काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटा लिमिटेडको स्वामित्व हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित बहुचर्चित मुद्दामा महत्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै दूरसञ्चार क्षेत्रमा भविष्यका लागि स्पष्ट कानुनी मापदण्ड स्थापित गरेको छ। अदालतले मलेसियाली कम्पनी Axiata Investments (UK) र बेलायतमा दर्ता भएको Spectrlite UK Limited बीच भएको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौताबाट एनसेलको वास्तविक स्वामित्व र नियन्त्रण परिवर्तन भएको स्वीकार गरे पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना त्यस्तो कारोबारले नेपालमा कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने स्पष्ट गरेको छ। यो मुद्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट निवेदनसँग सम्बन्धित हो। निवेदनमा सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो अप्रत्यक्ष ८० प्रतिशत स्वामित्व बेलायतमै दर्ता भएको Spectrlite UK Limited लाई करिब ५ करोड अमेरिकी डलरमा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको उल्लेख गरिएको थियो। निवेदकले उक्त कारोबार वास्तविक बजार मूल्यभन्दा अत्यन्त कम मूल्यमा गरिएको, नेपालमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर छल्ने उद्देश्य रहेको तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई गरिएको भन्दै उक्त सम्झौता बदर गर्न माग गरेका थिए।

सम्पादकीय सारांश

Verified

सर्वोच्च अदालतले एनसेलको अप्रत्यक्ष ८० प्रतिशत स्वामित्व Spectrlite UK Limited मा हस्तान्तरण भएको तथ्य स्वीकार गरेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना यस्तो स्वामित्व परिवर्तनले नेपालमा कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने अदालतको ठहर छ।

अदालतले होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनले एनसेलको वास्तविक नियन्त्रण परिवर्तन भएको स्पष्ट गरेको छ।

रिट निवेदन खारेज भए पनि विवादित शेयर खरिद–बिक्री सम्झौताले स्वतः कानुनी वैधता नपाउने अदालतले जनाएको छ।

पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी विषय सम्बन्धित कर निकायले कानुनअनुसार टुंगो लगाउने अदालतको भनाइ छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि नै उक्त सम्झौतालाई मान्यता नदिने निर्णय गरिसकेको तथ्य अदालतले उल्लेख गरेको छ।

भविष्यमा विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनमा नियामक स्वीकृति अनिवार्य हुने कानुनी नजिर स्थापित भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा Reynolds Holdings Limited मार्फत एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व Spectrlite UK Limited मा हस्तान्तरण भएको तथ्य पुष्टि गरेको छ। अदालतले यद्यपि प्रत्यक्ष रूपमा एनसेलको शेयर बिक्री नभए पनि होल्डिङ कम्पनीको सम्पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन भएपछि एनसेलको वास्तविक स्वामित्व र नियन्त्रण परिवर्तन भएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले यसलाई केवल विदेशी कम्पनीबीचको सामान्य निजी कारोबारका रूपमा हेर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ।

फैसलामा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरीद–बिक्री) विनियमावली, २०७६ को व्याख्या गर्दै अदालतले अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार कम्पनीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा त्यस्तो स्वामित्वमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि कारोबार गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य रहेको स्पष्ट गरेको छ। अदालतका अनुसार होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनबाट नेपालस्थित दूरसञ्चार कम्पनीको नियन्त्रण परिवर्तन हुने भएकाले नियामकको पूर्वस्वीकृतिबाट त्यसलाई छुट दिन मिल्दैन।

मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफूले उक्त शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतासम्बन्धी कागजात माग गरेको, अध्ययन गरेको र अन्ततः उक्त सम्झौताले कानुनी मान्यता नपाउने निर्णय गरिसकेको जानकारी अदालतलाई दिएको थियो। प्राधिकरणले सम्बन्धित पक्षलाई उक्त निर्णयबारे जानकारी गराइसकेको र सरकारले गठन गरेको टंकमणि शर्मा नेतृत्वको अध्ययन तथा छानबिन समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरिसकेको उल्लेख गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले यही आधारलाई महत्वपूर्ण मानेको छ। अदालतले नियामक निकायले सम्झौतालाई मान्यता नदिइसकेको अवस्थामा पुनः सोही विषयमा परमादेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो। अर्थात् अदालतले रिट खारेज गरे पनि एनसेलको विवादित शेयर खरिद–बिक्री सम्झौताले नेपालमा स्वतः कानुनी वैधता पाएको भन्ने अर्थ नलाग्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

फैसलामा पूँजीगत लाभकरको विषयमा पनि विस्तृत चर्चा गरिएको छ। अदालतले कर निर्धारण गर्ने अधिकार सम्बन्धित कर प्रशासनको भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे अन्तिम निर्णय सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि हुने जनाएको छ। त्यसैले पूँजीगत लाभकर लागेको वा नलागेको भन्ने विषयमा अदालतले तत्काल अन्तिम निष्कर्ष नदिए पनि करसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका कारोबार दोहोरिन नदिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न तथा अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीहरूको स्वामित्व परिवर्तनमा कानुनको कडाइका साथ पालना गराउन निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ। यससँगै विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको अप्रत्यक्ष स्वामित्व परिवर्तनसमेत नेपाली कानुनी परीक्षण र नियामकीय स्वीकृतिको दायराभित्र पर्ने महत्वपूर्ण कानुनी नजिर स्थापित भएको कानुनविद्हरूको बुझाइ छ।

यो फैसला केवल एनसेलको स्वामित्व विवादमा सीमित छैन। यसले नेपालमा सञ्चालित रणनीतिक क्षेत्रका विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूको स्वामित्व परिवर्तन, नियामकीय स्वीकृति, कर दायित्व तथा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित विषयमा भविष्यका लागि महत्वपूर्ण कानुनी मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ। विशेषगरी दूरसञ्चार, ऊर्जा, बैंकिङ तथा अन्य नियमन हुने क्षेत्रका विदेशी लगानीकर्ताले अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा पनि नेपालको कानुन र नियामक निकायको अधिकारलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट सन्देश यो फैसलाले दिएको छ।

NepalSays विश्लेषण

यो फैसला एनसेलको स्वामित्व विवादको अन्त्य मात्र होइन, नेपालमा विदेशी लगानी भएका रणनीतिक कम्पनीहरूको अप्रत्यक्ष स्वामित्व परिवर्तनसमेत नेपाली कानुनको दायराभित्र रहने स्पष्ट कानुनी नजिर हो। अब दूरसञ्चारजस्ता नियमन हुने क्षेत्रमा विदेशमा हुने होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनलाई पनि नेपालका नियामक निकायले समीक्षा गर्न सक्ने आधार सर्वोच्चले स्थापित गरेको छ।

पूर्ण फैसला पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

Untitled design-2.pdf :To download file click here