नेपालसेज/न्यूयोर्क प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको General Debate मा सम्बोधन गर्दै भोटेकोशी विपद्लाई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले नेपालले हालै भोगेको विनाशकारी बाढीले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम कति गम्भीर बन्दै गएको छ भन्ने देखाएको बताए। सम्बोधनका क्रममा शाहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गर्दै भने, “The Bhotekoshi flood was a warning to the world, did you hear it?” उनले नेपालले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको उल्लेख गर्दै यस्तो संकट नेपालले सिर्जना नगरेको तर यसको असर नेपालले भोगिरहेको बताए।

सम्पादकीय सारांश

Verified

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा भोटेकोशी विपद्लाई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे।

उनले ‘भोटेकोशीको बाढी विश्वका लागि चेतावनी थियो, के तपाईंहरूले सुनुभयो?’ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रश्न गरे।

जलवायु परिवर्तनको संकटमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि नेपालले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेको शाहले बताए।

उनले विपद्पछिको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा जलवायु न्यायमा जोड दिए।

नेपाल कुनै देशलाई दोष लगाउने वा विषयलाई भूराजनीतिक विवाद बनाउने पक्षमा नरहेको भन्दै उनले हिमाल र वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिमबारे वैज्ञानिक समुदायले लामो समयदेखि चेतावनी दिँदै आएको उल्लेख गरे। उनले हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमलाई केवल नेपालको समस्या नभई विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक विपद्को गम्भीर असर भोगिरहेको उनको भनाइ थियो। यसअघि नेपालका परराष्ट्र अधिकारीहरूले पनि महासभामा प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तन र विपद्का कारण भएको ठूलो जनधनको क्षतिको विषय उठाउने बताएका थिए।

भोटेकोशी विपद्बारे बोल्दै शाहले नेपालले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति बेहोर्नुपरेको बताए। गत अगस्ट २६ मा नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रबाट सुरु भएको विनाशकारी घटनाले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको थियो। पछिल्लो विवरणअनुसार विपद्मा ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु तथा बेपत्ता भएका छन् र पूर्वाधारमा समेत व्यापक क्षति पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विपद्को विषयलाई कुनै देशविरुद्धको आरोप वा भूराजनीतिक मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गर्न नचाहेको स्पष्ट पारे। बरु हिमाल, नदी प्रणाली र वातावरण संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। जलवायु संकटले सीमाना नमान्ने भएकाले यसको समाधानका लागि पनि देशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

शाहले विपद्पछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए। नेपाल अहिले उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित समुदायलाई पुनःस्थापित गर्न तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको आवश्यकता औँल्याए। नेपालले यसअघि नै जलवायु न्याय, Loss and Damage Fund तथा सहुलियतपूर्ण जलवायु वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको माग गर्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमसमेत प्रमुख विषय बनेको छ। नेपालले हिमनदी, हिमताल र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्को जोखिम बढिरहेको बताउँदै आएको छ। वैज्ञानिक तथा वातावरणीय अध्ययनहरूले पनि भोटेकोशी घटनालाई हिमाली क्षेत्रमा बदलिँदो जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने देखाएका छन्।

शाहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि आवश्यक स्रोत, प्रविधि र सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। नेपालले जलवायु संकटको असर सामना गर्न अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा थप लगानी आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले यी विषयलाई विश्वका १९३ सदस्य राष्ट्र सहभागी महासभाको उच्चस्तरीय बहसमा पुर्‍याएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको यो सम्बोधन उनको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा सम्बोधन हो। न्यूयोर्क भ्रमणका क्रममा उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। उक्त भेटमा गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्प्रति समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताएका थिए।

— नेपालसेज | प्रकाशित: २०८३ असोज ९, शुक्रबार / 25 September 2026