नेपालसेज/ पाँचथर।
पाँचथरको फिदिममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास डिभिजन स्थापना भएको छ। डिभिजनले पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङ जिल्लामा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी काम गर्नेछ। जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा स्थापना गरिएको डिभिजनको बुधबार फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख मित्रप्रसाद काफ्ले र पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहालले उद्घाटन गरेका छन्।

सम्पादकीय सारांश

Verified

पाँचथरको फिदिममा पूर्वाधार विकास डिभिजन स्थापना।

पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङ डिभिजनको कार्यक्षेत्र।

डिभिजनमा ११ जना कर्मचारीको दरबन्दी।

पर्यटकीय सडक, स्थानीय तहका केन्द्र र वडा कार्यालय जोड्ने सडक तथा पुल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी।

कोशी प्रदेशमा स्थापना भएको यो पहिलो पूर्वाधार विकास डिभिजन हो।

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १३ गतेको निर्णयअनुसार स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग मातहत डिभिजन स्थापना गरिएको डिभिजन प्रमुख रामआशिष शाहले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार डिभिजनमा ११ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। डिभिजनले पर्यटकीय सडक, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक, वडा कार्यालय जोड्ने सडक, सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार पाएको छ। सातै प्रदेशमा रहेका पूर्वाधार सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको मातहत देशभर २१ वटा डिभिजन स्थापना गर्ने योजनाअन्तर्गत कोशी प्रदेशमा पाँचथरमा पहिलो डिभिजन स्थापना भएको हो।

कोशी प्रदेशमा पाँचथर डिभिजनले तेह्रथुम र ताप्लेजुङ, इलाम डिभिजनले इलाम र झापा, धनकुटा डिभिजनले धनकुटा, भोजपुर र सङ्खुवासभा तथा ओखलढुङ्गा डिभिजनले ओखलढुङ्गा, खोटाङ र सोलुखुम्बु जिल्लामा काम गर्नेछ। इटहरी सुपरीवेक्षण कार्यालयले मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने डिभिजन प्रमुख शाहले बताएका छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले स्थानीय तहबाट समाधान हुन नसकेका ग्रामीण क्षेत्रका सडक तथा पुलका समस्या समाधान गर्न डिभिजन प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विपद्का कारण ग्रामीण क्षेत्रमा अलपत्र परेका सडक र पुलको पुनर्निर्माणमार्फत जनजीवन सहज बनाउन कार्यालय सहयोगी हुने उनको भनाइ छ। उनले पूर्वाधार, रोजगारी र उत्पादनमार्फत गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने योजना अघि बढाउन पनि आग्रह गरेका छन्।

फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख काफ्लेले पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको कार्यालय स्थापना हुनु जिल्लावासीका लागि खुसीको विषय भएको बताएका छन्। सङ्घीय सरकारको कार्यालय स्थापना हुँदा स्थानीय तहलाई विकास निर्माणका काममा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।