नेपालसेज / काठमाडौं ।
सरकारले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमबाट हुने आचारसंहिता उल्लंघनलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै त्यसअनुसार फरक–फरक कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव मागेको हो। प्रस्तावित विधेयकले सामान्य पत्रकारिताजन्य त्रुटिदेखि गम्भीर प्रकृतिका उल्लंघनसम्मलाई छुट्टाछुट्टै श्रेणीमा राखेको छ। सामान्य गल्तीमा समाचार सच्याउन वा माफी माग्न निर्देशन दिन सकिनेछ। व्यावसायिक लापरवाहीमा स्पष्टीकरण माग्ने र सार्वजनिक खण्डन गराउन सकिनेछ। गम्भीर उल्लंघनमा भने सरकारी सुविधा तथा सरकारी विज्ञापन रोक्न सिफारिस गर्नुका साथै प्रेस पास निलम्बन गर्न सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था हाल लागू भएको कानुन नभई सार्वजनिक गरिएको विधेयकको मस्यौदा हो।

सम्पादकीय सारांश

Verified

सामान्य नाम, पद, मिति वा तथ्यांकको गल्तीमा समाचार सच्याउन वा माफी माग्न लगाउन सकिने।

व्यावसायिक लापरवाहीमा स्पष्टीकरण र सार्वजनिक खण्डन गराउन सकिने।

गम्भीर उल्लंघनमा सरकारी सुविधा तथा विज्ञापन रोक्न सिफारिस गर्न सकिने।

गम्भीर उल्लंघनमा प्रेस पास एक वर्षसम्म निलम्बन गर्न सिफारिस गर्न सकिने।

काउन्सिलको निर्णयविरुद्ध ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने।

मस्यौदाको दफा २०(३) अनुसार नाम, पद, मिति वा संख्यात्मक तथ्यांकमा हुने सामान्य गल्तीलाई ‘पत्रकारिताजन्य त्रुटि’का रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। टाइपिङसम्बन्धी गल्ती तथा समाचार सामग्रीमा अनजानमा विचार मिसिनुलाई पनि यही श्रेणीमा राखिएको छ। यस्ता सामान्य त्रुटिका लागि मिडिया काउन्सिलले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारलाई समाचार सच्याउन निर्देशन दिन सक्नेछ। आवश्यक ठानेमा माफी माग्नसमेत निर्देशन दिन सकिनेछ।

दोस्रो तहमा ‘व्यावसायिक लापरवाही’लाई राखिएको छ। आधारभूत तथ्य जाँच नगर्नु, आरोपित पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने उचित अवसर नदिनु, अपुष्ट स्रोतमा निर्भर हुनु तथा समाचारको शीर्षक वा तस्वीरलाई भ्रामक ढंगले प्रस्तुत गर्नु यस श्रेणीमा पर्ने प्रस्ताव छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमसँग औपचारिक स्पष्टीकरण माग्न सकिनेछ। सार्वजनिक खण्डन गर्न लगाउने तथा उल्लंघनकर्ताको विवरण आधिकारिक अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

तेस्रो तहमा ‘गम्भीर उल्लंघन’लाई राखिएको छ। बालबालिका वा यौन हिंसाका पीडित तथा बाँचेकाको पहिचान सार्वजनिक गर्नु, साम्प्रदायिक वा धार्मिक घृणा फैलाउने सामग्री प्रकाशन गर्नु, चरित्रहत्या गर्नु, अदालतको अवहेलना गर्नु तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्ने कार्यलाई यस श्रेणीमा राखिएको छ। यस्ता उल्लंघनमा सरकारी सुविधा तथा सरकारी विज्ञापन रोक्न सिफारिस गर्न सकिनेछ। साथै सम्बन्धित पत्रकारको प्रेस पास एक वर्षसम्म निलम्बन गर्न सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदाको दफा २४(६) मा उल्लंघनको प्रकृतिअनुसार कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। सामान्य पत्रकारिताजन्य त्रुटिमा सच्याउन वा माफी माग्न निर्देशन दिन सकिनेछ। व्यावसायिक लापरवाहीमा औपचारिक स्पष्टीकरण माग्ने, सार्वजनिक खण्डन गराउने तथा उल्लंघनकर्ताको विवरण सार्वजनिक अभिलेखमा राख्न सकिनेछ। गम्भीर उल्लंघनमा भने राज्यबाट प्राप्त सुविधा र सरकारी विज्ञापन रोक्न सिफारिस गर्नुका साथै प्रेस पास एक वर्षसम्म निलम्बन गर्न सिफारिस गर्न सकिनेछ। समाचार सामग्रीका कारण कसैको मर्यादा, प्रतिष्ठा वा सम्पत्तिमा क्षति पुगेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको कानुनी बाटोसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदाको दफा २६ अनुसार प्रकाशित समाचार सामग्रीका कारण क्षति पुगेको दाबी गर्ने व्यक्तिले जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्तिको मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ। यसले मिडिया काउन्सिलको नियमनबाहेक अदालतमार्फत क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने बाटो पनि खुला राख्नेछ।

त्यस्तै, काउन्सिलको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दफा २७ अनुसार प्रभावित पक्षले काउन्सिलको निर्णयविरुद्ध ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। यसले काउन्सिलको निर्णयमाथि न्यायिक पुनरावलोकनको बाटो कायम राख्ने प्रस्ताव गरेको छ।

काउन्सिलको संरचनामा पनि बहस
प्रस्तावित विधेयकले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा अघि बढाउने उल्लेख गरे पनि यसको संरचना र नियुक्ति प्रक्रियाबारे सञ्चार क्षेत्रबाट प्रश्न उठाइएको छ।

मस्यौदामा अध्यक्षसहित तीन सदस्यीय कार्यकारी परिषद्को प्रस्ताव गरिएको छ। नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाका सभामुखको नेतृत्वमा सिफारिस समिति रहनेछ। समितिमा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारले मनोनयन गरेको कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको सञ्चार विज्ञ रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई पदेन सदस्यका रूपमा राख्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

सञ्चार क्षेत्रका आलोचकहरूले कार्यकारी मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व तथा सरकारी मनोनयनबाट आउने सदस्यका कारण नियामक निकायको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले काउन्सिलको संरचना र नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक वा कार्यकारी प्रभाव रहन सक्ने बताएका छन्। नितु पण्डित, नेपाल पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष, ले विधेयक निर्माणमा नेपाल पत्रकार महासंघको भूमिकालाई कमजोर बनाउन नहुने बताएकी छन्। उनका अनुसार महासंघ स्थापित संस्था भएकाले आचारसंहिता निर्माणमा महासंघसँग परामर्श र समन्वयको भावना विधेयकमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।

पण्डितले मिडिया काउन्सिललाई थप स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाइनुपर्ने धारणा राखेकी छन्। उनका अनुसार काउन्सिललाई आफ्नै नियम तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने अधिकारसमेत दिनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपाल पत्रकार महासंघको हालको केन्द्रीय समितिमा पण्डित उपाध्यक्षका रूपमा छन्। शिव गाउँले, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष, ले प्रस्तावित संरचनाले सम्पादकीय स्वतन्त्रता र मिडिया काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

उनका अनुसार तीन सदस्यीय काउन्सिलमा एक सदस्य सरकारी अधिकारी हुने र बाँकी सदस्यलाई समेत ‘कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको’ आधारमा हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेमा काउन्सिल प्रभावकारी र स्वायत्त बन्न कठिन हुन सक्छ।

गाउँलेले प्रस्तावित व्यवस्था यही स्वरूपमा कानुन बनेमा काउन्सिल सरकारको नियन्त्रणमा जाने जोखिम रहेको बताएका छन्। उनले संसद्ले विधेयकमा पर्याप्त ध्यान नदिए कार्यकारी सरकारले नियुक्ति प्रक्रियामार्फत आलोचनात्मक सञ्चारमाध्यममाथि प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यी गाउँलेका सार्वजनिक धारणा हुन्।

१५ सदस्यीय निर्देशन समिति
मस्यौदामा यसअघिका प्रस्तावमा नरहेको १५ सदस्यीय निर्देशन समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। समितिमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, मानवअधिकार विज्ञ, सूचना प्रविधि विज्ञ, सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा दर्शक र पाठकका प्रतिनिधिलगायतलाई समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर मन्त्रालयले सात जना सञ्चार प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने अधिकार राख्ने भएकाले सरकारी प्रभावको जोखिम रहने भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्।

डा. कुन्दन अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागका प्रमुख, ले काउन्सिलको कार्यकारी संरचना सानो र पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार काउन्सिलको मुख्य समस्या नियुक्तिसँग जोडिएको देखिएकाले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ र उपयुक्त व्यक्तिको छनोट सुनिश्चित गरिनुपर्छ। उनले कार्यकारी संरचना ठूलो बनाउनु आवश्यक नभएको धारणा राखेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आधिकारिक अभिलेखमा अर्याललाई Central Department of Journalism and Mass Communication को प्रमुखका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

२०१९ को प्रस्तावदेखि अहिलेको मस्यौदासम्म
नेपालमा मिडिया नियमनसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रयास यसअघि पनि विवादमा परेको थियो। २०१९ मा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आचारसंहिता उल्लंघनका लागि २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा पत्रकारका लागि अनिवार्य योग्यता परीक्षा लगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।

त्यसविरुद्ध व्यापक विरोध भएपछि राष्ट्रियसभाको संसदीय प्रक्रियाका क्रममा विवादित केही प्रावधान हटाइएका थिए।

पछि २०२४ मा ल्याइएको अर्को मस्यौदामा प्रत्यक्ष जरिवानाको सट्टा सचेत गराउने, माफी माग्न लगाउने, प्रेस पास निलम्बन गर्ने तथा सरकारी सुविधा रोक्न सिफारिस गर्नेजस्ता व्यवस्था अघि सारिएको थियो। उक्त विधेयक १२ सेप्टेम्बर २०२५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि निष्क्रिय भएको थियो।

हालको मस्यौदाले भने पत्रकारिताका सामान्य त्रुटि र गम्भीर उल्लंघनलाई छुट्टाछुट्टै तहमा राख्दै क्रमिक कारबाहीको संरचना प्रस्ताव गरेको छ। यसमा समाचार सच्याउने वा माफी माग्न लगाउनेदेखि सरकारी सुविधा रोक्न सिफारिस र प्रेस पास निलम्बनसम्मका व्यवस्था समेटिएका छन्। तर मिडिया काउन्सिलको संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, सरकारी प्रतिनिधित्व र काउन्सिलको स्वायत्तताका विषयमा सञ्चार क्षेत्रबाट उठेका प्रश्नहरू विधेयकको आगामी छलफलमा महत्वपूर्ण विषय बन्ने देखिन्छ।

मस्यौदा अहिले सार्वजनिक सुझाव तथा कानुनी प्रक्रियाको चरणमा रहेकाले संसद्मा छलफल र संशोधनपछि यसको प्रावधान परिवर्तन हुन सक्नेछन्। त्यसैले प्रस्तावित प्रेस पास निलम्बन, सरकारी सुविधा रोक्ने सिफारिस, क्षतिपूर्ति तथा काउन्सिलको संरचनासम्बन्धी व्यवस्थालाई हालका लागि प्रस्तावित प्रावधानका रूपमा मात्र बुझ्नुपर्नेछ।