नेपालसेज/ काठमाडौँ।
सरकारले नेपाल–भारत सीमाका केही स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्या रहेको स्वीकार गरेको छ तर त्यस्ता समस्या कहाँ–कहाँ छन् र कति स्थानमा अतिक्रमण भएको छ भन्ने विवरण भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयमार्फत दिएको लिखित जवाफमा सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी स्थानको नक्सांकन भइरहेको जनाएको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

सरकारले नेपाल–भारत सीमाका केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र सीमापार कब्जाको समस्या रहेको स्वीकार गरेको छ।

अतिक्रमण भएका स्थानको संख्या र नाम परराष्ट्र मन्त्रालयले खुलाएको छैन।

नेपाल–भारत सीमा कार्यदल (BWG) लगायतका संयन्त्रबाट नक्सांकन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाहेकका क्षेत्रमा पनि सीमा समस्या रहेको सरकारको जवाफ छ।

ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।

संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले नेपाल–भारत सीमामा दशगजा अतिक्रमण तथा सीमापार कब्जाको अवस्थाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग लिखित प्रश्न गरेका थिए। उनले सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाहेक अन्य स्थानमा पनि सीमा अतिक्रमणका समस्या रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल–भारतको संयुक्त टोलीले हालसम्म कति र कुन–कुन स्थान पहिचान गरेको छ भन्ने विवरण मागेका थिए।

मन्त्रालयले दिएको जवाफमा नेपाल–भारत सीमाका केही स्थानमा ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ अर्थात् दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ का समस्या रहेको उल्लेख छ। तर, अतिक्रमण भएका स्थानको संख्या, नाम वा विस्तृत विवरण भने खुलाइएको छैन। नेपाल–इन्डिया बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (BWG) लगायतका संयन्त्रमार्फत यससम्बन्धी नक्सांकनको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मूलतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। मन्त्रालयले सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। यी क्षेत्रबाहेक अन्य केही स्थानमा समेत दशगजा अतिक्रमण र सीमापार कब्जाको समस्या रहेको मन्त्रालयको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल (BWG) दुई देशबीच सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्राविधिक काम अघि बढाउन सन् २०१४ मा गठन गरिएको संयन्त्र हो। यसले सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनःस्थापना तथा मर्मतसम्भार, दशगजा क्षेत्रको व्यवस्थापन र सीमा नक्सांकनसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ। यसको पहिलो बैठक सन् २०१५ जुलाई १५ र १६ मा काठमाडौँमा बसेको थियो।

कार्यदलको सातौँ बैठक सन् २०२५ जुलाई २८ र २९ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो। उक्त बैठकमा कालापानी र सुस्ताबाहेक बाँकी सीमासम्बन्धी प्राविधिक काम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो। तर, दशगजा अतिक्रमण र सीमापार कब्जाका समस्या कुन–कुन स्थानमा पहिचान भएका छन् भन्ने प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नक्सांकनको काम जारी रहेको जवाफ दिएको छ।

सरकारले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी समस्या ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले दुई देशबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार संवादका माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।