नेपालसेज / सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका यातायात कार्यालयबाट सुर्खेत, जुम्ला र रुकुम पश्चिम गरी कुल ३५ करोड ८ लाख ४३ हजार ५९० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार यातायात क्षेत्रबाट संकलित राजस्वको प्रमुख आधार सवारी साधन कर रहेको छ। तीन जिल्लामध्ये सुर्खेतबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन भएको छ। यातायात कार्यालयबाट संकलित राजस्वमा सवारी साधन करसँगै चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता तथा नवीकरण दस्तुरको समेत योगदान रहेको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

कर्णालीका तीन यातायात कार्यालयबाट ३५ करोड ८ लाखभन्दा बढी राजस्व

सुर्खेतबाट मात्रै २९ करोड ५६ लाखभन्दा बढी संकलन

जुम्लाबाट १ करोड ९४ लाखभन्दा बढी राजस्व

रुकुम पश्चिमबाट ३ करोड ५७ लाखभन्दा बढी संकलन

कुल राजस्वमा सवारी साधन करको योगदान ८७.४६ प्रतिशत

जिल्लागत रूपमा सुर्खेतबाट २९ करोड ५६ लाख ९ हजार ४१० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमले जानकारी दिएका छन्। कुल राजस्वमध्ये सुर्खेतको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको यातायातसम्बन्धी सेवा तथा सवारी साधनको संख्या तुलनात्मक रूपमा बढी रहेकाले सुर्खेतबाट संकलित राजस्व पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा उच्च देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी, जुम्लाबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १ करोड ९४ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। रुकुम पश्चिमबाट भने ३ करोड ५७ लाख ९१ हजार ६५० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको सचिव बमले जानकारी दिएका छन्। तीन जिल्लाबाट संकलित रकम जोड्दा ३५ करोड ८ लाख ४३ हजार ५९० रुपैयाँ पुगेको हो। कुल राजस्वमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सवारी साधन करको रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार कुल संकलित राजस्वमध्ये सवारी साधन करबाट मात्रै ८७.४६ प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको छ। त्यस्तै चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता तथा नवीकरण दस्तुरबाट १०.९४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ।

यातायात क्षेत्रबाट संकलित अन्य राजस्वमा प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना तथा जफतबाट १.४८ प्रतिशत र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट ०.२१ प्रतिशत योगदान रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले कर्णालीमा यातायात क्षेत्रबाट हुने राजस्वको मुख्य स्रोत सवारी साधनसँग सम्बन्धित कर तथा दस्तुर रहेको देखाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यातायात कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवामा सवारी दर्ता, नवीकरण, चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा प्रमुख छन्। यातायात क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्वलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यालयको सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, सहज र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने जनाएको छ। राजस्व संकलन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नुका साथै सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने र प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने मन्त्रालयको योजना रहेको छ।