काठमाडौं । नेपालको यातायात क्षेत्रलाई दिगो, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउन स्थिर सरकारी नीति, आधुनिक पूर्वाधार तथा सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)की अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले बताएकी छन्।

उनले नेपालमा गतिशीलता (मोबिलिटी)लाई केवल सवारीसाधनको प्रयोगसँग मात्र नजोडी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र बजारसम्म नागरिकको पहुँचसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन्। यातायात प्रणालीको विकासले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुका साथै नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।

विश्वभर अटोमोबाइल क्षेत्रमा तीव्र गतिमा प्रविधिगत परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै वैद्यले नेपालले पनि त्यसअनुसार नीति, कर प्रणाली र नियमनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताइन्। नयाँ प्रविधिमा आधारित सवारीसाधनबारे सरकार र उद्योग दुवैले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

‘प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सवारीसाधनको बजारमा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ। सरकार र उद्योग दुवैले नयाँ प्रविधिलाई गहिराइमा बुझेर कर प्रणाली, वर्गीकरण र नियमनलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

नाइमा नयाँ प्रविधिका सवारीसाधनसम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा विज्ञता उपलब्ध गराउन तयार रहेको पनि उनले बताइन्।

वैद्यका अनुसार नेपालको यातायात क्षेत्रका प्रमुख आवश्यकता सुरक्षित सडक, स्पष्ट ट्राफिक नियम, भरपर्दो चार्जिङ पूर्वाधार, आधुनिक सवारी परीक्षण केन्द्र र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति हुन्। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गइरहेका बेला चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारसँगै गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सवारीसाधनको संख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा सडक सुरक्षालाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताइन्। यातायात क्षेत्र विस्तारसँगै दुर्घटना न्यूनीकरण, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

सरकारले यातायातलाई विलासिताको वस्तु वा राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिनुपर्ने वैद्यको भनाइ छ। यातायात पूर्वाधारमा हुने लगानीले उत्पादन, व्यापार, पर्यटन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताइन्।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि स्थिर र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले नीतिमा पटक–पटक हुने परिवर्तन र अस्पष्टताले व्यवसायी तथा लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गर्ने बताइन्। त्यसैले सरकारले स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

दशकौँदेखि लगानी, कर योगदान र रोजगारी सिर्जना गर्दै आएका अटोमोबाइल कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य थप सुदृढ हुनुपर्नेमा पनि वैद्यले जोड दिइन्। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्रै नेपालको यातायात क्षेत्रलाई आधुनिक, सुरक्षित र दिगो बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।