नेपालसेज/ सुदूरपश्चिम।
नेपालमा विभिन्न कारणले आफ्ना अभिभावकसँग बस्न नसक्ने अवस्थामा रहेका बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण प्रणाली ‘आइकेअर’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुझाव सङ्कलन सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले UNICEF को सहयोगमा उक्त प्रणाली कार्यान्वयन अघि बढाउँदै सरोकारवालासँग सुझाव लिन थालेको हो। कैलालीको धनगढीमा बिहीबार आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपालमा ‘आइकेअर’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएको हो। कार्यालयका उपप्रमुख ढुण्डीराज लामिछानेले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य तथा राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने उद्देश्यले वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी वर्गीकरणको काम सुरु गरिएको बताउनुभयो।

सम्पादकीय सारांश

Verified

नेपालमा बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण प्रणाली ‘आइकेअर’ कार्यान्वयनको तयारी सुरु।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले UNICEF को सहयोगमा प्रणाली कार्यान्वयन अघि बढाएको छ।

बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहलाई पारिवारिक, आवासीय र स्वतन्त्र जीवनयापन गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिनेछ।

अनाथालय, बालगृह र अस्थायी संरक्षण गृहमा रहेका बालबालिकाको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा।

तथ्याङ्कलाई विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य बनाउन सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ।

उहाँका अनुसार यस प्रणालीले अनाथालय, बालगृह तथा अस्थायी संरक्षण गृहलगायत संस्थामा रहेका बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्क एकीकृत गर्न र तथ्याङ्कको अभाव सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। विभिन्न संस्थाले फरक परिभाषा र विधि प्रयोग गर्दा बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्कमा देखिने असमानता हटाउनसमेत यसले मद्दत गर्ने जनाइएको छ। UNICEF ले तयार पारेको बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरणलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय तथ्याङ्क आयोगले सन् २०२६ मार्चमा अनुमोदन गरेको थियो। यस वर्गीकरणको उद्देश्य विभिन्न देशमा सङ्कलन गरिने तथ्याङ्कलाई विश्वसनीय, एकरूप र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य बनाउनु हो।

‘आइकेअर’ प्रणालीमा बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहलाई पारिवारिक हेरचाह, आवासीय हेरचाह र स्वतन्त्र जीवनयापन गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ। यसबाट बालबालिकाले प्राप्त गरिरहेको हेरचाहको प्रकार, उनीहरूको सङ्ख्या, उपलब्ध सेवासुविधा र समयसँगै उनीहरूको अवस्थामा आएको परिवर्तनबारे जानकारी प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने जनाइएको छ। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक पृथ्वी विजयराज सिजापतिले नेपालमा बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी वर्गीकरणको वर्तमान अवस्था र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी गराउनुभयो। उहाँले वैकल्पिक हेरचाह प्रदान गर्ने संस्थाको विवरण सङ्कलन, वर्गीकरणको परीक्षण तथा प्रशासनिक अभिलेख, सर्वेक्षण र गणनामा समान परिभाषा र सूचक प्रयोग गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो।

सिजापतिका अनुसार तथ्याङ्कको गुणस्तर सुधार गर्न महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरिनेछ। साथै, देशका सबै प्रदेशबाट बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्क उत्पादन र अद्यावधिक गर्ने योजनामा सरोकारवालाको सुझाव समेटिनेछ। कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोकर्णप्रकाश भट्टले बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्कीय वर्गीकरणले आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले तथ्याङ्कलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

कार्यक्रममा तथ्याङ्क अधिकृत सुस्मिता बरालले नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्क र अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सहभागी सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्कको वर्तमान अवस्था र वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरणलाई व्यावहारिक तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न सुझाव दिएका थिए।