बुधवार, कार्तिक २५ गते २०८३
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले जन्माएको राजनीतिक परिवर्तन, जनआक्रोश, मृत्यु, गिरफ्तारी र राज्यको दोहोरो व्यवहारबारे बृहत् दस्तावेज
सोमवार , भाद्र २२, २०८३
१. एउटा सानो सञ्जाल, एउटा विशाल सडक
भदौ-२३-। बिहानको करिब ९:३० बजे।काठमाडौँको आकाशमा एकाबिहानैदेखि एउटा अनौठो सुनसान, शून्यता र भारीपन व्याप्त थियो। तर, ऐतिहासिक माइतीघर मण्डलाको सेरोफेरोमा भने अर्कै खालको हलचल र अनौठो कम्पन सुरु भइसकेको थियो।एकजना, दुईजना, पाँचजना हुँदै १५, १६, १७ र १८ वर्षका किशोर-किशोरीहरू त्यहाँभेला हुन थाले। कसैको काँधमा स्कुल तथा कलेजको झोला थियो, कसैको हातमाआधा भरिएको पानीको बोतल। कसैको शरीरमा कलेजको पोसाक थियो भने कसैकोहातमा स्मार्टफोनको स्क्रिन। उनीहरूका आँखामा कुनै दलीय स्वार्थ, झण्डा वा राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा थिएन; उनीहरूका आँखामा केवल एउटा अनिश्चित भविष्य प्रतिको तीव्र चिन्ता, निराशा र विद्रोहको राप थियो। उनीहरूलाई सडकमा उतार्ने कुनै राजनीतिक दलको औपचारिक आह्वान, दलीय ह्विप वा भातृ संगठनको निर्देशन थिएन। न त अगाडि उभिएर लाउड स्पीकरमा ओझपूर्ण भाषणठोक्ने कुनै पाको नेता नै थिए। उनीहरूलाई जोड्ने एउटै अदृश्य, तर अत्यन्त शक्तिशाली धागो थियो—डिजिटल सञ्जाल।
भदौ २३ मा माइतीघरबाट सुरु भएको आन्दोलन बानेश्वर पुग्दा रक्तपातमा परिणत भएको दस्तावेजको दाबी।
भदौ २४ मा आन्दोलन देशभर फैलिँदा सरकारी तथा राजनीतिक संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको उल्लेख।
दुई दिनको घटनामा प्रदर्शनकारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी गरी ७६ जनाको मृत्यु भएको दस्तावेजमा उल्लेख।
आन्दोलनमा सहभागी करिब २,५०० भन्दा बढी युवा अहिले पनि विभिन्न जेलमा रहेको दस्तावेजको दाबी।
जनयुद्धकालीन हिंसा र जेन–जी आन्दोलनप्रति राज्यले फरक कानुनी मापदण्ड अपनाएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
.jpeg)
विगत केही हप्तादेखि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब र टिकटकका पानाहरूमा एउटाठूलो आक्रोश पोखिइरहेको थियो। सरकारले 'नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने' कडा सर्तराख्दै दर्जनौँ प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू माथि प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो। तर, सिंहदरबारका पाका शासकहरूले बुझ्न नसकेको कुरा के थियो भने—आजको नयाँ पुस्ता (Gen-Z) का लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जन वा समय बिताउने थलो मात्र थिएन। त्यो त उनीहरूको पढाइ, अनलाइन रोजगारी, अन्वेषण, विश्वव्यापी सञ्चार, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति र पहिचानको मुख्य मेरुदण्ड बनिसकेको थियो। राज्यले डिजिटल दुनियाँका ढोकाहरूमा जबरजस्ती ताला लगाउन खोजे पनि प्रविधिसँगै हुर्केको यो पुस्तालाई रोक्न सजिलो थिएन। युवाहरूले भिपिएन (VPN) रडोमेन प्रविधिको प्रयोग गरी ती सबै प्रतिबन्धहरूलाई चुट्कीका भरमा निस्तेज पारिदिएका थिए।
त्यही डिजिटल प्रतिबन्धका बीच एउटा यस्तो दृश्य देखियो, जसले सरकारको विवेक, दूरदर्शिता र नीतिको धज्जी उडाइदियो: तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट एउटा स्टाटस पोस्ट भयो। स्टाटसमा लेखिएको थियो— "सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता नभएसम्म प्रतिबन्ध कायम रहनेछ।"
माइतीघरमा जम्मा भएका युवाहरूका मोबाइल स्क्रिनमा त्यो स्टाटस बज्ने बित्तिकै सडकमा एउटा व्यङ्ग्यात्मक हाँसो र आक्रोश गुञ्जियो। युवाहरू एकाआपसमा हेराहेर गर्दैप्रश्न गर्न थाले— "यदि नेपालमा फेसबुक पूर्ण रूपमा बन्द छ भने प्रधानमन्त्री आफैँलेचाहिँ फेसबुक कसरी प्रयोग गर्नुभयो? के उहाँले पनि भिपिएन चलाउनुभएको हो? के नियम-कानुन केवल सोझा नागरिकलाई थिच्नका लागि मात्रै हुन्?"
सरकारको नीति र नेतृत्वको व्यवहारबीचको यो नग्न विरोधाभास नै त्यो दिनको आन्दोलनका लागि पहिलो बारुद बन्यो। यो लडाइँ अब केवल एउटा एप बन्द भएको विषय मात्र रहेन; यो त राज्यको नागरिकमाथिको स्वेच्छाचारिता, नातावाद, संस्थागत-भ्रष्टाचार र नागरिक अधिकार खोस्ने तानाशाही प्रवृत्तिका विरुद्धको प्रत्यक्ष युद्ध बनिसकेको थियो।
२. माइतीघरको यात्रा, बानेश्वरको पर्खाल र रक्तपात
घडीले बिहानको ११:३० बजाउँदै गर्दा माइतीघर मण्डलाको दृश्य पूर्ण रूपमा बदलिसकेको थियो। सयौँको संख्यामा रहेका विद्यार्थीहरू अब हजारौँको विशाल जनसागरमा रूपान्तरण भइसकेका थिए। त्यहाँ कुनै केन्द्रीय कमान्डर वा राजनीतिक कमिटी थिएन। मोबाइल फोनका स्क्रिन, टिकटकका प्रत्यक्ष प्रसारण (TikTok Live) र इन्स्टाग्राम स्टोरीहरू नै उनीहरूकाकमान्डर थिए।
"हामी माइतीघरमा छौँ, तपाईंहरू जहाँ हुनुहुन्छ सडकमा आउनुहोस्! यो केवल हाम्रो होइन, सिङ्गो देशको भविष्यको लडाइँ हो," भन्ने सन्देशहरू भाइरल भइरहेका थिए।विद्यार्थीहरूको यो निष्कलंक र निर्भीक जोश देखेर सडकका पेटीमा उभिएका सर्वसाधारण, अभिभावक, चालक, कर्मचारी र व्यापारीहरू पनि स्वतःस्फूर्त रूपमा आन्दोलनमा मिसिन थाले। भीड माइतीघरबाट बिस्तारै बानेश्वरतर्फ अघि बढ्यो। 'हामीलाई हाम्रो भविष्य देऊ', 'डिजिटल तानाशाही बन्द गर', 'भ्रष्टाचार अन्त्य गर', 'देश बेच्न पाइँदैन' जस्ता नाराहरूले काठमाडौँको हावा गुञ्जायमान भयो। आन्दोलन एभरेस्ट होटल अगाडि पुगेरकेही बेर रोकियो। त्यहाँ युवाहरूबीच छोटो छलफल भयो—अब के गर्ने? फर्किने कि संसद् भवनतर्फ अघि बढेर आफ्ना मागहरू राज्यको कानसम्म पुर्याउने? अन्ततः, उनीहरूले संसद् भवनतर्फ अघि बढ्ने निर्णय गरे। उनीहरूका हातमा ढुङ्गा, लाठी वा कुनै हतियार थिएनन्; केवल ब्यानर, प्लेकार्ड, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा रमोबाइल फोनहरू थिए।अनि एक्कासि, दिउँसोको साढे ११ देखि १२ बजेको बीचमा बानेश्वरको हावामा बारुदर मृत्युको गन्ध फैलियो।
ठाँया... ठाँया! ठाँया!
संसद् भवनको बाहिरी घेरामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट अश्रुग्यास र बन्दुकका कठोर आवाजहरू लगातार गुञ्जिरहे। केही सेकेन्ड अघिसम्म हातमा प्लेकार्ड बोकेरनारा लगाइरहेका स्कुले विद्यार्थीहरूको भीडमा भागाभाग मचियो।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल त बन्द गरेको थियो, तर भिपिएनको सहारामा तीविभत्स भिडियोहरू, रगतले भिजेका सडकका दृश्यहरू र गोली लागेका बालबालिकाका दृश्यहरू केही मिनेटभित्रै देशका कुना-काप्चा र विदेशमा रहेका नेपालीसम्म पुगे। काठमाडौँको बानेश्वरमा पड्किएको त्यो गोलीको आवाज केवल एउटा सडकमा सीमित रहेन; पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्मका प्रत्येक नेपालीको छातीमा बज्यो।
३. जनआक्रोशको ज्वालामुखी: जब देशले अर्को दिन कुर्न सकेन
भदौ २३ गतेको साँझ पर्यो। सम्पूर्ण देश शोक, अविश्वास, आक्रोश र स्तब्धतामाडुबेको थियो। जनताले अपेक्षा गरेका थिए कि आफ्ना नागरिकमाथि आफ्नै सेना-प्रहरी प्रयोग गरीगोली चलाइएपछि राज्यले आफ्नो गम्भीर गल्ती स्वीकार गर्नेछ, क्षमायाचना गर्नेछ रगोली चलाउने आदेश दिनेहरूमाथि कडा छानबिनको घोषणा गर्नेछ। तर, साँझ सरकारी सञ्चार-माध्यम मार्फत तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत भए। उनको प्रस्तुति, घटनालाई 'विदेशी घुसपैठ' वा 'उत्तेजित भीड' भन्दै ढाकछोप गर्ने प्रयास, दमनको असंवेदनशील बचाउ र नागरिकको ज्यान जाँदा समेत देखाइएको ओधोगत घमण्डले जनआक्रोशको आगोमा घिउ होइन, पेट्रोल छर्किदिने काम गर्यो।
त्यही रात काठमाडौँका गल्लीदेखि दूरदराजका गाउँहरूसम्म आक्रोशको ज्वालामुखी विस्फोट भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेशलेखक र प्रहरी नेतृत्वको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठे। सरकारमा सहभागी रहेको सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि तीव्र असन्तुष्टि चुलियो र रातभरिको छलफलपछि भोलिपल्ट सरकारबाट अलग हुने आन्तरिक वातावरण बन्यो। भदौ २४ को बिहान नहुँदै, आन्दोलनले एउटा भयानक, अभूतपूर्व र अनियन्त्रित देशव्यापी स्वरूप लिइसकेको थियो। दिउँसो २ बजेसम्ममा आन्दोलन काठमाडौँको सीमा नाघेर पोखरा, बुटवल, विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी, जनकपुर, धरान, हेटौँडा र चितवनसहित देशका अधिकांश साना-ठूला सहरहरूमा फैलिसकेको थियो।
सडकमा न त कुनै प्रहरीको नियन्त्रण देखिन्थ्यो, न त कुनै स्थापित राजनीतिक दलका कार्यकर्ता। सार्वजनिक रूपमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो र अनियन्त्रित शक्ति आक्रोशित नागरिक स्वयं थिए। अघिल्लो दिन आफ्ना बालबालिका र भाइबहिनीमाथि हानिएको गोलीको बदला लिन व्यापारी, शिक्षक, कर्मचारी, किसान, गृहणी, वृद्ध र युवा—सबैपुस्ता सडकमा ओर्लिए।
तर, कुनै केन्द्रीय नेतृत्व नरहेको र अत्यधिक आक्रोशले भरिएको त्यो विशाल भीडकोआन्दोलन धेरै ठाउँमा नियन्त्रणबाहिर गयो:
नेपाली सेनाको पछि सार्वजनिक भएको आधिकारिक प्रतिवेदन अनुसार, ती दुई दिनकोभीषण विद्रोहमा प्रदर्शनकारी, सुरक्षाकर्मी र भाग्न खोज्दा गोली लागेका कैदी गरीजम्मा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। भदौ २३ मा माइतीघरबाट शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको डिजिटल स्वतन्त्रताको अभियान भदौ २४ मा आइपुग्दा राज्य संयन्त्रलाई नै ढलाइदिने एउटा ऐतिहासिक नागरिक विस्फोट बनिसकेको थियो।
४. नयाँ सत्ता, उही तराजु र कैदी बनेका युवाहरू
आन्दोलनको यो प्रचण्ड र विनाशकारी धक्कासामु पुरानो सरकार टिक्न सकेन।राज्यको तख्ता-पलट भयो, सत्ताको साँचो बदलियो, अनुहारहरू फेरिए। त्यसपछिको राजनीतिक शून्यता, अनिश्चितता र सङ्क्रमणलाई सम्हाल्न सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। पछि आमनिर्वाचन मार्फत जनमत प्राप्त गर्दै बालेन शाहको नेतृत्वमा झन्डै दुईतिहाइ समर्थित नयाँ सरकार स्थापित भयो।
पुरानो राजनीतिक प्रणाली, भ्रष्टाचार र दलीय सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्षका साथ जनताले परिवर्तनको ठूलो आशा, विश्वास र भरोसासहित यी नयाँसंरचनाहरूलाई स्वीकार गरे। त्यही भदौ २३ र २४ को आन्दोलनको लहर, सडकको राप र निर्दोष युवाहरूको बलिदानीको जगमा उभिएर धेरै नयाँ अनुहारहरू सत्ताको शिखरमा पुगे:
तर, यो कथाको सबैभन्दा दुखद, कहालीलाग्दो, विडम्बनापूर्ण र लज्जास्पद पाटोयहीँबाट सुरु हुन्छ। जुन आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ७६ जनालाई राज्यले 'शहीद' घोषणा गर्यो, उनीहरूका परिवारलाई राहत दियो, फोटोमा माला लगाइदियो र सालिक बनाउने आश्वासन दियो—त्यही आन्दोलनमा गोली खाएर बाँचेका, आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा उभिएर परिवर्तनको नारा लगाउने करिब २,५०० भन्दा बढी युवाहरू आजपनि देशका विभिन्न जेलमा कैदीका रूपमा बन्दी जीवन बिताउन बाध्य छन्। उनीहरूमध्ये धेरै घाइते छन्। धेरैको शरीरमा बानेश्वरमा हानिएका बन्दुकका छर्राहरू अझै पाकेका घाउ बनेर बसेका छन्। कसैको पढाइ पूर्ण रूपमा रोकिएको छ, कसैको रोजगारी खोसिएको छ, अनि कतिको सिङ्गो परिवार आर्थिक, सामाजिक र मानसिकरूपमा ध्वस्त भइसकेको छ।
सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त के छ भने—भदौ २४ को अराजकतामा जेल तोडेर भागेका हजारौँ वास्तविक अपराधी, डाका र हत्याराहरू आज खुला आकाशमुनि स्वतन्त्रघुमिरहेका छन्; तर देशमा सुशासन र परिवर्तन ल्याउन सडकमा उत्रिएका युवाहरू भनेतिनै तोडिएका जेलभित्र 'राज्यविरुद्धको अपराध', 'आगजनी' र 'सार्वजनिक सम्पत्तिक्षति' को गम्भीर मुद्दा खेपेर बन्दी बनेका छन्।
५. इतिहासको कठघरा: जनयुद्धको भयावह विगत vs जेन–जीको असन्तुष्टि
आज नेपाली समाज, कानुनविद् र नयाँ सत्तासामु एउटा अत्यन्तै गम्भीर, ऐतिहासिक रनैतिक प्रश्न खडा भएको छ। मानिसहरू विगत र वर्तमानका पानाहरू पल्टाउँदै राज्यकोचरम दोहोरो मापदण्डमाथि कडा औँला उठाइरहेका छन्।
क) जनयुद्धको विनाश, ५० वर्षको पश्चगमन र राज्यको लाचार आममाफी
दशकौँअघि (२०५२–२०६३) माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व('जनयुद्ध') ले नेपाली समाज, सामाजिक सौहार्दता, अर्थतन्त्र र पूर्वाधारलाईकम्तीमा ५० वर्ष पछाडि धकेलिदियो।
तर, २०६३ को शान्ति प्रक्रियापछि राज्यले के गर्यो? राजनीतिक सम्झौता र 'शान्ति प्रक्रिया' का नाममा तिनै हजारौँ मानिसको ज्यान लिने, देशको पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने र अर्थतन्त्रलाई ५० वर्ष पछाडि धकेल्ने सशष्त्र-विद्रोहीहरूलाई एकै रातमा "राजनीतिक योद्धा" मानियो। उनीहरू माथिका सम्पूर्णजघन्य फौजदारी र आपराधिक मुद्दाहरू राजनीतिक निर्णयका आधारमा पखालिए। उनीहरूलाई जेल होइन, संसद्को हलमा पुर्याइयो। उनीहरू मन्त्री, गृहमन्त्री र पटक-पटक देशको प्रधानमन्त्री बने। तर, सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले जुन सुशासन र परिवर्तनको सपना बेचेका थिए, त्यो केवल 'संस्थागत भ्रष्टाचार', 'आलिसान महल', 'एनसेल-वाइडबडी-ललिता निवास' जस्ता ठूला घोटाला र आफ्ना नातागोतालाई राज्यको कोष बाँड्ने काममा परिणत भयो।
ख) जेन–जी आन्दोलन: जनयुद्धको असफलता र भ्रष्टाचारविरुद्धको साँचो विद्रोह
माओवादी जनयुद्धले सिर्जना गरेको राजनीतिक भताभुङ्ग, त्यसपछिका ठूला दलहरू(कांग्रेस, एमाले, माओवादी) को निरन्तरको भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट र युवाहरूलाईबेरोजगार बनाएर देश बेच्ने नीतिकै प्रत्यक्ष परिणाम थियो भदौ २३–२४ को जेन–जीआन्दोलन।
ग) राज्यको दोहोरो तराजु: विद्रोहीलाई प्रधानमन्त्री, विद्यार्थीलाई जेल?
विडम्बनाको पराकाष्ठा यहीँ छ। जसले १० वर्षसम्म देशमा बन्दुक चलाए, १६ हजार मानिसको ज्यान लिए, भौतिक संरचना ढाले र देशलाई ५० वर्ष पछाडि धकेले—उनीहरूलाई राज्यले कानुन मिचेरै भएपनि माफ गर्यो, संसद्मा ल्यायो र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसायो। तर, तिनै पुराना नेताहरूको भ्रष्टाचार, कुशासन र जनयुद्धले ल्याएको गलत प्रणालीकाविरुद्ध केवल २ दिन सडकमा उत्रिएका निशस्त्र युवाहरूलाई भने राज्यले "अपराधी, उपद्रवी र तोडफोडकर्ता" को बिल्ला भिडाएर आज जेलमा कुहाइरहेको छ।
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
यो तुलनाले राज्यको चरित्र र नेपालको न्याय प्रणालीको डरलाग्दो विभेदलाई नाङ्गैबनाइदिन्छ।
यदि १६,००० भन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरी भएको सशस्त्र द्वन्द्व र तोडफोडलाई'राजनीतिक आन्दोलन' मानेर माफी दिन सकिन्छ भने, देशमा सुशासन र परिवर्तन माग्दैसडकमा उत्रिएका जेन-जीका युवाहरूलाई किन अपराधीको रूपमा जेलमा सडाइँदै छ?
६. तथ्याङ्कको शून्यता: राज्यको मौनता र 'आधुनिक बेपत्ता' को खतरा
अझ भयानक र रहस्यमय कुरा त के छ भने—आज देशभरिका जेलहरूमा कति युवाहरूथुनिएका छन् भन्ने कुनै निश्चित, पारदर्शी र आधिकारिक तथ्याङ्क राज्यलेसार्वजनिक गरेको छैन।
आज जेलमा रहेका युवाहरूका परिवारजनमा चरम अन्योल छ। उनीहरूका छोराछोरीकुन स्थितिमा छन्, उनीहरूले उपचार पाएका छन् कि छैनन्, र उनीहरूमाथि के-केकानुनी प्रक्रिया भइरहेको छ भन्ने कुराको सूचना पाउनु नागरिकको मौलिक रसंवैधानिक हक (सूचनाको हक) हो। विडम्बनाको पराकाष्ठा के छ भने— सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार र त्यसपछि बनेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकार, जुन सरकारहरू तिनै जेन-जी युवाहरूको आन्दोलन, रगत र बलिदानीको बेस (Base) मा खडा भएका हुन्, तिनै सरकारहरू आज तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने विषयमा मौन छन्! जुन आन्दोलनको आडमा सत्तामा पुगियो, त्यही आन्दोलनका बाँचेका युवाहरूलाई' गुमनाम कैदी' बनाएर राख्नु नयाँ सरकारको नैतिक, राजनीतिक र कानुनी पतनको प्रतीक हो।
७. न्यायको दोहोरो चरित्र र कानुनी पर्खाल
आज जेलमा रहेका हजारौँ युवाहरूका परिवारले अदालतका ढोकाहरू ढकढक्याइरहेका छन्। तर, राज्यको कानुनी मेसिनरी उनीहरूका विरुद्धमा कठोर भएरउभिएको छ। जेलमा रहेका युवाहरूमाथि राज्यले 'सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड', 'सङ्घीय संरचना माथिको आक्रमण', र 'राज्यविरुद्धको विद्रोह' जस्ता दफाहरू लगाएर मुद्दा चलाएको छ। तर, ती दफाहरू लगाउँदा राज्यले यो बिर्सिएको छ कि—भदौ २४ गते कोतोडफोड र आगजनी कुनै योजनाबद्ध षड्यन्त्र थिएन। त्यो त भदौ २३ गते राज्य आफैँले बालबालिकामाथि गोली हानेपछि उब्जिएको एउटा अनियन्त्रित र स्वतःस्फूर्त जनआक्रोशको परिणाम थियो। जुन राज्यले जनयुद्धका बेला बैंक लुट्ने, सरकारी भवन जलाउने र हजारौँ मानिस मार्नेहरूलाई "राजनीतिक परिस्थिति" को दुहाइ दिँदै एकै फैसलामा रिहा गर्यो, त्यहीराज्य आज १८ वर्षका विद्यार्थीहरूले सडकमा गरेको आक्रोशलाई कानुनी अपराधमानेर उनीहरूको जीवन बर्बाद पारिरहेको छ।
न्याय प्रणालीको यो दोहोरो मापदण्डले एउटा भयानक सन्देश दिएको छ: "नेपालमा बन्दुक बोकेर मान्छे मार्नेहरूका लागि राजनीतिक सम्झौता र आममाफी छ, तर सुशासन माग्दै सडकमा उत्रिने निशस्त्र विद्यार्थीहरूका लागि भने जेलको चिसो भित्ता, अज्ञात संख्या र हतकडी मात्रै छ।"
८. निष्कर्ष: अनुत्तरित प्रश्न र इतिहासको तराजु
इतिहासले कुनै पनि आन्दोलन वा क्रान्तिको मूल्याङ्कन केवल सत्तामा को पुग्यो, कसले भाषण गर्यो र कसले मन्त्रीको कुर्सी पायो भनेर मात्र गर्दैन। इतिहासले तनिष्पक्ष भएर सम्झन्छ—कसले परिवर्तनका लागि आफ्नो रगत बगायो, कसले गोलीखायो, कसको सपना खोसियो, र अन्ततः कसले न्याय पायो।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनको इतिहास पनि कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। यो अझैलेखिँदै छ। आज नयाँ सत्ताका भव्य भवनहरू, संसद्का सुसज्जित बहसहरू र नागरिक समाजका अन्तरक्रियाहरूमा एउटै यक्ष प्रश्न अनुत्तरित बनेर गुञ्जिरहेको छ: "यदि भदौ २३ र २४ को आन्दोलन साँच्चिकै देशमा परिवर्तन, सुशासन र नयाँ युगल्याउनका लागि गरिएको ऐतिहासिक जनविद्रोह थियो भने, इतिहासले त्यसकासहभागीहरूलाई दुई फरक तराजुमा किन तौलियो? मरेकाहरू शहीद बनेर सालिकमासजिँदा, त्यही आन्दोलनको बलमा सत्तामा पुगेकाहरूले कुर्सीमा मोज गर्दा, परिवर्तनमाग्ने ती युवाहरू आज देशभरका जेलमा 'अज्ञात कैदी' बनेर बन्दी हुनुपर्ने किन?"
गृह मन्त्रालयले तत्कालै जेलमा रहेका युवाहरूको पूर्ण, अद्यावधिक र आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक (Public Announcement) गरेर श्वेतपत्र जारी गर्नैपर्छ। यसप्रश्नको उत्तर न त हिजोको पुरानो सत्ताले दियो, न त आजको नयाँ सरकारले दिनसकेको छ। यसको निष्पक्ष उत्तर केवल समय, नेपाली नागरिक र इतिहासको कठोरतराजुले नै तय गर्नेछ...
Be the first to comment!
.gif)
प्रतिक्रिया दिनुहोस