नेपालसेज/काठमाडौं
 प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा आज उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गणेशप्रसाद बराल र राजुकुमार खतिवडाको इजलासले शेरचनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिवेदन, प्रहरी अनुसन्धान, प्रतिवादीको बयान तथा मिसिलमा संलग्न अन्य प्रमाणहरूको आधारमा शेरचनलाई तत्काल निर्दोष मान्न सकिने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ। शेरचनविरुद्ध २० करोड १७ लाख ६७ हजार ३३४ रुपैयाँ ३० पैसा बिगो कायम गर्दै बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको थियो। उनीमाथि प्रभु बैंकलाई प्राप्त हुनुपर्ने विप्रेषणबापतको रकमको ८ करोड ९३ लाख १९ हजार ९८६ रुपैयाँ ३० पैसा ब्याज बैंकमा प्राप्त नभएको आरोप छ। उक्त रकम प्राप्त नभएको विषयमा प्रभु बैंकले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई पत्र पठाएको थियो।

सम्पादकीय सारांश

Verified

उच्च अदालत पाटनले अशोक शेरचनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।

शेरचनविरुद्ध २० करोड १७ लाख ६७ हजार ३३४ रुपैयाँ ३० पैसा बिगो दाबी गरिएको छ।

गुण एयरलाइन्सका नाममा सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृतिबिना १५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको आरोप छ।

विप्रेषण कारोबारको रकममा ८ करोड ९३ लाख १९ हजार ९८६ रुपैयाँ ३० पैसा ब्याज नआएको अभियोग छ।

शेरचनले सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई कर्जा प्रवाह गरेको स्वीकार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, शेरचनमाथि बैंकको सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई गुण एयरलाइन्सका नाममा १५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको आरोप छ। अभियोगअनुसार उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा सञ्चालक समितिबाट पहिले निर्णय नगराई पछि अनुमोदन गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। बैंकका कर्मचारीहरूले समेत शेरचनको निर्देशनमा सञ्चालक समितिको निर्णय हुनुअघि नै कर्जा प्रवाह गरिएको व्यहोराको कागज गरेको अभियोगमा उल्लेख छ।

शेरचनले बयानका क्रममा गुण एयरलाइन्सलाई कर्जा प्रवाह गर्दा सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृति नलिएको र पछि अनुमोदन गराउने गरी कर्जा प्रवाह गरेको स्वीकार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया, रकमको प्रयोग तथा बैंकको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियालगायत विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको थियो।

उच्च अदालत पाटनको आदेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिवेदन, प्रहरी प्रतिवेदन, अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको शेरचनको बयान, घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरूको भनाइ तथा सहप्रतिवादीहरूको बयानलाई समेत आधार बनाइएको छ। अदालतले मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा शेरचनलाई निर्दोष रहेछन् भनेर मान्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो।

अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम शेरचनलाई थुनामा राख्न र कानूनबमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई सम्बन्धित कारागारमा पठाउन आदेश दिएको छ। पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको भए पनि यसबाट शेरचनमाथि लगाइएको आरोप अन्तिम रूपमा प्रमाणित भएको अर्थ भने लाग्दैन। मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ।

शेरचनसहित प्रभु बैंकका तत्कालीन अधिकारी तथा सम्बन्धित व्यवसायीहरूविरुद्ध बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा अघि बढाइएको छ। मुद्दामा कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया, बैंकको रकमको प्रयोग, ब्याज असुली तथा बैंकिङ नियमको पालना भए–नभएको विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेको छ।

यसअघि पनि शेरचनसहित प्रभु बैंकका अधिकारीहरूलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। पछिल्लो अदालतको आदेशसँगै शेरचन अब मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा कारागारमा रहने भएका छन्।

— नेपालसेज | २०८३ असोज २०, आज / October 6, 2026