नेपालसेज/ नयाँदिल्ली ।
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा मुख्य निर्वाचन आयुक्त Gyanesh Kumar को राजीनामा माग गर्दै शनिबार, १० अक्टोबर २०२६ मा प्रदर्शनको आह्वान गरिएको छ। Cockroach Janta Party (CJP) का संस्थापक Abhijit Dipke को नेतृत्वमा विभिन्न युवा तथा विद्यार्थी संगठनले जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका हुन्। प्रदर्शनलाई ‘लोकतन्त्र बचाऊ’ अभियानका रूपमा अघि सारिएको छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै दिल्लीमा ३० हजारभन्दा बढी प्रहरी तथा अर्धसैनिक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

सम्पादकीय सारांश

Verified

मुख्य निर्वाचन आयुक्त Gyanesh Kumar को राजीनामा माग।

Cockroach Janta Party र विद्यार्थी संगठनद्वारा प्रदर्शनको आह्वान।

मतदाता नामावली पुनरावलोकन प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप।

अक्टोबर १० मा नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्ने तयारी।

प्रदर्शनअघि दिल्लीका सीमावर्ती नाकामा सुरक्षा कडा।

प्रदर्शनको मुख्य कारण भारतमा मतदाता नामावलीको विशेष सघन पुनरावलोकन (Special Intensive Revision—SIR) प्रक्रियालाई लिएर उठेको विवाद हो। आलोचकहरूले यस प्रक्रियाबाट करिब १३ करोड मतदाताको नाम हटाइएको भन्दै योग्य मतदाताको मतदान अधिकार प्रभावित हुन सक्ने आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त Gyanesh Kumar को राजीनामा, मतदाता नामावली पुनरावलोकन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले भने नामावलीबाट हटाइएका विवरणमा दोहोरिएका, मृत्यु भएका वा अन्य कारणले अयोग्य ठहरिएका नामसमेत रहेको जनाएको छ। हटाइएका सबै नाम योग्य मतदाताका थिए भन्ने दाबी स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भएको छैन।

यस आन्दोलनको नेतृत्व Cockroach Janta Party का संस्थापक Abhijit Dipke ले गरिरहेका छन्। पार्टीका सह-संयोजक तथा प्रवक्ता Saurav Das ले अक्टोबर ७ मा दिल्ली प्रहरीलाई प्रदर्शनबारे औपचारिक जानकारी दिएका थिए। उनीहरूले प्रदर्शनलाई युवाको नेतृत्वमा अघि बढ्ने अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। All India Students’ Association (AISA), Students’ Federation of India (SFI), All India Students’ Federation (AISF) तथा Association of Students for Alternative Politics (ASAP) लगायतका विद्यार्थी संगठनले पनि प्रदर्शनमा सहभागिताको तयारी गरेका छन्।

प्रदर्शनलाई विभिन्न विपक्षी दलले समेत समर्थन जनाएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार वामपन्थी दल, आम आदमी पार्टी (AAP) र Mamata Banerjee नेतृत्वको Trinamool Congress ले प्रदर्शनमा समर्थन जनाएका छन्। तर, प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले यस प्रदर्शनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। त्यसैले विपक्षी दलहरूबीच निर्वाचन आयोगको विषयमा साझा चिन्ता भए पनि प्रदर्शनमा सहभागिताबारे एकमत देखिएको छैन।

यसअघि सेप्टेम्बर २४ मा CJP ले Gyanesh Kumar को राजीनामा माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी दिएको थियो। अक्टोबर २ मा मुम्बईको शिवाजी पार्कमा प्रदर्शन गरिएको थियो भने अक्टोबर ६ मा विपक्षी दलका सांसदहरूले निर्वाचन आयोगको कार्यालयतर्फ मार्च गर्ने प्रयास गरेका थिए। यसरी मतदाता नामावली पुनरावलोकनसम्बन्धी विवाद क्रमशः देशव्यापी राजनीतिक आन्दोलनको विषय बनेको छ।

दिल्ली प्रहरीले अक्टोबर १० को प्रदर्शनलाई औपचारिक अनुमति नदिएको जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार आवेदन समयमा नआएको, अघिल्ला प्रदर्शनमा दिइएका सर्त पालना नभएको र सार्वजनिक शान्तिसुरक्षामा असर पर्न सक्ने सम्भावनाका कारण अनुमति अस्वीकार गरिएको हो। आयोजकहरूले भने शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुनु आफ्नो मौलिक अधिकार भएको भन्दै प्रदर्शन अघि बढाउने बताएका छन्। प्रहरी प्रशासनले निषेधित आदेश उल्लङ्घन गरे कानुनी कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

प्रदर्शनअघि दिल्लीका प्रमुख प्रवेश नाका, सरकारी कार्यालय आसपासका क्षेत्र र जन्तरमन्तर जाने सडकमा ब्यारिकेड राखिएको छ। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रबाट दिल्ली प्रवेश गर्ने सवारीसाधनको जाँच बढाइएको छ। प्रहरीले सम्भावित भीड व्यवस्थापनका लागि अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। केही लामो दूरीका रेल सेवा रद्द गरिएको तथा ५७ मेट्रो स्टेशनका प्रवेशद्वार बन्द गर्ने तयारी गरिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। जन्तरमन्तर आसपासको चार किलोमिटर क्षेत्रमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने आदेश जारी गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। यी प्रतिबन्धहरूको कार्यान्वयन तथा अवधिमा प्रशासनले परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले यात्रुले अद्यावधिक सूचना हेर्नुपर्ने हुन्छ।

यस विवादमा भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि सरकार, निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन आयुक्तसँग मतदाता नामावलीबाट ठूलो सङ्ख्यामा नाम हटाइएको विषयमा स्पष्टीकरण मागेको छ। अदालतको हस्तक्षेपले नामावली पुनरावलोकनको प्रक्रिया र निर्वाचन आयोगको जवाफदेहिताबारे कानुनी बहसलाई थप महत्त्व दिएको छ। यद्यपि, अदालतले उठेका सबै आरोप प्रमाणित गरेको अर्थमा यसलाई बुझ्न मिल्दैन।

भारतको निर्वाचन आयोग र सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ले निर्वाचन प्रक्रियामा पक्षपात भएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। BJP ले आफ्नो चुनावी सफलता प्रधानमन्त्री Narendra Modi को लोकप्रियता र आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै विपक्षीले राजनीतिक लाभका लागि आरोप लगाएको दाबी गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले भने मतदाता अधिकार र निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

यो आन्दोलनले भारतमा निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता, मतदाता नामावलीको शुद्धता र नागरिकको मतदान अधिकारबारे बहसलाई तीव्र बनाएको छ। प्रदर्शनको आकार, प्रशासनको प्रतिक्रिया, सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको कानुनी प्रक्रिया र निर्वाचन आयोगको आगामी कदमले यस विवादको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

— नेपालसेज | प्रकाशित: २४ असोज २०८३, शनिबार / 10 October 2026