्तिहरूले फेरि नेपालको वंशजकै नागरिकता दाबी गर्नु स्वदेशमै दु:ख-सुख गरेर बसेका करोडौँ देशभक्त नेपाली नागरिकहरूका लागि कदापि न्यायसङ्गत र सम्मानजनक हुन सक्दैन। विदेशी मुलुकको नागरिकता र राहदानी लिँदा नै साविकको नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द हुन्छ भन्ने कानुनी र संवैधानिक तथ्य राम्ररी थाहा हुँदाहुँदै फेरि दोहोरो सुविधा र अधिकार लिने मनसायले उही वंशजको अधिकार दाबी गर्नु लोभ र दोहोरो लाभ लिने प्रयास मात्र भएको नागरिक समाजको तर्क छ। विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि ती देशका सम्पूर्ण नागरिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र अवसरहरू उपभोग गर्ने, अनि नेपालमा आएर फेरि वंशजको नागरिकता दाबी गर्दै स्वदेशी नागरिक सरह राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार माग्नुले देशको सीमा र संविधानको रक्षा गर्दै नेपालमै बसेका नागरिकहरूको त्यागको अवमूल्यन गरेको छ।

विशेष गरी, विदेशी नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिहरू संगठित भई 'नागरिकता खोइ' जस्ता अभियानका नाममा काठमाडौँका सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने, जनआन्दोलन उठाउने र संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने योजना बनाउनु नेपालको संविधान र सार्वभौमसत्तामाथिको ठाडो हस्तक्षेप मानिएको छ। नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, कानुन वा आन्तरिक राजनीतिविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने, राजनीतिक समूह बनाउने वा सडक आन्दोलन उठाउने अधिकार हुँदैन। अर्को देशको निष्ठाको शपथ खाएर त्यस देशको नागरिक बनिसकेका व्यक्तिहरूले नेपालको संविधान दिवसकै दिन नेपालको संवैधानिक संरचनामाथि धावा बोल्नु, 'वंशजको नागरिकता खोइ' भन्दै आन्दोलनको धम्की दिनु र गैर-संवैधानिक माग राख्नु सर्वथा गैर-कानुनी र गैर-जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार हो। यस किसिमको गतिविधिले विदेशी नागरिकहरूलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न दिने खतरा सिर्जना गर्दछ।

नेपाल सरकारले गैर-आवासीय नेपालीहरूलाई सधैँ उच्च सम्मानका साथ हेर्दै आएको छ र सन् २००३ मा डा. उपेन्द्र महतो, जिवा लामिछाने लगायतका संस्थापक नेताहरूले सुरु गरेको NRNA जस्तो वैधानिक संस्थालाई आधिकारिक माध्यम मानी निरन्तर सहकार्य गरिरहेको छ। यदि गैर-आवासीय नेपालीहरूका केही थप व्यावहारिक वा कानुनी जटिलताहरू छन् भने उनीहरूले NRNA जस्तो आधिकारिक र संस्थागत निकायमार्फत नेपाल सरकारसँग रचनात्मक संवाद गर्नुपर्छ। तर, स्थापित वैधानिक संस्थालाई बाइपास गरेर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न नामका दबाब समूहहरू खडा गर्ने, नेपाली नेता, सरकार र समग्र देशलाई गाली गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमा अस्वाभाविक घृणा र भ्रम फैलाउने कार्य गर्नु अत्यन्तै दुखद् र भर्त्सनायोग्य छ।मुख्य विवाद भने NRN नागरिकता र पूर्ण नेपाली नागरिकता एउटै हो कि फरक हो भन्ने विषयमा देखिन्छ। प्रचलित संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा केन्द्रित छ। राजनीतिक अधिकार भने त्यसअन्तर्गत प्रदान गरिएको छैन। त्यसैले विदेशी नागरिकता कायम राख्दै नेपालमा राजनीतिक अधिकारसहितको पूर्ण नागरिकता खोज्ने विषयलाई वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थासँग अलग रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हालैका राजनीतिक बहसमा केही दलहरूले विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिको नेपाली नागरिकता कायम राख्ने वा अधिकार विस्तार गर्ने विषयमा फरक प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्। स्वदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले कहिल्यै अरू देशका राष्ट्रप्रमुख वा नेताहरूलाई गाली नगर्ने परिपाटी रहेको सन्दर्भमा, विदेशी नागरिकता लिएकाहरूले पनि विदेशमा बसेर नेपाल र नेपालीको अपमान नगर्न नागरिक समाजले आग्रह गरेको छ। 

नेपालको नागरिकता ऐनले भने विदेशी नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिका लागि पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्ने बाटो पनि स्पष्ट गरेको छ। विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाणसहित नेपालमा पुनः बसोबास गरेमा सम्बन्धित प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुन सक्ने व्यवस्था छ। यसले एकातर्फ विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिको वर्तमान कानुनी हैसियत स्पष्ट गर्छ भने अर्कोतर्फ नेपालसँगको सम्बन्ध पुनः स्थापित गर्ने कानुनी बाटो पनि खुला राखेको देखिन्छ। त्यसैले संविधान दिवसको सन्दर्भमा उठेको नागरिकताको बहसलाई ‘विदेशमा रहेका नेपाली बनाम नेपालमा रहेका नेपाली’ भन्ने सरल द्वन्द्वका रूपमा भन्दा नागरिकताको स्वरूप, अधिकारको सीमा, दोहोरो नागरिकता र गैरआवासीय नेपालीसँग नेपालको सम्बन्धका विषयमा केन्द्रित गर्नु महत्वपूर्ण देखिन्छ। संविधानको धारा १४ ले NRN नागरिकताको आधार दिएको छ भने नागरिकता ऐनले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने र विदेशी नागरिकता त्यागेपछि निश्चित प्रक्रियाबाट पुनः कायम हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

अतः, आजको राष्ट्रिय संविधान दिवसले हामी सबैलाई संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको पालना र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। विदेशी नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिहरूले नेपाल सरकारले संविधान बमोजिम प्रदान गरेको गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता र परिचयपत्रको दायराभित्र रहेर सम्मानपूर्वक आफ्नो मातृभूमिसँगको आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। विदेशी नागरिक भइसकेपछि नेपालको संविधानले तोकेको कानुनी सीमालाई स्वीकार गर्नु, आफ्नो अधिकारको नाममा स्वदेशी नागरिकको अधिकारमाथि अतिक्रमण नगर्नु र देशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनी व्यवस्थाको मर्यादा राख्नु नै सच्चा मातृभूमिप्रतिको सम्मान हुनेछ।