काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र (एलओआई) दिने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

सम्पादकीय सारांश

Verified

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी अन्तिम चरणमा।

५४०.४७ मेगावाटका २७ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन मिति थप।

नेपाल–भारत विद्युत् आयात क्षमता १,४०० र निर्यात क्षमता १,६५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति।

सिँचाइ र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता।

प्रमुख नदीमा बाढी पूर्वानुमान अवधि पाँच दिन पुर्‍याइयो।

बुधबार मन्त्रालयमा पछिल्लो छ महिनाको कार्यप्रगति समीक्षा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको आधार बनाउने उद्देश्यसहित विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, बजार विस्तार र आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने कामलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको बताए। प्राकृतिक विपद्का कारण ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुगे पनि सेवा पुनःस्थापना र विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र विद्युत् प्रणालीको मागअनुसार अघि बढाउन वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तयार गरिएको जानकारी दिए। प्रस्तावित मापदण्डमा सुख्खायामको साँझको उच्च माग धान्न सक्ने उत्पादन क्षमता, सुख्खायाममा ऊर्जा योगदान, मासिक उत्पादनको स्थिरता, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता तथा आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मितिसम्म विद्युत् निकासी सुनिश्चित हुने अवस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

उनका अनुसार पछिल्लो छ महिनामा ऊर्जा क्षेत्रमा रोकिएको लगानी अघि बढाउने, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको आधार तयार गर्ने, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने र सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने प्रयास गरिएको छ।

५४० मेगावाटका २७ आयोजनाको उत्पादन मिति थप

समीक्षा अवधिमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ जलविद्युत् आयोजनाको कुल ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मिति (आरसीओडी) थप गरिएको छ।

नेपाल–भारतबीच विद्युत् प्रवाह क्षमता आयाततर्फ एक हजार मेगावाटबाट बढाएर एक हजार ४०० मेगावाट र निर्याततर्फ एक हजार १०० मेगावाटबाट बढाएर एक हजार ६५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, खुला पहुँच र पारदर्शी प्रसारण शुल्क निर्धारणमार्फत विद्युत् व्यापारको आधार सुदृढ गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।

लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा खण्डमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाह्रबिसे र नयाँ खिम्ती सबस्टेसन निर्माण पूरा गरी आंशिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

त्यस्तै, मर्स्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी तथा ढल्केबर–बालगङ्गा १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। लालबन्दी–सलेमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन र सम्बन्धित सबस्टेसन पनि सञ्चालनमा आएका छन्।

कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनको क्षतिग्रस्त खण्डमा आपत्कालीन पुनःस्थापना प्रणाली जडान गरिएको छ। बालकोट र दहचोक सबस्टेसन तथा चन्द्रपुर–सुखदेवचोक र लहान–सुखिपुर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षभित्र थप १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। मधेसमा ग्रामीण विद्युतीकरण र कर्णालीमा पूर्ण विद्युतीकरणका लागि वितरण लाइन विस्तारको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

सिँचाइ सुविधा विस्तारमा जोड

सिँचाइतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा थप १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी एक हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। आयोजनाका २७ बोलपत्रमध्ये ११ वटामा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार महाकाली सिँचाइ आयोजनामा थप एक हजार १५५ हेक्टर, बड्कापथमा ६१० हेक्टर, बबईमा ६०० हेक्टर र रानी जमरा कुलरियामा १५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ।

बबई सिँचाइ र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्यतालिका बनाएर काम भइरहेको छ। भेरी–बबई आयोजनाका प्रमुख ठेक्काबीच समन्वय गरी एकीकृत कार्यतालिका तयार गरिएको छ।

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न गरिएको छ। आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको उक्त आयोजनाको ठेक्का सम्झौता छिट्टै गर्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्थापन सुधार गर्न रानी जमरा कुलरिया र राजापुरमा टेलिमेट्री प्रविधिमार्फत वास्तविक समयको जलप्रवाह अनुगमन सुरु गरिएको छ। संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालित सिँचाइ प्रणालीबाट करिब दुई लाख ३३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा नियमित सिँचाइ सेवा पुर्‍याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका कानुनी सुधार अघि बढाइँदै

ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत तथा कानुनी सुधारअन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ। जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ भने विद्युत् र सिँचाइ विधेयकका मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाबाट रायसुझाव लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ तथा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना मापदण्ड, २०८३ जारी गरिएको छ। विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका पनि तयार गरिएको छ।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत् नियमावली, २०५० संशोधनको तयारी अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तारका लागि लघु तथा साना जलविद्युत्बाट ६९३ किलोवाट र सौर्य मिनिग्रिडबाट ८४१ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरिएको छ। विभिन्न संस्थामा १८ हजार ५७५.३० किलोवाट क्षमताका रूफटप सौर्य प्रणाली जडान भएका छन्। कृषि क्षेत्रमा ऊर्जाको प्रयोग बढाउन ३१५ वटा सौर्य सिँचाइ पम्प जडान गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।

विपद्पीडित परिवारलाई राहत, बाढी पूर्वानुमान अवधि बढाइयो

मन्त्री श्रेष्ठले बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुगे पनि सेवा पुनःस्थापना र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। बाढीका कारण राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा गम्भीर असर परे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी तथा प्राविधिकको प्रयासले देशभर विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन नपाएको उनको भनाइ छ।

गत भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोटमा आएको बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई राहत वितरण सुरु गरिएको छ। हालसम्म छ परिवारले राहत पाएका छन्। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्रत्येक परिवारलाई तत्काल पाँच लाख रुपैयाँ र छ महिनासम्म सम्बन्धित कर्मचारीको पदको सुरु तलबको आधा रकम उपलब्ध गराइनेछ।

जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रमुख नदीमा बाढी पूर्वानुमान अवधि तीन दिनबाट बढाएर पाँच दिन पुर्‍याइएको छ। साना नदीमा आकस्मिक बाढीको पूर्वानुमान अवधि २४ घण्टाबाट बढाएर ४८ घण्टा पुर्‍याइएको छ।

त्यस्तै, प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान सेवा १५ स्थानीय तहमा लागू गरिएको छ भने थप १६ स्थानीय तहमा परीक्षण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।