नेपालसेज/ सिमरा
मधेश प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तनसँगै आधारभूत शिक्षाको जग बलियो बनाउनुपर्नेमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। युनेस्को नेपालको सहकार्यमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सिमरामा आयोजना गरेको दुईदिने उच्चस्तरीय संवादमा सहभागी वक्ताहरूले शिक्षालाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, सीपमूलक र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

सम्पादकीय सारांश

Verified

मधेशको शिक्षा सुधारका लागि आधारभूत शिक्षाको जग बलियो बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

शिक्षा ऐनमा व्यापक संशोधनसहित नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ।

शिक्षालाई सीपमूलक, व्यवहारिक र रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन्।

डिजिटल साक्षरता बढाउँदै शिक्षामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र श्रम बजारको आवश्यकतासँग जोड्नुपर्नेमा सहभागीहरू सहमत देखिएका छन्।

कार्यक्रममा मधेशको आधारभूत शिक्षा सुधार नगरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न नसकिने भन्दै विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्म सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ। सहभागीहरूले सीप, ज्ञान, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले मुलुकको समग्र शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तनलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए। मधेश प्रदेशको शिक्षामा देखिएका कमजोरी हटाएर गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न शिक्षा ऐनमा व्यापक संशोधनको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले मधेशमा साक्षरता अभिवृद्धि तथा शिक्षा सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उच्च शिक्षालाई विशिष्टिकृत बनाउन प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

संवादमा सहभागी वक्ताहरूले बदलिँदो समयअनुसार शिक्षण प्रणालीमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकता दिँदै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत नयाँ प्रविधिलाई शिक्षामा उपयोग गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र श्रम बजारको आवश्यकतासँग जोड्नुपर्ने धारणा पनि राखिएको छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपबारे समेत छलफल गरिएको छ। औपचारिक, अनौपचारिक तथा सीप शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई मान्यता दिने, एक प्रकारको शिक्षाबाट अर्को प्रकारको शिक्षामा रूपान्तरण तथा गतिशीलताको अवसर प्रदान गर्ने र क्रेडिट सञ्चय तथा स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा खड्गबहादुर केसीले मधेश प्रदेशको उच्च शिक्षाको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिँदै उच्च शिक्षामा नीतिगत सुधार र डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा भोला थापाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालयले नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अघि बढाएको जानकारी दिए।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा श्याम नारायण लाभले मधेशको शिक्षा सुधारका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा विवेक बरालले उच्च शिक्षामा विशिष्टिकृत सुधारको आवश्यकता औँल्याए भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुजनबाबु मरहट्टाले विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री तथा आत्मनिर्भर शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।

सांसद अरबिन्द शाहले मधेशको आधारभूत शिक्षा सुधार गरेर मात्रै उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिने उल्लेख गर्दै डिजिटल साक्षरताका लागि एआईलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। सांसद राजकिशोर महतोले शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए भने सांसद रहबर अन्सारीले प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।

उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपबारे मधेश प्रदेशमा जारी संवादको दोस्रो दिन शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, संघीय सांसद, प्रदेश सरकार तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, स्थानीय सरोकारवाला, नागरिक समाज, सरकारी नीति निर्माता, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको छ।