प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार, राहतसँगै प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनालाई अघि बढाइएको बताएका छन्।
NepalSays/ काठमाडौं
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकार खोज, उद्धार र राहतबाट पुनःस्थापनातर्फ अघि बढिरहेको बताएका छन्। उनले विपद्को कठिन घडीमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी संस्था तथा देशविदेशमा रहेका नागरिकले पुर्याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, स्वास्थ्य उपचार र मनोपरामर्शलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले पुनःस्थापनाको काम अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। यद्यपि प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार खोज, उद्धार र राहतका लागि जनशक्ति परिचालन भने जारी रहने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि मंगलबार १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। उनका अनुसार आजै तीन जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ। यसअघि बाढी आएलगत्तै रसुवा र नुवाकोटका लागि १/१ करोड तथा धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो। नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत पाइरहेका छन्।
उद्धारतर्फ हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार भइसकेको र ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्। प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्। हाल नुवाकोटमा २ हजार ४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौंमा ३२९ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन्। बाढीबाट ज्यान गुमाएकामध्ये हालसम्म १ हजार ५० वटा शव फेला परेको र पहिचान तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया कानुनअनुसार अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। बाढीले यातायात पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर खण्डमा क्षति पुगेको छ भने पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र परेवाभीर क्षेत्रमा पनि क्षति भएको छ। बाढीका कारण ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ, जसमध्ये २० वटा मर्मत गर्न मिल्ने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। तीन स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको र थप २० स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि थप १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ।
हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको सरकारी विवरण छ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनर्निर्माणका लागि बेलिब्रिज राख्ने काम अघि बढेको छ।
विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट राहत, उद्धार तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।
स्वास्थ्यतर्फ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित महामारी रोक्न विशेष निगरानी तथा प्रतिकार्य अघि बढाइएको छ। विशेष स्वास्थ्य टोली, मेडिकल निगरानी अधिकारी, एम्बुलेन्स तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका लागि स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। संक्रामक रोगको जोखिम रोक्न विपद्पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना लागू गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी गतिविधि बढाइएको छ भने नेपाली सेनाले जिवाणु तथा प्रदूषण उन्मूलन अभियानसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ। यसैबीच, नेपाललाई विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट राहत तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। भारतले ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको र ११ सदस्यीय उद्धार टोली नेपाल आएको छ। चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नुका साथै ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। अमेरिका, अष्ट्रेलिया, यूएई, पाकिस्तान, श्रीलंका, स्विट्जरल्यान्डलगायतका देश तथा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट समेत सहयोग तथा प्रतिबद्धता प्राप्त भइरहेको उनले बताएका छन्।
बाढीको कारणबारे विज्ञहरूसँग भएको छलफललाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीमा आएको विपत्ति हिमालय क्षेत्रमा हिउँ–चट्टानको हिमपहिरोसँग सम्बन्धित हुनसक्ने बताएका छन्। यस घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको उनको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति र जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन्। विपद्पछि पुनःस्थापनासँगै आगामी दिनमा यस्ता जोखिम सामना गर्न सक्ने पूर्वाधार तथा प्रणाली निर्माणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देश छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस