NepalSays/काठमाडौं 
भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढीले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद्को जोखिमसँगै जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई समेत चर्काएको छ। अगस्ट २६ मा हिमनदी तथा चट्टान खस्ने घटनापछि आएको बाढीले नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीले नदी आसपासका बस्ती, सडक, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनामा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार नेपाल र तिब्बततर्फ गरी मृत्यु हुने तथा बेपत्ता हुनेको संख्या हजारौँ पुगेको छ। उद्धारकर्ताहरूले अझै पनि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका हुनसक्ने कामदारको खोजी गरिरहेका छन्। घटनाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दै गएको चरम विपद्को जोखिमबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले जलवायु क्षति तथा नोक्सानी कोषसँग आर्थिक सहयोग मागेको छ।

विज्ञहरूले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले विपद्को जोखिम बढाइरहेको बताएका छन्।

नेपालले आफ्नो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन निकै न्यून भए पनि ठूलो क्षति व्यहोरेको जनाएको छ।

बाढीबाट हजारौँ मानिसको मृत्यु तथा बेपत्ता भएको र ठूलो भौतिक क्षति भएको छ।

विपद्पछि जलवायु न्याय, पूर्वसूचना प्रणाली र हिमाली जोखिमबारे विश्वव्यापी बहस चर्किएको छ।

भोटेकोशी बाढीलाई लिएर नेपालले ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग मागेको छ। सरकारले सेप्टेम्बर १ मा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको Fund for Responding to Loss and Damage समक्ष आपत्कालीन आर्थिक सहयोगका लागि अनुरोध पठाएको थियो। सरकारका अनुसार विपद्बाट भएको क्षतिको आकार नेपालका आफ्नै स्रोतसाधनबाट मात्रै सम्बोधन गर्न कठिन छ। नेपालले यसलाई परम्परागत राहत वा सहायता माग्ने विषयभन्दा जलवायु परिवर्तनबाट असमान रूपमा प्रभावित देशले न्यायपूर्ण वित्तीय सहयोग पाउनुपर्ने विषयका रूपमा अघि सारेको छ।

नेपालको तर्कअनुसार जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान विश्वव्यापी उत्सर्जनको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ, तर यसको प्रभाव भने हिमाली भूभागमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ। विज्ञहरूले उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको अस्थिरता र जमेको भूभाग कमजोर हुँदै जानुले यस्ता विपद्को जोखिम बढाउन सक्ने बताएका छन्। भोटेकोशी बाढीको घटनाले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिमको पूर्वानुमान, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् तयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। Nature ले पनि हिमाली क्षेत्रमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले उच्च उचाइका भूभागलाई अस्थिर बनाउँदै भविष्यमा पहिरो र बाढीको जोखिम बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

विपद्को मानवीय क्षतिसँगै नेपालको जलविद्युत् पूर्वाधारमाथिको जोखिम पनि गम्भीर रूपमा देखिएको छ। अगस्ट २६ को विपद्ले नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रदेखि त्रिशूली नदी करिडोरसम्मका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित गरेको छ। उद्धार कार्य अझै जारी रहेका बेला केही कामदारलाई लामो समय सुरुङभित्र फसेपछि जीवितै उद्धार गरिएको घटनाले अन्य बेपत्ताको खोजीमा समेत आशा जगाएको छ। यस घटनाले चरम प्रकृतिका बाढी तथा हिमाली विपद्का लागि विगतका जोखिम मूल्यांकन र पूर्वाधार डिजाइन पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

भोटेकोशी विपद्पछि जलवायु परिवर्तनको असर केवल वातावरणीय समस्या नभई आर्थिक, सामाजिक र मानवीय संकटसमेत भएको बहस तीव्र बनेको छ। बाढीले हजारौँ घर, सडक, पुल र महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको छ भने देशको जलविद्युत्, पर्यटन र सीमावर्ती व्यापारसमेत प्रभावित भएको छ। नेपालले अब तत्काल उद्धार र पुनर्स्थापनासँगै भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक निगरानी र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।

नेपालको पछिल्लो पहलले ‘जलवायु सहायता’ भन्दा ‘जलवायु न्याय’ को बहसलाई अगाडि ल्याएको छ। नेपालले ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नगरे पनि हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र रूपमा भोगिरहेको तर्क गर्दै क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट सहयोग खोजेको हो। यद्यपि यस्तो कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्न विपद् र जलवायु परिवर्तनबीचको सम्बन्ध तथा वास्तविक क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। भोटेकोशी विपद्ले नेपालसहित हिमाली राष्ट्रका लागि जलवायु परिवर्तनको असर घटाउने मात्र होइन, क्षति भइसकेपछि त्यसको न्यायपूर्ण सम्बोधन सुनिश्चित गर्ने चुनौती पनि थप गम्भीर बनाएको छ।