बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधारलाई छिटो पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विभिन्न मर्मत तथा निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
NepalSays/काठमाडौं — हालैको फ्ल्यास बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधारलाई यथाशीघ्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले मर्मत तथा पुनःनिर्माणको काम अघि बढाएको छ। सडक विभागअन्तर्गतको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनाले आज प्रकाशित गरेको सूचनामार्फत विभिन्न निर्माण कार्यका लागि प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरेको हो। आर्थिक दैनिकमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सरकारले विपद्पछिको अवस्थामा लामो प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिनुभन्दा क्षतिग्रस्त सडकलाई तत्काल सुधार गर्ने दिशामा काम अघि बढाएको देखिएको छ।
गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकका लागि बोलपत्र आह्वान।
क्षतिग्रस्त सडकमा ग्याबियन, रकफिल, सडक उत्खनन र पाइप जडान गरिने।
तादी खोलाको क्षतिग्रस्त स्टिल ट्रस ब्रिज हटाउने काम पनि समेटिएको छ।
हेटौंडाबाट तादीसम्म बेली ब्रिज ल्याएर जडान गर्ने योजना।
बोलपत्र बुझाउने अन्तिम समय भदौ १७ गते दिउँसो ४ बजे।
आयोजनाले सडकको क्षतिग्रस्त भागमा ग्याबियन र म्याट्रेस संरचना निर्माण, रकफिल तथा सब-बेस बिछ्याउने, सडक उत्खनन, आरसीसी ह्युम पाइप जडान, कंक्रिट तथा ढुंगा सोलिङलगायतका कामका लागि दररेट मागेको छ। यसले बाढी र पहिरोबाट प्रभावित सडक खण्डलाई सुरक्षित र सञ्चालनयोग्य बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।
विशेषगरी तादी खोलामा क्षतिग्रस्त स्टिल ट्रस ब्रिजलाई हटाउने तथा आवश्यक स्थानमा बेली ब्रिज जडान गर्ने कामसमेत प्रक्रियामा समेटिएको छ। सूचनामा हेटौंडाबाट तादी (देविघाट) सम्म बेली ब्रिजका पार्टपुर्जा ढुवानी गरी जडान तथा लोड टेस्ट गर्ने कार्य उल्लेख गरिएको छ।
विपद्पछिको अवस्थामा सडक सम्पर्क पुनःस्थापित हुनु नागरिकको दैनिक जीवन, राहत तथा उद्धार, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न आपूर्ति र समग्र आर्थिक गतिविधिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले क्षति भएको केही समयमै मर्मतका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु सरकारको तत्परता र तत्कालीन आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेको सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ।

आयोजनाले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार बोलपत्र भदौ १७ गते दिउँसो ४ बजेसम्म बुझाउनुपर्नेछ भने सोही दिन ४:१५ बजे आयोजना कार्यालयमा दररेट खोलिनेछ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त महत्वपूर्ण सडकलाई छिटो पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रयासले प्रभावित क्षेत्रका नागरिक तथा व्यवसायलाई समेत राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस