नेपालसेज/ नयाँ दिल्ली
भारतले यस साता नयाँ दिल्लीको भव्य भारत मण्डपममा विस्तारित ब्रिक्स (BRICS) समूहको १८औं शिखर सम्मेलन आयोजना गरिरहेको छ। विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने यो महत्वपूर्ण भेला यस्तो समयमा भइरहेको छ, जब मध्यपूर्वमा चर्किएको तनाव र इरान युद्धले सदस्य राष्ट्रहरूबीच कूटनीतिक दूरी बढाएको छ। ब्रिक्सको नयाँ सदस्यका रूपमा इरान सामेल भएसँगै समूहभित्रै रणनीतिक मतभेदहरू सतहमा आएका छन्। भारतीय कूटनीतिज्ञहरू र शेरपाहरू साझा 'दिल्ली घोषणापत्र' तयार पार्न र खुलेर देखिन सक्ने विभाजनलाई रोक्न निरन्तर प्रयासरत छन्। कडा सुरक्षा व्यवस्थाका बीच वैश्विक नेताहरू भारतीय राजधानी पुगेसँगै यो शिखर सम्मेलन ब्रिक्सको भूराजनीतिक एकताको ठूलो परीक्षा बनेको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

भारतको नयाँ दिल्लीस्थित भारत मण्डपममा १८औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजना भइरहेको छ।

मध्यपूर्वमा इरान जोडिएको युद्धका कारण ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूबीच कूटनीतिक विभाजन देखिएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानलगायत शीर्ष नेताहरू सम्मेलनमा सहभागी छन्।

सम्मेलनमा स्थानीय मुद्रामा व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा र बहुपक्षीय संस्था सुधारमा केन्द्रित छलफल भइरहेको छ।

सदस्य राष्ट्रहरूबीच मतभेदका बीच साझा 'दिल्ली घोषणापत्र' जारी गर्ने प्रयासमा कूटनीतिज्ञहरू जुटेका छन्।

विस्तारित ब्रिक्स समूहले अहिले विश्वको झण्डै आधा जनसंख्या र वैश्विक व्यापारको एक चौथाइ हिस्सा ओगट्छ। यति ठूलो आर्थिक प्रभाव भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र द्वन्द्वका विषयमा सर्वसम्मत निर्णय लिन समूहलाई कठिन भइरहेको छ। इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE) जस्ता सदस्यहरूबीचको फरक वैदेशिक नीतिले गर्दा प्रारम्भिक मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा समेत साझा वक्तव्य जारी गर्न सकस परेको थियो। आयोजक राष्ट्र भारतले भने आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखलाको सुदृढीकरण र विश्वव्यापी शासन सुधार जस्ता साझा एजेन्डामा ध्यान केन्द्रित गरेर विभाजन टाल्ने रणनीति अपनाएको छ।

सम्मेलनको मुख्य प्राथमिकता अन्तर-ब्रिक्स वित्तीय संरचनालाई बलियो बनाउनु र स्थानीय मुद्रामा व्यापार प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ। पश्चिमी प्रतिबन्ध र द्वन्द्वका कारण सिर्जित आर्थिक जोखिमबाट बच्न सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नै भुक्तानी प्रणाली र वित्तीय संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्तावमा छलफल गरिरहेका छन्। न्यु डेभलपमेन्ट बैंक (NDB) मार्फत विकास परियोजनाहरूमा लगानी बढाउने र अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउने विषयमा पनि गम्भीर कुराकानी भइरहेको छ।

यस शिखर सम्मेलनको मञ्चमा द्विपक्षीय वार्ताहरूले पनि उत्तिकै महत्व पाएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ, जहाँ व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरताका विषयमा छलफल हुनेछ। यसका साथै गैर-सदस्य साझेदार मुलुकहरूसँगको संवादले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरूमा विकासोन्मुख देशहरूको पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

अन्तिम घोषणापत्र तयार भइरहँदा शिखर सम्मेलनको सफलता सदस्य राष्ट्रहरूले देखाउने लचिलपनमा निर्भर हुनेछ। विश्लेषकहरूका अनुसार आर्थिक सहकार्यले ब्रिक्सलाई जोडेर राखे पनि लम्बिँदो वैश्विक द्वन्द्वले यसको असंगठित संरचनाको सीमालाई चुनौती दिइरहेको छ। नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलनको निष्कर्षले ब्रिक्स एकताबद्ध वैश्विक आवाज बन्न सक्छ वा क्षेत्रीय स्वार्थहरूको जटिल मञ्च मात्र रहन्छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ।

(— नेपालसेज | नेपाली मिति २६-भाद्र-२०८३ / English date 11-09-2026)