बुधवार, कार्तिक २५ गते २०८३
भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरी मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई पुरानै जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षण सुविधा दिनेसम्बन्धी याचिका खारेज गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
बिहिवार , आश्विन २९, २०८३
नेपालसेज/ नयाँदिल्ली।
भारतको सर्वोच्च अदालतले हिन्दु धर्मबाट इस्लाम धर्ममा परिवर्तन गर्दैमा पुरानो जातीय पहिचानका आधारमा पिछडिएको वर्ग (Backward Class Muslim) को आरक्षण सुविधा स्वतः दाबी गर्न नसकिने फैसला गरेको छ। अदालतले तमिलनाडुमा धर्म परिवर्तन गरेका व्यक्तिलाई आरक्षण सुविधा दिने सरकारी निर्णय बदर गर्ने मद्रास उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको हो।
भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तनपछि पुरानै जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षण दाबी गर्न नसकिने फैसला गरेको छ।
मुद्दा तमिलनाडुमा धर्म परिवर्तन गरी मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई आरक्षण दिने विषयसँग सम्बन्धित थियो।
सर्वोच्च अदालतले मद्रास उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको हो।
मद्रास उच्च अदालतले आरक्षण दिने तमिलनाडु सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो।
अदालतले जातका आधारमा रहेको सामाजिक पछौटेपन अर्को धर्म अपनाएपछि स्वतः कायम नहुने व्याख्या गरेको छ।
.jpeg)
तमिलनाडुमा हिन्दु धर्मबाट मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई पिछडिएको वर्गअन्तर्गत आरक्षण सुविधा दिने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। तमिलनाडु सरकारले सन् २०२४ मा जारी गरेको आदेशले निश्चित पिछडिएका वर्ग तथा अनुसूचित जातिबाट इस्लाम धर्म अपनाएका व्यक्तिलाई पिछडिएको मुस्लिम वर्गको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएर आरक्षण सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
तर मद्रास उच्च अदालतले उक्त सरकारी आदेशलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको थियो। त्यसपछि तमिलनाडु सरकारले उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला सदर गरेपछि धर्म परिवर्तनकै आधारमा आरक्षणको श्रेणी प्राप्त गर्न नसकिने कानुनी व्याख्या कायम भएको हो।
अदालतको व्याख्याअनुसार हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा जातका आधारमा कायम रहेको सामाजिक पछौटेपन अर्को धर्म अपनाएपछि स्वतः अर्को मान्यताप्राप्त पिछडिएको मुस्लिम समुदायको पहिचानमा रूपान्तरण हुँदैन। त्यसैले धर्म परिवर्तन गरेको आधारमा मात्र सम्बन्धित व्यक्तिले पिछडिएको मुस्लिम वर्गको आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नसक्ने ठहर गरिएको हो।
यस फैसलाले भारतमा धर्म परिवर्तन र आरक्षण सुविधाबीचको सम्बन्धबारे महत्त्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको छ। यद्यपि फैसलाको दायरा विशेषगरी तमिलनाडुको पिछडिएको मुस्लिम वर्गसम्बन्धी आरक्षण व्यवस्थासँग जोडिएको छ।
Be the first to comment!
.gif)
प्रतिक्रिया दिनुहोस