नेपालसेज / सुर्खेत
सुर्खेतकी १६ वर्षीया इनिशा विकको मृत्यु प्रकरणमा आरोपित तीन बालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले तल्लो अदालतबाट यसअघि जारी भएका थुनछेकसम्बन्धी आदेश बदर गर्दै उनीहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको हो। अदालतले बालकहरूलाई जिम्मा लगाउँदा निश्चित सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मुद्दाको अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित नपार्ने गरी उनीहरूले अदालतले तोकेका सबै सर्त पालना गर्नुपर्नेछ। साथै, सम्बन्धित अदालतको अनुमति बिना उनीहरूलाई विदेश जान नपाउने व्यवस्था पनि आदेशमा गरिएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि तीनै बालकलाई थुनामा राख्ने तल्लो अदालतको आदेश कायम नरहने भएको छ। उनीहरू अब अभिभावकको जिम्मेवारीमा रहेर मुद्दाको प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्नेछ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

सुर्खेतकी १६ वर्षीया इनिशा विकको मृत्यु प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेश

आरोपित तीन बालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन भनियो

तल्लो अदालतका थुनछेकसम्बन्धी आदेश सर्वोच्चबाट बदर

अदालतले तोकेका सर्त अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने

अनुमति बिना विदेश जान नपाउने व्यवस्था गरिएको

इनिशा विकको मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धानपछि आरोपित तीन बालकलाई तल्लो अदालतको आदेशअनुसार थुनामा राखिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको थुनछेक आदेश बदर गरेको हो। सर्वोच्चले बालबालिकासम्बन्धी न्यायको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ। यद्यपि, यसले मुद्दाको अनुसन्धान वा न्यायिक प्रक्रिया अन्त्य भएको अर्थ भने नलाग्ने स्पष्ट छ। मुद्दासँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया आफ्नो नियमित क्रममा अघि बढ्नेछ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार तीन बालकले अदालतले तोकेका सर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। उनीहरूको गतिविधि तथा मुद्दाको प्रक्रियामा उपस्थितिलाई सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। अदालतको अनुमति बिना विदेश जान नपाउने सर्त पनि आदेशको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको छ। यसबाट उनीहरू मुद्दाको प्रक्रियाबाट बाहिरिन नपाऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य देखिन्छ। अभिभावकको जिम्मामा रहे पनि उनीहरूले अदालतले तोकेको प्रक्रिया र निर्देशनको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ।

बालबालिकालाई अभियुक्तका रूपमा हेर्दा उनीहरूको उमेर, अवस्था र बाल न्यायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यही आधारमा सर्वोच्चले थुनामा राख्नुको सट्टा अभिभावकको जिम्मामा राखेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश दिएको हो। अदालतले तोकेका सर्त उल्लङ्घन भएमा त्यसको कानुनी परिणामसमेत हुन सक्नेछ। त्यसैले अभिभावकले समेत बालकहरूलाई अदालतको आदेशअनुसार जिम्मेवारीपूर्वक राख्नुपर्ने हुन्छ। मुद्दाको अन्तिम निष्कर्ष भने सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रियाबाटै तय हुनेछ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै इनिशा विक मृत्यु प्रकरणले अर्को न्यायिक चरण प्रवेश गरेको छ। आरोपित तीन बालक अब अभिभावकको जिम्मेवारीमा रहने भए पनि उनीहरूमाथिको मुद्दा कायमै रहनेछ। अनुसन्धान र अदालतमा हुने आगामी सुनुवाइका क्रममा प्राप्त प्रमाण तथा कानुनी आधारका आधारमा मुद्दा अघि बढ्नेछ। सर्वोच्चको आदेशले तत्कालका लागि उनीहरूलाई थुनामा राख्ने तल्लो अदालतको निर्णयलाई भने बदर गरेको छ। यस प्रकरणमा पीडित पक्षको न्यायको अधिकार र बालबालिकाको न्यायसम्बन्धी अधिकार दुवैलाई सन्तुलित रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

(— नेपालसेज | १७ भदौ २०८३, बुधबार / September 2, 2026)