NepalSays/ काठमाडौं
सरकारले नयाँ लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गरे नेपालमा थप २०० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न तयार रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनीहरूले जलविद्युत्, खाद्य, होटल, पेन्ट, पेय पदार्थलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सकिने बताएका छन्। नयाँ लगानीसँगै सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा परियोजनाको क्षमता विस्तार गर्न समेत आफूहरू इच्छुक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तर त्यसका लागि नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्। थप लगानीले रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान पुर्‍याउने उनीहरूको दाबी छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

लगानीको वातावरण बने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा थप २०० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने बताएका छन्।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ठूला करदाता कम्पनीलाई लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन्।

कम्पनीहरूले नीतिगत सुधारसँगै व्यावहारिक कार्यान्वयनमा थप सहजीकरण मागेका छन्।

दोहोरो कर, पुँजी भित्र्याउने प्रक्रिया र प्रतिफल फिर्तालाई सहज बनाउन आग्रह गरिएको छ।

जलविद्युत्, खाद्य, होटल, पेन्ट तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारको सम्भावना देखाइएको छ।

छलफलमा सहभागी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुखहरूले जलविद्युत्, खाद्य, होटल र पेन्टलगायतका उद्योगमा करिब २०० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी विस्तार गर्न सकिने बताएका छन्। सरकारले लगानीका लागि आवश्यक वातावरण बनाए आफूहरू लगानी विस्तार गर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा लगानी गरिरहेका ठूला करदाता तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नयाँ लगानी भित्र्याउन आग्रह गरेका थिए। उनले सञ्चालनमा रहेका उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न र नयाँ उत्पादन तथा प्रविधिमा प्रवेश गर्न समेत आग्रह गरे। सरकार लगानीकर्तालाई आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले भने नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षमा थप सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। नयाँ सरकार गठनपछि उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर तथा भन्सार कार्यालयका प्रशासनिक काममा सुधार देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। तर, नीतिगत घोषणा र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबीच अझै केही समस्या रहेको उनीहरूले बताएका छन्। नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीलाई माउ कम्पनीबाट पुँजी भित्र्याउने प्रक्रियामा थप सहजीकरण गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्। लगानी विस्तारका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय र सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले आर्थिक तथा फौजदारी अपराधको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन तथा श्रमिकसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरेर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने, नेपालमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने र मूल्य नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै, जग्गाको हदबन्दी फुकुवा तथा स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक कर निर्धारणको समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।

औद्योगिक वातावरण सुधारका लागि आधारभूत सेवाप्रवाहलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा पनि कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन्। दोहोरो करको समस्या हटाउन र लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सहज बनाउन उनीहरूले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्। लगानीकर्ताले सरकारबाट नीतिगत स्पष्टता, प्रशासनिक सहजीकरण र पूर्वानुमान गर्न सकिने वातावरण अपेक्षा गरेको बताएका छन्। यस्ता सुधार भए सञ्चालनमा रहेका उद्योगको क्षमता विस्तारसँगै नयाँ परियोजनामा समेत लगानी बढाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा, आरती स्ट्राइप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स, पावर कन्स्ट्रक्सन, गोर्खा लाहारी, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी, न्युहोप एग्रो बिजनेस, नेपाल वेलहोप एग्रीटेक, वरुण बेभरेज, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी र बर्जर पेन्ट्सलगायतका कम्पनीका नेपाल प्रमुख तथा नेपाली लगानीकर्ताहरू सहभागी थिए। अर्थमन्त्री वाग्लेले पछिल्लो समय बजेट कार्यान्वयन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा निजी क्षेत्रसँग छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। यसअघि उनले उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरिरहेका करिब तीन दर्जन उद्योगीसँग छलफल गरेका थिए।

त्यसपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए। त्यसैगरी उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकसँग अर्थतन्त्र विकासका विषयमा छलफल गरेका थिए। निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र र केन्द्रीय बैंकसँग भएका छलफललाई बजेट कार्यान्वयन तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारसँग जोडेर हेरिएको छ। सरकारले लगानी विस्तारका लागि नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गर्न सके बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रस्तावित लगानीले नेपालको उत्पादन, रोजगारी र राजस्व वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

(— नेपालसेज | २६-०४-२०८३ / 11-08-2026)