नेपालसेज/काठमाडौं — महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले एकै दिन आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित चार आयोगको भ्रमण गरी अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी छन्। उनले राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगमा पुगेर आयोगका कामकारबाही, सम्बन्धित समुदायका समसामयिक सवाल, विद्यमान समस्या तथा समाधानका उपायबारे जानकारी लिएकी हुन्। छलफलमा समुदायका हकअधिकार संरक्षण, नीतिगत तथा कानुनी सुधार र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका विषयले प्राथमिकता पाएका छन्।

सम्पादकीय सारांश

Verified

मन्त्री सिता बादीले एकै दिन चार आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीसँग छलफल गरिन्।

दलित समुदायको जातीय विभेद अन्त्य, न्यायमा पहुँच र थर सूचीकरणका समस्या उठाइए।

आदिवासी जनजाति तथा मधेसी आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइयो।

मुस्लिम महिलाको नेतृत्व, प्रतिनिधित्व र शिक्षामा पहुँच बढाउने विषयमा छलफल भयो।

चारै आयोगसँग सम्बन्धित समुदायका समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र सरकारी निकायबीच समन्वय बढाउने विषय उठ्यो।

राष्ट्रिय दलित आयोगसँगको छलफलमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य, दलित समुदायको हकअधिकार संरक्षण, शिक्षामा समान पहुँच र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने विषय उठाइएको थियो। विशेषगरी दलित थर सूचीकरणको कार्यान्वयनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट जन्मदर्ता र नागरिकता जारी गर्दा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। सूचीकरणसम्बन्धी गुनासा सम्बोधन गर्न आयोगले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समाधानका लागि पहल गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

दलित समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान, दलित विकास प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने र पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय पनि छलफलमा समेटिएका थिए। विभेदका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो।

आदिवासी जनजाति आयोगसँगको छलफलमा समुदायको पहिचान, भाषा, संस्कृति, हकअधिकार र समावेशी विकासका विषयमा विचारविमर्श भएको थियो। आयोगको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, जनशक्ति तथा स्रोतसाधन व्यवस्थापन र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो। आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण तथा दिगो विकासका लागि तयार गरिएको कार्ययोजनालाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने र जनजाति थर सूचीकरणका क्रममा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। मन्त्री बादीले थर सूचीकरणको कार्य यथाशक्य चाँडो स्वीकृत गराउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताएकी थिइन्।

मधेसी आयोगमा भएको छलफलमा मधेसी समुदायका समसामयिक समस्या, नीतिगत सुधार र आयोगका सिफारिस तथा सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा चासो व्यक्त गरिएको थियो। मन्त्रालय र आयोगबीच नियमित संवाद तथा सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै समुदायको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाइएको थियो। मधेसी थर सूचीकरणलाई शीघ्र स्वीकृत गराउने, आयोगको संस्थागत संरचना सुदृढ बनाउने तथा दक्ष जनशक्ति, प्रशासनिक व्यवस्थापन र आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

मुस्लिम आयोगसँगको भेटमा मुस्लिम समुदायको अधिकार संरक्षण, सामाजिक तथा आर्थिक विकास र विशेषगरी मुस्लिम महिलाको सहभागिता अभिवृद्धिका विषयमा छलफल भएको थियो। मुस्लिम महिलालाई स्थानीय तह, प्रदेश तथा विभिन्न सार्वजनिक संरचनामा सहभागी गराउने र निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व बढाउने विषयमा जोड दिइएको थियो। उनीहरूको क्षमता विकास, शिक्षामा पहुँच, आर्थिक अवसर विस्तार र नेतृत्व तहमा सहभागिता बढाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने विषयसमेत उठेको थियो। मदरसालाई आधुनिक शिक्षासँग आबद्ध गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने र मुस्लिम थर सूचीकरणलाई शीघ्र स्वीकृत गराउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

चारै आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीसँगको छलफलमा सम्बन्धित समुदायका समस्या पहिचान, अधिकार संरक्षण, नीतिगत तथा कानुनी सुधार र आयोगको संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। आयोगका सवाल तथा सिफारिस प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो। यी भेटघाटबाट आयोगका कामकारबाहीको जानकारी लिनुका साथै समुदायका समसामयिक समस्या बुझ्ने र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका प्राथमिकता पहिचान गर्ने प्रयास गरिएको छ।

— नेपालसेज | प्रकाशित: १२ कात्तिक २०८३