NepalSays/काठमाडौं — स्मार्ट टेलिकमको लिलामीसँग जोडिएको प्रकरणमा २२ जनाविरुद्ध ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बुधबार अभियोगपत्र दर्ता गरेको जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले बताएका छन्। मुद्दामा स्मार्ट टेलिकम, एनसेल र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। प्रतिवादीहरूमाथि आपराधिक विश्वासघात तथा ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनअन्तर्गत अभियोग लगाइएको छ।

सम्पादकीय सारांश

Verified

२२ जनाविरुद्ध ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी।

एनसेल र त्यसका पदाधिकारीविरुद्ध मात्रै करिब ८७ अर्ब बिगो माग।

स्मार्ट टेलिकम, मेगा बैंक र अन्य प्रतिवादीविरुद्ध करिब ९ अर्ब बिगो।

सात विदेशी नागरिकसमेत मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका छन्।

विदेशमा रहेका प्रतिवादीलाई ल्याउन इन्टरपोल प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी।

मुद्दामा एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य र सञ्चालक सदस्य सचिनलाल आचार्यसहित सात विदेशी नागरिकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाँडेसहित आठ जनालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी, स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशी तथा लिलामी प्रक्रियामा सहभागी अन्य कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समेत अभियोग लगाइएको छ।

विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिविरुद्ध छुट्टाछुट्टै बिगो कायम गरिएको छ। एनसेल र त्यसका पदाधिकारीविरुद्ध मात्रै करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। स्मार्ट टेलिकम, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक तथा तिनका पदाधिकारी, भूपेन्द्र भण्डारी, सर्वेश जोशी र अन्य प्रतिवादीविरुद्ध बाँकी करिब नौ अर्ब रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।

यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको **केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)**ले करिब तीन महिना अनुसन्धान गरेको थियो। सीआईबीले गत शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो। अनुसन्धानको सुरुवात स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित करिब चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सम्पत्ति बैंकमार्फत एनसेललाई गैरकानुनी रूपमा लिलाम गरिएको आशंकाबाट भएको थियो। पछि स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीच भएका विगतका कारोबार तथा सेयर हस्तान्तरणसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको थियो।

प्रकरणमा हालसम्म पाँच जना पक्राउ परिसकेका छन्। पक्राउ पर्नेमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाँडे, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी, स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशी, पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलक छन्। उनीहरूमध्ये हाल भूपेन्द्र भण्डारी मात्रै प्रहरी हिरासतमा छन्। ज्योतिप्रकाश पाँडे र सर्वेश जोशी सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रिहा भएका छन् भने श्रेष्ठ र उलकलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ।

विदेशमा रहेका प्रतिवादीलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइने भएको छ। सीआईबीका अनुसार एनसेल अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित केही प्रतिवादी विदेशमा छन्। उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन वा रेड कर्नर नोटिसको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। यद्यपि मुद्दा दर्ता हुँदैमा तत्काल रेड नोटिस जारी नहुने र अदालतको प्रारम्भिक आदेश तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै इन्टरपोल प्रक्रिया अघि बढाइने सीआईबीले जनाएको छ।

सीआईबीले बैंकसँग सम्बन्धित कारोबार र पदाधिकारीहरूको भूमिकाबारे थप अनुसन्धानसमेत जारी राखेको जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा डिजिटल संवाद, आर्थिक कारोबार तथा सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित थप विवरण संकलन गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेको सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट समेत हेर्न सकिने आधारबारे अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीको भनाइ छ।

अभियोगपत्र दायर हुनु कानुनी अभियोजनको प्रक्रिया हो। अदालतबाट दोष प्रमाणित नभएसम्म मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सबै व्यक्ति कानुनतः निर्दोष मानिन्छन्।

(— नेपालसेज | २९-४-२०८३ / 13 August 2026)